‘टिन एज’ गणतन्त्रका छोटे राजाहरु

नेपालमा गणतन्त्र घोषणाको १५ वर्षमा प्रवेश गर्दा पनि अभ्यासमा बामे सर्दै गरेको शिशु झैं गणतन्त्रको जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन्
लेखक : शंकरप्रसाद खनाल

शंकरप्रसाद खनाल
राज्य व्यवस्था खराब हुन्छ कि त्यसको बागडोर सम्हाल्ने नेतृत्व ? विकास र समृद्धिका लागि शासकीय स्वरुप (राज्य व्यवस्था) आवश्यक हो कि नेतृत्व ? अमेरिका, बेलायत, चीन, जापान, रुस, कोरोया जस्ता विश्वका शक्तिशाली र विकसित देशको अभ्यास हेर्ने हो भने यी प्रश्नकोे जवाफ आफै मिल्छ । कतै व्यवस्थाकै कारण पनि देशले विकास र उन्नती गरेको छ । कहीं भिजनरी नेतृत्वकै कारण पनि देश समृद्ध बनेको छ । विकास र समृद्धिमा व्यवस्था र नेतृत्व बाधक छैनन् । नेपालमा भने राज्य व्यवस्था परिवर्तनलाई नै विकासको सूचक मानेर पटक–पटक जनआन्दोलन भएका छन् ।
१०३ वर्षे जहानियाँ राणा शासन ढालेर २००७ साल फागुन ७ गते देशमा प्रजातन्त्र आयो । शिशु चरणमै रहेको प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठेर राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ल्याए । पञ्चायतकालमै देशमा ठूल्ठूला विकासका खाका कोरिए । राजनीतिक रुपमा ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले जनतालाई सास्ती दियो । जनता सडकमा ओर्लिए । ०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो । अब त जनताको शासन स्थापित भयो भन्ने लाग्यो । यो व्यवस्थामा सत्ताको छिनाझप्टी भयो । राजनीतिक स्थिरता भएन । माओवादीको जनयुद्धको नाममा ०५२ देखि ०६३ सम्म एक दशक बढी देशले सशस्त्र द्वन्द्व झेल्यो । जनयुद्धले भुइँमान्छेको अधिकार स्थापित त गरायो तर कर्तव्य सिकाएन । राजा वीरेन्द्रको दरबार हत्याकाण्डमा वंशनास भएपछि ज्ञानेन्द्र शाहले पञ्चायती शैलीमा सत्ता कब्जा गरे । ०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि १५ जेठ २०६५ मा जननिर्वाचित पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहित हुने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था घोषणा भयो । २४० वर्षे राजसंस्थाको वंशानुगत रुपमा सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहेको राजसंस्थालाई सदासदाका लागि विदा गरिदियो । देशको सर्वोच्च स्थानमा जनताका छोराछोरी पुग्ने बाटो खोलिदियो । डा.रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति भए । गणतन्त्र घोषणाको आज १४ वर्ष पूरा भएको छ । गणतन्त्रमा न जनताको शासन भयो न विधिको । शासकीय स्वरुप त फेरियो । एक राजा फाले पनि देशमा सयौँ नयाँ छोटे राजाहरु जन्मिएका छन् ।
देश संघीयतामा गइसकेपछि त संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार बनेका छन् । संवैधानिक रुपमै सिंहदरबारको अधिकार वडासम्मै पुग्यो । तीन तहकै सत्ताको नेतृत्वमा पुग्नेहरु जनताको सेवक बने त ? कि राजसी ठाँटमा मात्र छन् ? जन अपेक्षाका काम कति गरे ? सुशासन कसरी स्थापित गरे ? पाँच वर्षको लेखाजोखा गरौं र आगामी पाँच वर्षको मार्गरेखा कोर्ने बेला भएको छ । सत्ता र शक्तिबाट हटाइएका राजा ‘नागरिक’ बनेका छन् । जनताका असली प्रतिनिधि निरंकुश र अधिनायकवादी शासक बन्दै गएका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपछि अब्राहम लिंकनले ‘प्रजातन्त्र भनेको जनताको, जनताद्वारा र जनताका लागि चल्ने शासन हो’ भनेका छन् । हामी अहिले जनताकै शासन व्यवस्थामा छौं । जबसम्म व्यवस्थाले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउँदैन, तबसम्म एउटा राजाको ठाउँमा अर्को राजाले स्थान लिइरहन्छन् । देशबाट राजा र राजसंस्था पो हटेको हो । नेतामा राजसंस्थाका सोच र चिन्तन हटेको छैन । राजसी शौख कायमै छ । उनीहरु यति सुन्दर व्यवस्था गणतन्त्र, संघियता र धर्मनिरपेक्षताको खिल्ली उडाइरहेका छन् । दल, नेता र जनप्रतिनिधिमा गणतान्त्रिक चेतना र संस्कृतिको विकास नहुँदासम्म जुनसुकै व्यवस्था भए पनि सामन्तवादको प्रतिकका रुपमा छोटे राजाहरु जन्मिरहने छन् । टिन एजमा रहेको नेपालको गणतान्त्रिक मुलुकको नेतृत्वकर्ता दल र नेतालाई सद्बुद्धि मिलोस् । १५औं गणतन्त्र दिवसको धेरै–धेरै शुभकामना ।