द्वन्द्वकालीन २५०३ मुद्दा थन्किए, पीडित न्यायविहीन

शंकरप्रसाद खनाल । वनकटवा (बाँके)

घटना–१
३० फागुन ०६० मा साविक कालिका गाविस–४ मुनालबस्ती पन्ध्र बिगाहा टोलका डिलबहादुर खड्का परिवारका साथ घरमा टेलिभिजन हेरिरहेका थिए। राति ८ः१५ बजे तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) का नेता ‘नवीन’ घरमा आइपुगे।
‘दाइसँग ५ मिनेट काम छ। एकैछिनमा आइहाल्नु हुन्छ। आएपछि सुत्नु होला है भाउजू’ भनेर श्रीमती लक्ष्मीलाई भने। जाने बेलामा डिलबहादुरले ‘ढोका राम्ररी लगाएर सुत्नु है। म अहिले आइहाल्छु’ भनेर श्रीमती लक्ष्मीलाई मधुरो स्वरमा भनेका थिए। तर, दुई सातापछि अर्थात् ९१६ चैत २०६०० मा माओवादीका बाँके–बर्दिया सेक्रेटरी किशोरले डिलबहादुरको ‘सफाया’ गरिएको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराए।
त्यतिबेला राष्ट्रिय र स्थानीय पत्रपत्रिकामा डिलबहादुरको सफाया गरिएको सम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएका थिए। संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको ४ पुस २०६५ मा प्रकाशित प्रतिवेदनमा माओवादीद्वारा खड्का मारिएको संकेत गरिएको थियो। घटनाको झन्डै सात महिनापछि बर्दियाको मोहम्मदपुर भैसाही गाउँमा माओवादीका २५र३० जना कम्ब्याट डे«स र हतियारसहितका लडाकु सम्मिलित औपचारिक कार्यक्रममा माओवादी नेता प्रकाशले खड्कालाई शोषक, सामन्ति, बलात्कारी र सुराकी गरेको आरोपमा सफाया गरिएको घोषणा गरेका थिए।
द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागीराम चौधरी मृतक खड्का निर्दोष, गैरसैनिक एवं सामान्य नागरिक भएको बताउँछन्। अध्यक्ष चौधरीले १८ असोज २०७० मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्र्दियामा दर्ता गरेको जाहेरीमा माओवादीले खड्कालाई अपहरणपश्चात् गैरन्यायिक हत्या गरेको आरोप लगाएका छन्। हत्यामा माओवादीका तत्कालीन नेताहरू बाँके–बर्दिया एरिया नं। १ का इन्चार्ज पदम रिजाल ‘नवीन’, बाँके–बर्दिया सेक्रेटरी भुवन चौधरी ‘किशोर’, बाँके–बर्दिया इन्चार्ज गोपाल शर्मा ‘अनल’, माओवादीका भेरी–कर्णाली क्षेत्रीय इन्चार्ज खड्ग विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ सहित तत्कालीन माओवादीका अन्य नेता, कार्यकर्ताहरूलाई किटानी जाहेरी गरिएको छ।
सुरक्षाकर्मीबाट घरभित्रै गोली प्रहार गरी हत्या गरेका छोरा दलबहादुर थापा र बुहारी पार्वती थापाको फोटो देखाउँदै आमा भूूमिसरा थापा र मृतकका माइला भाइ प्रेमबहादुर थापा। सर्वोच्चले फैसलामै बोलेको छ। एक पटक दर्ता भइसकेको मुद्दा फिर्ता हुँदैन। अनुसन्धान प्रक्रिया रोक्न मिल्दैन। अदालतले पनि रोकेर बस्दैन। अघि बढ्नुपर्छ।
कल्याण श्रेष्ठ,पूर्वप्रधानन्यायाधीश
जाहेरी दर्ता भए पनि प्रहरीले हालसम्म कुनै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढाएको पीडित परिवारलाई कानुनी सहायता गरिरहेका अधिवक्ता काशीराम ढुंगानाले बताए। ‘सुरुमा प्रहरीले जाहेरी लिनै मानेन,’ ढुंगानाले भने, ‘पटक–पटक रिट दायर गर्‍यौ। पुनरावेदन अदालतले आदेश दियो। त्यसपछि मात्र जाहेरी दर्ता गर्न सफल भयौं।’ सरकारले ‘सहिद’को सूचीमा सूचीकृत गरेपछि खड्काकी श्रीमती लक्ष्मीदेवीले सरकारबाट १० लाख रूपैयाँ राहत लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका कम्प्युटर अपरेटर गंगाराम अधिकारीले बताए। किटानीसहितको जाहेरी दिँदा पनि प्रहरीले अहिलेसम्म अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने, बयान लिने कुनै काम गरेको छैन। खड्काको जाहेरीको मिसिल जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा थन्किएको छ।

