बाँकेका द्वन्द्व पीडितद्वारा टीआरसी विधेयकमा दलीय सहमतिको स्वागत
नेपालगन्ज : बाँकेका द्वन्द्व पीडितले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक (टीआरसी)को मस्यौदामा प्रमुख दलबीचको सहमतिलाई स्वागत गरेका छन् ।
नेपाल पीस विल्डिङ इनिसियटिभ ललितपुरले बिहीबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको संक्रमणकालीन न्याय र परिपूरणमा मिडिया संलग्नता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राज्य र विद्रोही दुबै पक्षका द्वन्द्व पीडितले विधेयकको मस्यौदामा सहमति जुट्नुलाई सकारात्मक कार्य भएको भन्दै स्वागत गरेका हुन् । उनीहरुले विधेयकपछि निर्माण गरिने नीति र कार्यक्रममा राजनीतिक दाउपेच नगर्न र द्वन्द्व पीडितको हितमा काम गर्न सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित तथा एकल महिला सञ्जाल बाँकेका अध्यक्ष एकमाया विश्वकर्माले द्वन्द्व पीडितको लामो समयको दवाबपछि संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा प्रमुख दल एकैथलोमा उभिएकोमा खुसी ब्यक्त गरिन् । उनले द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पनि परिपूरणमा समेट्न सुझाव दिइन् । ‘अझै पनि दलीय जालझेल हुनसक्छ । कानुनमा व्यवस्था भए पनि द्वन्द्व पीडितले कागजातको झन्झटिलो प्रक्रिया हुनसक्छ । त्यसमा सर्तक हुनुपर्छ’, उनको सुझाव थियो । द्वन्द्व पीडितलाई राज्यले दिने सुविधा आरक्षणको रुपमा भन्दा पनि ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
कार्यक्रममा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा गठित न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित सञ्जालका सचिव पार्वती बुढाले पनि विधेयकमा सहमति जुट्नु सकारात्मक कदम भएको बताउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्न दलहरुलाई सुझाव दिइन ।
उनले भनिन्, ‘परिपूरणको नीति बनाउँदा द्वन्द्व पीडितको आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्छ । हामीलाई आर्थिक संकट छ । आर्थिक सहायता चाहिएको छ । स्मृतिकरण गरेर चित्त बुझाउन सकिन्न ।’ उनी लामो समयदेखि रोकिएको टीआरसी विधेयक संसदबाट पारित हुनेमा ढुक्क छिन् । द्वन्द्व पीडितका लागि सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तहले द्वन्द्व पीडितका लागि आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उनले माग गरिन् ।
कार्यक्रममा बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्त पौडेलले आफूहरुले वडा तहमै द्वन्द्व पीडितका सञ्जाल गठन गरेर जिविकोपार्जन, आवास कार्यक्रम लगायतमा समेटिरहेको जानकारी दिए ।
नेपाल पीस विल्डिङ इनिसियटिभका कार्यकारी प्रमुख सुविन्द्र बोगटी र टीआरसी कार्यक्रम प्रवन्धक मिबुशा घिमिरेले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा तयार गरिएको विधेयक, प्रमुख दलबीच भएका सहमति र द्वन्द्व पीडितका माग र चाहानाबारे पत्रकारलाई जानकारी गराएका थिए ।
