बाँके-बर्दियाका स्थानीय तहलाई घाट ब्यवस्थापन गर्न उच्च अदालतको परमादेश
नेपालगन्ज : उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतका न्यायाधीश केशवराज जोशी र वामदेव ज्ञवालीको सयुक्त इजलाशले बुधबार घाट व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको हो ।
बाके र बर्दियाको नागरिकहरुको मृत शरीरको सम्मानपूर्वक अन्त्येष्टिको लागि अगामी आर्थिक वर्षबाट उपयुक्त बजेट विनियोजन गरेर साविकदेखि प्रचलनमा रहेका अन्तेष्ठी गरिने सद्गत स्थलको सरंक्षण गर्नु स्थान अभाव भएको भए उपयुक्त स्थानको खोजी गरी प्रचलनमा ल्याउन भनिएको छ । सदगत स्थल को उचित व्यवस्थापन गरी उक्त स्थानहरुमा नुहाउन तथा पिउनु योग्य पानी बति स्थान गृह र शौचालय आदिको यथोचित प्रबन्ध गर्नु परमादेशको आदेश जारी भएको हो ।
उच्च अदालतद्धारा जारी आदेशमा ‘सभ्भव भएसम्म विधुतीय शवगृह विधुतीय शवगृहको निर्माणको लागि शीघ्र पहल गर्नु र मृत शरीरको अन्तेष्ठी गर्न आवश्यक काठ दाउराको सुलभ प्रबन्ध गर्नु’ भनिएको छ । आदेशको कार्यान्यवनको प्रगति के कति भएको छ भन्ने व्यहोराको प्रगति प्रतिवेदन हरेक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको १ महिना भित्र यस अदालतको रजिष्टार समक्ष पेश गर्नु भनी अदालतले आदेश दिएको छ ।
डभोकेसी फोरम नेपाल नेपालगन्जका अधिवक्ता बसन्त गौतम, सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र, नेपालगन्जको तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारीप्रसाद भट्ट (जेष्ठ नागरिक), महिला, कानून र बिकास मन्चका अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र, नेपालगन्ज अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी, नेपालगजं उपमहानगरपालिका वार्ड नंं. १० बस्ने बर्ष २२ को श्रेयम काफ्ले, नेपालगन्ज ११ का शैलेन्द्रकुमार कसौधन बनिया र बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका ४ का ४६ वर्षीया सीमा हमालले संयुक्त रुपमा घाट ब्यवस्थापनका लागि ३२ साउन २०७८ मा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासमा परमादेशको रिट दायर गरेका थिए ।
