सहकारी वित्तिय विकास संस्था ४३ करोड हिनामिना : ४१ अभियुक्तमध्ये १९ जना कसुरदार ठहर

नेपालगन्ज : सहकारी वित्तिय विकास संस्था लिमिटेड नेपालगन्जको ४३ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत बाँकेले ४१ अभियुक्तमध्ये १९ जनालाई कसुरदार ठहर गरेको छ ।
जिल्ला अदालत बाँकेका श्रेष्तेदार सरोजनिधि वाग्लेका अनुसार जिल्ला न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको एकल इजलासले सहकारीका अध्यक्ष हरदेव वक्स चौधरीलगायत १९ जनालाई कसुरदार ठहर गरेको हो । कसुरदार ठहर हुनेमा गंगाधर सुवेदी, गोपाल भण्डारी, अरुणकुमार पाठक, सूर्यबहादुर विक, लीला भन्ने लीलाप्रसाद वली, किरण श्रेष्ठ, सुरतराम खटिक, बलराम यादव, शारदाकुमारी थापा मगर, सिद्धिकुमार महर्जन, अम्मरबहादुर खड्का, हरदेवबक्स चौधरी, रविन्द्र थापा, स्थिरमणि बज्राचार्य, तुसार शाह, सन्धी भन्ने सन्दीप शर्मा, लीला शाह र ओमप्रकाश चौधरी रहेका छन् । अदालतले कसुरदार ठहर गरे पनि सजाय निर्धारणका लागि एक महिनाभित्र छुट्टै पेशी तोक्ने आदेश गरेको छ ।
अदालतले अभियुक्तहरु अजयकुमार पाठक, सतिशकुमार शर्मा, तुलसा थापा, अंगतराम वर्मा, दीपक वर्मा, चन्द्रप्रसाद तिमिल्सैना, राजेन्द्रकुमार विक, मैया केसी, पवनकुमार यादव, लक्ष्मी श्रेष्ठ, विमला गौतम, कृष्ण विक्रम केसी, रत्ना राणा, प्रमात्माप्रसाद वर्मा, नन्दकिशोर कहार, गंगा भुसाल, विजयकुमार पाठक, विनयकुमार श्रेष्ठ, नारायणबाबु अधिकारी, विनोदकुमार शाक्य र कुलानन्द रेग्मी २१ जनालाई सफाइ दिएको छ ।
त्यसैगरी अदालतले सहकारीको सञ्चालक समिति विघटन गरी सहकारी डिभिजन कार्यालयलगायतका १५ वटा सरकारी, सहकारी र जाहेरीवालासमेत रहने गरी १५ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन एक महिनाभित्र विशेष साधारणसभा आव्हान गरी सञ्चालन समिति गठन प्रक्रिया सुरु गर्न पनि निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
सहकारी पीडित संघर्ष समितिका सह–संयोजक आशुतोष शुक्लाले अदालतले अभियुक्तहरु अजयकुमार पाठक, विजयकुमार पाठकलाई सफाइ दिएकोमा आपत्ति जनाए । बुधबार अपरान्ह जिल्ला अदालत परिसरमा आदेश सुन्दै गरेको अवस्थामा भेटिएका शुक्लाले भने, ‘अजय र विजय पाठक सहकारी रकम अपचलनका मुख्य योजनाकार नै थिए । उनीहरुले कसरी सफाइ पाए ? हामी यो खबर सुनेर चकित छौं ।’
सहकारी वित्तिय विकास संस्था लिमिटेड नेपालगन्जको ४३ करोड २ लाख ५३ हजार ९५ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा ४१ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत बाँकेमा ठगी तथा संगठित अपराधको मुद्दा दायर भएको थियो । ७ जना अहिले पनि पुर्पक्षमा थुनामा छन् । अभियुत्तमध्ये धेरै जना धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । पहिलो चरणमा एक हजार ९ र दोस्रो चरणमा ५१७ सहकारी पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए । सहकारीका ११ हजार ४०८ बचत र लगानीकर्ताहरु पीडित छन् ।