बाँकेका द्वन्द्व पीडितको सरकारसँग माग : परिपूरण चाहियो

नेपालगन्ज : बाँकेका द्वन्द्व पीडितले तीन तहकै सरकारसँग परिपूरणको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
बलपूर्वक बेपत्ताबिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको पूर्वसन्ध्यामा एड्भोकेसी फोरमसहितका सरोकारवाला संस्थाले शुक्रबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको छलफलमा द्वन्द्व पीडितले आफूले भोगिरहेको आर्थिक र सामाजिक समस्या औंल्याउँदै कार्यक्रमका वक्ता द्वन्द्व पीडितको निर्विकल्प माग थियो, ‘हामीलाई परिपूरण चाहियो ।’
‘मेरो छोरो खै ? सोध्दासोध्दा घाँटी सुकिसक्यो । अब त मान्छे पनि सुकी सके । छोरा खोज्दै प्राण जान मात्र बाँकी छ’, बाँके कोहलपुरकी ७० वर्षीया चन्द्रकला अधिकारी २३ वर्षदेखि बेपत्ता छोरा खोजिदिन आग्रह गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेशकुमार अग्रवालसँग दुःखेसो पोख्छिन्, ‘दवाइ खाने पैसा पनि छैन । हामी सिटामोल पनि खान सकिरहेका छैनौं । आफ्नै जिल्लाको, आफ्नै प्रदेशको कानुन मन्त्रीलाई पीडा सुनाउँदा त केही परिपूरणको व्यवस्था होला कि ?’ उनका छोरा देवीप्रसाद र भाइ ईश्वरी सुवेदी बेपत्ता छन् । यातना पाएर जेठो छोरा शालिकराम अधिकारी डिप्रेसनको औषधि खान्छन् ।
कोहलपुरका गोपाल खड्का यातना पीडित हुन् । ‘छोरी बेपत्ताको पीडा छ नै । सेनाले कुटाइले शरीर थिलोथिलो भएको छ । निकै दुख्छ । उपचार गर्न पैसा छैन’, उनले पीडा पोखे ।
कोहलपुरकै द्वन्द्व पीडित कली परियार पति अर्जुन परियार बेपत्ता छन् । उनी यातना पीडित भए पनि उपचार नपाएको दुःखेसो गर्छिन्, ‘उठेर राम्ररी हिड्न सक्ने अवस्था छैन । हातखुट्टा पनि राम्ररी चल्दैन । कहाँ गएर कसले उपचार गरिदिन्छ ?’ राप्तीसोनारीकी अर्की द्वन्द्व पीडित सीता शाहीका दुई भाइ बेपत्ता छन् । घाइतेहरुले शरीरमा लागेका छर्रा निकाल्न नपाएको पीडा पोख्छिन् ।
कार्यक्रम सहजीकरण गर्दै एड्भोकेसी फोरमका लुुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले पीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्ने अधिकार भएकोले त्यसको सुनिश्चित गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको बताए । गौतम पीडितको न्यायका लागि पैरवी गर्छन् ।
द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालका केन्द्रीय सचिव चन्द्रकला उप्रेती पनि सत्यको उत्खनन्, न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्छिन् । ‘द्वन्द्व पीडितका सन्तानलाई निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था गरियोस् । कोही पनि स्वास्थ्य उपचार बिना मर्न नपरोस् । जीवन बिमा र स्वास्थ्य बिमा गरियोस् । ओत लाग्ने छानो होस् । रोजगारीको व्यवस्था होस्’, उनको माग थियो, ‘द्वन्द्व पीडितलाई राज्यले दियो भन्ने अनुभूति होस् । मान सम्मान पनि होस् ।’
द्वन्द्व पीडितका कुरा सुनेर भावुक भएका लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुुन मन्त्री आदेशकुमार अग्रवालले कोही पनि पीडित उपचारबाट बञ्चित नहोस् भनेर मन्त्रालयले पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न लागेको बताए ।
द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल बाँकेका अध्यक्ष उषा दाहालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका उप–प्रमुख सीता कार्की, बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, अधिवक्ता सुरेश गौतम, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यालय निमित्त प्रमुख दयाराम पाठक, अधिकारकर्मी प्रभातसिंह ठकुरी, रेडक्रसकर्मी निरञ्जना मल्ललगायतले द्वन्द्व पीडितको न्याय र परिपूरणको मागमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।