घटना–२
३० फागुन २०६० गते साँझ बर्दियाको साविक कालिका गाविस–४ मुनालवस्ती माडी टोलका नारायण सापकोटा खाना खाएर घरको ठाँटीमा आराम गरिरहेका थिए। रातको ८ बजेको थियो। माओवादी नेता नवीन र अरू २ कार्यकर्ता घरभित्र पसे। श्रीमती जुनाकुमारी भुइँतलामैै थिइन्। ‘नारायण दाइ खोइ भनेर सोधे’, जुनाकुमारीले स्मरण गर्दै भनिन्, ‘माथि तलामा हुनुहुन्छ’ भनेपछि माओवादी भर्‍याङबाट उक्लिए।’ एकछिन् काम छ हामीसँगै जाऊँ भनेर सापकोटालाई भने। त्यसअघि नेपाली सेनाले १३ फागुनमा सापकोटालाई माओवादी आरोपमा पक्राउ गर्‍यो।

१२ दिन गुलरियाको ब्यारेकमा राखेपछि सेनाले रिहा गरेको थियो। सेनाबाट थुनामुक्त भएको ६ दिन मात्रै भएको थियो। सेनाको चरम यातनाले घाइते उनी औषधि सेवन गर्दै थिए। ‘सन्चो छैन। बिरामी छु। औषधि खाइरहेको छु भन्दै उनले सुरुमा माओवादी नेताहरूसँग जान नसक्ने जवाफ दिएका थिए। तर, माओवादी नेता नविन पुगेको ५ मिनेटभित्रै अरू ५ जना माओवादी कार्यकर्ता पनि दगुर्दै घरमा आइपुगे। ‘तपाईंलाई जसरी भए पनि लिएर आउनु भन्ने पार्टीको आदेश छ। जान सक्नुहुन्न भने हामी बोकेर पनि लान्छौं’, भन्दै उनलाई जबरजस्ती लगे।
रातको ९ बजे बकोटिया गाउँमा पुर्‍याए। श्रीमती जुना पनि सँगसँगै थिइन्। जुनालाई वल्लो घरमा राखेर सापकोटालाई अर्को घरतिर लगे। ‘त्यो पल्लो घरमा सरहरू बस्नु भएको छ। छलफल छ भनेर’, सापकोटालाई लगे। श्रीमती जुना जान खोजिन्। ‘छलफल गोप्य’ भन्दै उनलाई जान दिएनन्। आधा घण्टापछि तपाईको श्रीमान्लाई यही ल्याइदिन्छौं भनेर लगेका थिए। तर, रात बितेर उज्यालो भइसक्दा पनि सापकोटा फर्केनन्। त्यसपछि, जुना छलफल भइरहेको भनिएको घर गइन्। त्यहाँ कुनै छलफल नै नभएको थाहा पाइन्। पतिलाई खोज्दै उनी घर फर्किनन्।
माओवादी समर्थक गाउँकै दलबहादुर थापा समेतका मानिसहरूलाई पतिलाई माओवादीले अपहरण गरेकाले खोजतलास र जीवनरक्षा गरिदिन सहयोग मागिन्। दलबहादुरले ‘केही गर्दैनन्। केही हुँदैन। सोधपुछ गर्नका लागि लिएका होलान्’, भनेर आश्वस्त पारेका थिए। तर, त्यो दिनदेखि सापकोटा कहिल्यै फर्केर आएनन्।
द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियामा दायर गरेको जाहेरीमा कृषिमा आधारित अत्यन्त निम्न आर्थिक अवस्था भएका सापकोटालाई अपहरणको दुई सातापछि १६ चैत २०६० मा माओवादीले हत्या गरेको उल्लेख छ। माओवादीले अपहरणपश्चात् गैरन्यायिक हत्या गरेको जाहेरीमा उल्लेख गर्दै चौधरीले माओवादीका नेताविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका छन्। किटानी जाहेरीपछि पनि प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको छैन। सापकोटाकी श्रीमती जुनाकुमारी सापकोटाले सहिद भनेर १० लाख रूपैयाँ राहत बुझेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ।

