अधिकारकर्मीद्वारा रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारसँग माग
नेपालगन्ज : बाँकेका अधिकारकर्मीले नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज, एड्भोकेसी फोरम नेपाल र इन्सेक नेपालगन्जले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका सन्दर्भमा नेपालगन्जमा आयोजना गरेको पीडितको न्यायमा पहुँच अभिबृद्धिका लागि सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरुले दण्डहिनताको अन्त्य, कानूनी शासनको सवलिकरण र पीडितको न्यायको लागि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । पीडितको न्यायमा पहुँच अभिबृद्धिका सबै सरोकारवाला निकाय आ आफ्नो स्थानबाट लाग्नुपर्नेमा पनि जोडका थिए ।
उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासमा न्यायाधीश केशवराज जोशीले सरकारले पीडितको न्यायको लागि रोम विधान अनुमोदन गर्ने विश्वास प्रकट गर्दै न्यायालय निष्पक्ष राख्न अन्य सरोकारवाला निकायको आवश्यक सहयोग र समन्वय जरुरी रहेको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगन्ज प्रमुख झंकर बहादुर रावलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टोपेन्द्रबहादुर केसी, नेपालगन्ज उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख कृष्णराज पन्त, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेका जिल्ला न्यायाधिवक्ता वासुदेव शर्मा, न्यायका लागि पीडित समाज बाँके अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेती, नेपाल वार एशोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्षद्वय सुनिलकुमार श्रेष्ठ र प्रह्लादबहादुर कार्की, बाँके जिल्ला वाका अध्यक्ष जनकबहादुर शाही, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष विश्वजित तिवारी, द्वन्द्व पीडित सीमा चौधरी, मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रिय सदस्य प्रभात कुमार ठकुरीलगायतका सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
