द्वन्द्व पीडितको माग, ‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संशोधन गरेर पारित गर’
अगैया (बाँके) : बाँकेको राप्ती सोनारीका द्वन्द्व पीडितले संसदमा पेश भएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संशोधन गरेर मात्र पारित गर्न सांसदसँग आग्रह गरेका छन् ।
एडभोकेसी फोरमले बाँकेको अगैयामा शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितले द्वन्द्व सकिएको बर्षौ हुँदा समेत न्यायको प्रत्याभूति गर्न नपाएको भन्दै संसदमा विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए पीडितलाई न्याय भन्दा पीडकलाई उन्मुक्ति मिल्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
द्वन्द्व पीडित सञ्जाल राप्तीसोनारीका संयोजक देवबहादुर डिसीले संसदमा पेश भएको विधेयकमा संशोधन आवश्यक रहेको बताउँदै विधेयक सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्ड बमोजिमको हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
द्वन्द्वमा छोरा बेपत्ता पारिएका काशीराम थारुले द्वन्द्व पीडितका लागी स्थानीय सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने भन्दै पीडितको न्यायका लागि निःशुल्क कानूनी सहायताको प्रबन्ध मिलाइनु पर्ने माग राखे ।
द्वन्द्व पीडित डम्मर शाहीले पीडितलाई न्याय दिन ढिला गर्न नहुने बताए । अर्का द्वन्द्व पीडित सीमा चौधरीले लामो समयसम्म न्याय नपाउँदा पीडितहरुमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखिएकाले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाको प्रबन्ध मिलाउन सरकारसँग माग गरिन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले द्वन्द्व पीडित लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
कार्यक्रममा इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष ब्यतित भइसक्दा समेत पीडितहरुले न्यायको अनुभुति गर्न नसकेको बताए ।
कार्यक्रममा राप्तीसोनारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारु, मानव अधिकार आयोगका अधिकृत दयाराम पाठक, एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक वसन्त गौतम, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, नेपालगन्ज उच्च बारका पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता बलबहादुर चन्द, नेपाल पत्रकार महासंघ, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको सभागिता रहेको थियो ।
