द्वन्द्व पीडितको गुनासो, ‘स्थानीय सरकारले शहिदको रगत र हाम्रो आँसुलाई बुझ्न सकेन’
नेपालगन्ज : स्थानीय सरकारले द्वन्द्व पीडितको योगदानको कदर गर्न नसकेको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् ।
नागरिक आवाजको सहयोगमा द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालले शनिवार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको महिला शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको भूमिका र हाम्रो दायित्व विषयक प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले कार्यक्रममा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि नै उपस्थिति नजनाउनु पीडितप्रति पूरै उदासिन रहेको गुनासो गरे ।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधिसहित बाँकेका सबै पालिकाको जनप्रतिनिधिलाई कार्यक्रममा उपस्थितीका लागि पत्र पठाउँदा पनि बेवास्ता गरेर उपस्थित नहुँदा पीडितका पक्षमा ल्याईएका कुनै पनि राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको पक्षमा सरकार नरहेको प्रष्ट देखिएको द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालका केन्द्रिय महासचिव सुशीला चौधरीले आरोप लगाइन् । कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै महासचिव चौधरीले कार्ययोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अनुसार हाल राष्ट्रिय निर्देशक समिति र प्रदेश निर्देशक समिति मात्र गठन भएकोमा त्यो समितिले समेत कुनै काम अगाडि बढाउन नसकेको बताइन् । जिल्ला निर्देशक समिति र कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति कुनै जिल्लामा गठन हुन नसकेको उनले जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिको तर्फबाट डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर –५ का वडाध्यक्ष जनकबहादुर थापा र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर –२२ का वडाअध्यक्ष अब्दुल गफर हलवाईको मात्र उपस्थिति रहेको थियो ।
द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेश संयोजक चन्द्रकला उप्रेतीको अध्यक्षता एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज प्रमुख द्वारिका अधिकारीको प्रमुख अतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा द्वन्द्वकालमा पति गुमाएकी कोहलपुर –११ निवासी यातना पीडित एकल महिला कली परियार, यातना पीडित पार्वती बुढा, वेपत्ता परिवार जुना सापकोटा लगायतले द्वन्द्वकालमा बलिदानी दिएका सहिदको रगत र पीडितको आँसुलाई स्थानीय सरकारले बुझन नसकेको गुनासो गरे । उनीहरुले एउटै स्वरमा भने –‘हाम्रा मान्छेले रगतको खोला बगाएर ब्यवस्था परिवर्तन गरेकै कारण जनप्रतीनीधि यो स्थान सम्म आईपुगे तर हाम्रो मर्म भावनालाई बुझ्ने प्रयास समेत गर्दैन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख द्वारिका अधिकारीले द्वन्द्वको क्रममा महिलामाथि हुने सबै किसिमका हिंसालाई सम्बोधन गर्नको लागि १८२० राष्ट्रिय कार्ययोजनाको ल्याइएको तर दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना आउँदासम्म कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद कुरा रहेको बताइन्। सो अवसरमा एडभोकेसी फोरम लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतम, नेपालगञ्ज महिला कलेजका प्रमुख तथा अधिकारकर्मी रविन्द्र कर्ण, उच्च अदालत बार नेपालगन्जका अध्यक्ष चित्रबहादुर शाहीलगायतले महिला शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को बारेमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु प्रष्ट हुन नसक्दा समस्या आएको बताउँदै यस विषयमा पीडित र सरकारका प्रतिनीधिलाई बुझाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए कार्यक्रममा लुम्विनी प्रदेशका ९ वटा जिल्लाका करिव ७० बढी महिलाहरुको सहभागिता थियो ।
