उर्जा दक्षताको लागि अनुदान योजना सम्बन्धि अभिमुखीकरण सम्पन्न
नेपालगन्ज : नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले उर्जा दक्षताको लागि अनुदान योजनाबारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
संघले जीआइजेड नवीकरणीय उर्जा र उर्जा दक्षता कार्यक्रम नेपालमा ऊर्जा सँग हरित पुनःप्राप्ति र सशक्तिकरण (रिप ग्रीन) परियोजनाको सहकार्यमा शुक्रबार नेपालगन्जमा अभिखुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रममा परियोजनाका कम्पोनेन्ट म्यानेजर डा. सञ्जयप्रसाद गोर्खालीले नवीकरणीय उर्जा र दक्षता कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका थिए । उनले नेपालका उद्योग धन्दाहरुले उर्जा लगत घटाउन उर्जा लेखा परीक्षण गर्न सुझाव दिए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले उर्जा लेखापरीक्षण गर्न २२ जना इन्जिनियरको रोष्टर बनाएर सेवा दिइरहेको छ ।
परियोजनाका उर्जा सल्लाहकार सुदन कायस्थले उद्योग र उद्यमहरूको लागि ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण दिएका थिए । उनले उद्योगमा कच्चा पदार्थ, मानवीय जनशक्ति र उर्जा गरी तीन थरी लागत लाग्ने भन्दै उर्जा लागत घटाउन सकिने थुप्रै उपाय सुझाएका थिए ।
त्यसैगरी परियोजना दिने अनुदानबारे राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका हरित ऊर्जा वित्त विशेषज्ञ/परामर्शदाता राजीव मंगल जोशीले उर्जा दक्षता अनुदान संयन्त्रबारे जानकारी गराएका थिए ।
संघका अध्यक्ष टंकबहादुर धामीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा संघका उप–महासचिव टेकबहादुर खड्काले सहजीकरण गरेका थिए । अध्यक्ष धामीले उद्यमी, उद्योगी, व्यवसायीहरुले उर्जा बचत सकेमा वस्तुको उत्पादन लागत घट्ने, वस्तुको मूल्य पनि कम हुने भएकाले लाभ लिन आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बारेका उद्योगी व्यवसायीहरुले अनुदान पाउने विधि र प्रक्रियाबारे जिज्ञासा राख्दै नवीकरणीय उर्जाको प्रयोगबाट उर्जा बचत गरी कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्नेबारे जिज्ञासा राखेका थिए । परियोजनाले ठूला उद्योगलाई बढीमा २० प्रतिशत, मझौला उद्योगलाई २५ प्रतिशत र साना उद्योगलाई ३५ प्रतिशतसम्म नविकरणीय उर्जामा अनुदानको व्यवस्था रहेको जनाएको छ । त्यसबाहेक आइएसओ सर्टिफाइड उद्योगलाई थप २ प्रतिशत छुटको व्यवस्था रहेको छ ।
जीआइजेड र युरोपेली संघको यो परियोजनाले उर्जा क्षेत्रका लागि राष्ट्रिय बैंक मार्फत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । बैंकले चार वर्ष अघि देशभरीका ३२ वटा उद्योगलाई अनुदान दिएको थियो भने चालु आर्र्थिक वर्षमा झन्डै एक दर्जन निवेदन परेको परियोजनाले जनाएको छ । परियोजनाले अधिकतम् एक करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिने जनाएको छ ।
