‘अदालतको आदेशपछि पनि जिल्ला प्रशासनले किन नागरिकता दिन्न ?’
नेपालगन्ज : संविधान र कानुनले अधिकार प्रदान गरे पनि नागरिकलाई नागरिकता लिन अझैं पनि सास्ती रहेको बाँकेमा कानुन व्यवसायीहरुले अनुभव सुनाएका छन् । महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) काठमाडौंले मंगलबार नेपालगन्ज नागरिकताका विषयमा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कानुन व्यवसायीले यस्तो अनुभव सुनाएका हुन् ।
कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले अदालतबाट आदेश दिँदा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले धेरै जना पीडितलाई पटक पटक सास्ती दिएको अनुभव सुनाए । उनले कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रशासनका अधिकृतले संविधान र कानुनले दिएको अधिकारलाई पनि ब्यक्तिको तजबीजका आधारमा मात्र दिइरहेको भन्ँदै गुनासो गरे । कार्यक्रममा अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले पनि एक सय बढी मुद्दामा नागरिकता नपाएर दुःख दिएको अनुभव सुनाएका थिए । कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठ, अधिवक्ता वसन्त गौतम र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको वडा नं. २ का वडाध्यक्ष मनोज श्रेष्ठले नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी कानुन र नागरिकता लिनका लागि नागरिकले पाएको भोगेका सास्तीबारे धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुले कानुन व्यवसायीसँग नागरिकताका विषयमा प्रश्नोत्तर गरेका थिए ।
