तरलता गराउने रुपैयाँ कहाँ छ ? सिरानीमा !

गगन पौडेल । नेपालगन्ज

देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति रकम घट्नु आयात बढेर हुन्छ । रेमिटेन्स घटेर हुन्छ । वैदेशिक लगानी घटेर हुन्छ । कारोबारमा रुकावट आएर हुन्छ । पूँजी पलायनबाट पनि हुन्छ तर स्वदेशी नोट कसरी घट्ने गर्छ यो तथ्य अचम्म छ । सिरानीमा त छैनन् ? सारा नोट ? अहिले धेरैले आशंका गरिरहेका छन् ।
हाम्रो देशमा प्रख्यात भनिएका नेता पनि गजबै छन् । भर्खरै एक जना नेताले गत निर्वाचनमा २० लाख निर्वाचन खर्च भएको आधिकारिक विवरण दिएका रहेछन् । अहिले आएर छ करोड भन्दा बढी खर्च गरेको हुँ भन्ने भाषण गरेका छन् । कालो धन चुनावमा बैंकिंङ माध्यम छलेर लुकाएर खर्च गरिन्छ भन्ने बलियो तथ्यको एउटा पात्र हुन सक्छन् उनी । उनी जस्ता हजारौं नेता होलान जसले करोडौं खर्चेर भोट किन्छन् अनि चुनाव जितेपछि पाँच वर्ष त्यही खर्चेको बीस लाखलाई ६ करोड बनाउनै बढी ध्यान दिने गरेका छन्।
अहिले स्थानीय निर्वाचनको लहर छ । माथिको उदाहरण एउटा नेताको भए ता पनि यो लुकेको तथ्य ७५३ स्थानीय तहका चालीस हजार भन्दा बढी स्थानका लाखौं उम्मेदवारसँग सम्बन्धित छ । सबैले चुनावका लागि आ–आफ्नो सिरानीमा लुकाएको ठूलो रकमले तरलता अभावको समस्या देखिएको छ । जसले गर्दा राष्ट्रको सम्पूर्ण वित्त व्यवस्था नै असन्तुलित हुन पुगेको छ।
निर्वाचनको लागि गरिने अनेक प्रकारका छद्म खर्चहरु चेक, बैंक ट्रान्सफरबाट गर्दैनन् अर्थात सम्भव हुदैन, प्रतिस्पर्धामा उत्रने सबैले नगद नै दिने हुन् । ठूलो परिणाममा धेरैभन्दा धेरैले धन लुकाएर राखेको अवस्था सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यो व्यवहार चुनावमा भाग लिने सबै उम्मेदवार र सबै दलको साझा व्यवहार हो । बिना रकम चुनाव जितिन्न भन्नेमा ढुक्क छन् । तसर्थ, आउने चुनावमा यस्तै करोडौं करोड छताछुल्ल हुनेछ । चुनावपछि पैसा बजारमा झर्छ । वैशाखको अन्तिम वा जेठ १५ सम्म बजार घुमघाम गरेर बैंकमा जम्मा हुन्छ अनि केही सहज हुनसक्छ ।

नेता बाहेक भ्रष्टाचार गरेर, सार्वजनिक या निजी संस्थालाई लुटेर, सट्टापट्टा गरेर, कर छलेर, अवैध कारोबार गरेर नगद थुपार्ने प्रवृत्तिले हुनसक्छ । अन्य बाँकी अवस्थाबाट पनि अकुत आम्दानी घर–घरमा रहेको हुनसक्छ ।

यी माथिका यावत बेहिसाब रकमको कठोर व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै धेरै रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउन सक्छ । यसको लागि कि त १०÷१५ प्रतिशत कर तिरेर चोख्याउने गर्नुपर्छ, कि त नोटबन्दी गरेर पूराना नोट फिर्ता लिन सबै नोट बैंकिङ प्रणालीमा आउन बाध्य पार्ने गर्नुपर्छ । नगद कारोबार १ लाखभन्दा बढी नहुने गरि स्ट्रिक्ट नियमन गर्नुपर्छ । अकुत आय जीवनस्तर र खर्चको आधारमा अनुमान गर्न कठिन छ । किनभने हाम्रो संयन्त्रमा ज–जसलाई अकुत आम्दानीको अनुमान गर्ने जिम्मेवारी छ उनीहरुकै जीवनस्तर अपत्यारिलो छ, विलासितापूर्ण छ । इमान्दारिता कम छ । विश्वासयोग्य व्यक्ति कम छन् । नोट नियन्त्रण नै एउटा भरपर्दो उपाय हुनसक्छ ।