सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगको ९ महिना म्याद थप
नेपालगन्ज : सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नेपाल र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नेपालले कामै गर्न नसके पनि सरकारले फेरि पनि ९ महिना म्याद थप गरेको छ ।
शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को दफा ४२ बमोजिम दुवै आयोगको कार्यावधि थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरेर आगामी २०८० असार मसान्तसम्म म्याद थप गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने घटनाको छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गरी परिपूरणको व्यवस्था गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न २७ माघ २०७१ मा दुबै आयोगको गठन गरिएको थियो । सत्य निरुपणले देशभरीबाट ६३ हजार ७१८ उजुरी संकलन गरेको र बेपत्ता आयोगले ३ हजार २८८ उजुरी संकलन गरेको छ । पटक पटक म्याद थप भए पनि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउनु पर्ने भनिएको काम दुबै आयोगले जिम्मेवारी अनुसार गर्न सकेको छ्रैनन् ।
