दुर्घटना रोकी नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षण गर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
नेपालगन्ज : उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले सवारी दुर्घटना रोकी नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षणका लागी नेपालगन्ज उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश वामदेव ज्ञवालीको एकल इजलासले बुधबार मोटरसाइकल र स्कुटरमा हेल्मेट नलगाएर चलाउने कार्र्यलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्न, सवारी साधनको नियमित चेकजाँच गरी जेष्ठ नागरिक तथा शारीरिक रुपमा अशक्त भएका नागरिकहरुका लागि छुट्टाइएका सिटहरुको उपयोग भए नभएको अनुगमन गर्न, सवारी साधन सञ्चालन गर्दा तोकिएको सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रुहरु सवारी साधनमा नराख्ने प्रबन्ध गर्न र सवारी साधन तिब्र गतिमा चलाउने कार्यको चेकजाँच गरी नियन्त्रण गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्ज लगायतका सरोकारवालाई अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
सवारी दुर्घटना रोकी नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षणका लागि भन्दै कानून ब्यवसायी समूहका तर्फबाट सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ताहरु लोकबहादुर शाह, महिला कानुन र विकास मञ्चका सुनिल श्रेष्ठ, एडभोकेसी फोरमका बसन्त गौतम, सूूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका विश्वजित तिवारी, अधिवक्ताहरु बलबहादुर चन्द, सुनिता शर्मा, विकास आचार्य, प्रभाकर भट्टराई, पवनकुमार गुप्ता, रिजवान अहमद मिर्जा, सुरेशकुमार गौतम इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला नाथ महत क्षेत्री द्वारा संयुक्त रुपमा गत १७ जेठमा उच्च अदालत नेपालगन्जमा रिट दायर गरेका थिए ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, यातायात व्यवस्थापन समिति, बाँके, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र बर्दिया, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँके र बर्दिया, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, कोहलपुर बाँके, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, गुलरिया बर्दिया.समेत १५ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
