डुडुवाले वडालाई ३ करोडको बजेट सिलिङ दिएपछि ४ पुसमा गाउँसभा गर्ने सहमति
रमेशकुमार यादव । डुडुवा
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले संघीयतापछि पहिलो पटक ६ वटा वडालाई जनही ५० लाखका दरले सिलिङ तोकेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले वडालाई बजेट सिलिङ नदिएर एकपक्षीय र आफूखुसी रुपमा योजना निर्माण गरिरहेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेकपा (एमाले)का कार्यपालिका सदस्यले पाँच महिनादेखि गाउँसभा हुन दिएका थिएनन् ।
गाउँपलिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेलले मंगलबार बसेको कार्यपालिका बैठकले पालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट वडागत योजनाका लागि तीन करोड र पालिकास्तरीय योजनाका लागि दुई करोड विनियोजन गर्ने सहमति भएको बताए । उनले भने, ‘वडामा लेखाका कर्मचारी छैनन् । यो वडालाई बजेट दिएको होइन । ३ करोडको योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो । वडा समितिले पुस १ गतेसम्म वडागत योजनाहरु कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गर्नेछन् । त्यसैको आधारमा योजना तर्जुमा गरिनेछ ।’ पहिलो कार्यकालमा पनि अध्यक्ष रहेका चौधरीले वडालाई सिलिङको रुपमा बजेट दिएका थिएनन् । कांग्रेसले जितेका बाहेक वडा नं. ३ लगायतका कतिपय वडाले ५ वर्षमा एउटा पनि योजना पाएका थिएनन् । डुडुवामा दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष निर्वाचित भए पनि अल्पमतमा रहेका चौधरीलाई गलाउन प्रतिपक्षीले वडाको बजेट सिलिङलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर कार्यपालिका बैठक र गाउँसभा हुन दिएका थिएनन् ।
मंगलबारको कार्यपालिका बैठकले ६ वटा निर्णय गरेको छ । पहिलो निर्णय आगामी ४ पुसको दिउँसो २ बजे गाउँसभा गर्ने रहेको छ । दोस्रो विषयगत समिति गठन गर्ने, तेस्रो, १ पुसमा वडागत योजना पेश गर्न कार्यपालिका बैठक डाक्ने, चौथो गाउँसभाका लागि स्रोत स्रोत अनुमान र बजेट निर्धारण समितिको बैठक बस्ने, पाँचौंमा गाउँ शिक्षा समितिमा लीला सुनार र आमोद तिवारीलाई मनोनित गर्ने र छैठौंमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा वडागत योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिमा सिफारिस गरी पठाउने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकमा गाउँपालिकाको कार्यपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरी, उपाध्यक्ष साहिदा बानो, सदस्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलसहित सबैै १५ जनाको सहभागिता रहेको थियो । डुडुवामा गाउँसभा हुने भएपछि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले तलबभत्ता माग गर्दै सुरु गरेको तालाबन्दी लगायतका संघर्षका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।
