कोहलपुरमा सञ्चार नीति बनाउन नगर प्रमुख आचार्यको प्रतिबद्धता
नेपालगन्ज : मिडिया र पत्रकारलाई गरेको अनुदानमा वितरण गरिएका सञ्चार सामग्रीमा महालेखा परीक्षकले बेरुजु देखाउन थालेपछि बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले नीति र विधिका पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमलाई सहयोग गर्ने जनाएको छ । नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणमैत्री सञ्चार नीति बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
सञ्चारिका समूह लुम्बिनी प्रदेश समितिले आइतबार कोहलपुरमा आयोजना गरेको स्थानीय तहमा सञ्चार नीति र लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण मैत्री सञचारमाध्यम निर्माणमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक
बहस कार्यक्रममा नगर प्रमुख आचार्यले चालु आर्थिक वर्षमै नीति बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
उनले सबै स्थानीय मिडियालाई समेट्दै मिडियाको हकहितलाई मध्यनजर गर्दै लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणमैत्री सञ्चार नीति बनाउने प्रष्ट पारे ।
‘कोहलपुरले आफनै सञ्चार नीति र सञ्चार ऐन बनाएर त्यस कामको अगुवाइ गर्न हामीलाई कुनै समस्या छैन । सबैको सहयोग र समवन्य भयो भने सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्ययमको आवश्यकता अनुसार नीति बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौं ।’
युएसआइडीको सहयोगनागरिक समाज र सञ्चार कार्यक्रम अन्तरगत लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका लागि संचार पैरवी अन्तरगत बहस थालेको हो । बहसमा सहभागी अधिकांशले संचारमाध्ययममा महिला र सिमान्तकृत समूदायको सहभागिता र सामाग्री बढाउन स्थानीय तहले सहकार्य गर्न पनि आग्रह गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य झलक गैरेले संचारमाध्ययमको प्रवाभकारिता र सञ्चारकर्मीको संरक्षणका लागि सञ्चार नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । प्रतिबोध एफएमका स्टेशन म्यानेजर हेमन्त बिकले व्यक्तिगत तबरबाट चलेका संचारमाध्ययम र सामुदायिक संचार माध्ययमलाई फरक दृष्टिकोणले हेर्न र सहयोग गर्न सुझाव दिए । कार्यक्रममा कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर गिरी, पत्रकारहरु सावित्री गिरी, ममता थापा, पवित्रा परियार, साहिदा बानो, विद्युत्तमा रैका लगायतले समावेशीकरणमैत्री सञ्चारमैत्री सञ्चार नीति बनाउन सुझाव दिएका थिए ।
छलफलमा पत्रकार शंकरप्रसाद खनालले स्थानीय तहमा सञ्चार नीति र लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण मैत्री सञ्चारमाध्ययम निर्माणमा स्थानीय तहको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सञ्चारिका समूह लुम्बिनीका अध्यक्ष अमृता अनमोलले सञ्चारमाध्ययको सबलीकरणसंगै लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरणका लागि स्थानीय सञ्चार ऐन बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।