घटना–३

२५ भदौ ०५९ मा बाँकेको साबिक नौबस्ता गाविस–८ नौलापुरका ३५ वर्षीय दलबहादुर थापा र उनकी ३३ वर्षीया श्रीमती पार्वती थापालाई नेपाली सेनाको नेतृत्वमा रहेको सुरक्षाफौजले अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरी घाइते अवस्थामा घरबाट लग्यो। थापा दम्पती खेती किसानी र घुम्ती पसल गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका थिए। ‘घटनाको अर्को दिन रेडियो नेपालको समाचारमा ‘बाँके जिल्लाको नौबस्ता इलाकामा आतंककारीसँगको दोहोरो भिडन्तमा २ आतंककारीको मृत्यु भएको’ समाचार प्रसारण भएको थियो। आमा भूमिसरा थापा भन्छिन्, ‘रातको ८ः४० बजेतिर सादा पोसाकका २ सुरक्षाकर्मीमध्ये एक जनाले पश्चिमतर्फको भ्mयालबाट र अर्कोले पूर्वतर्फको ढोकाबाट छोरा दलबहादुर थापा, बुहारी पार्वती र १० महिनाकी नातिनी दीपा रहेको कोठातर्फ एकैचोटी जथाभावी गोली प्रहार गरे। पहिले गोली छोरा दलबहादुरलाई लाग्यो। पछि बुहारीलाई लाग्यो। नातिनी दीपाको कोखामा र देब्रे हातको चोर औलामा गोली लाग्यो।’

घाइते थापा दम्पतीलाई सुरक्षाकर्मीले कोहलपुरतर्फ लगेका थिए। त्यसपछि कहाँ लगे कसैलाई अत्तोपत्तो छैन। अदालतको सहारा लिएर बाँकेको चिसापानीस्थित तत्कालीन भीमकाली गुल्मका तत्कालीन मेजर अजितकुमार थापा, क्याप्टेन रमेश स्वाँर र सशस्त्र प्रहरी बागेश्वरी गण शमशेरगन्जमा काम गरी हाल जागिर छोडेर बसेका बाँके नौबस्ता–८ नौलापुरका दण्डपाणी कँडेलसमेत सर्चमा गएको सुरक्षाकर्मीको टोेलीलाई किटानी गरेर उनले २२ साउन २०६४ मा इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा जाहेरी दिइन्।
सुरुमा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेन। १७ वैशाख २०६४ मा पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न परमादेशको आदेश जारी गरेपछि मात्र २२ साउन २०६४ मा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको थियो। इप्रका कोहलपुरले सेना र सशस्त्रलाई आरोपीहरूलाई उपस्थिति गराउन पत्र पनि लेख्यो। ७८ वर्षीया भूमिसराले भनिन्, ‘दोषीलाई कारबाही भए हाम्रो चित्त बुझ्थ्यो। मैले अझै पनि हिम्मत हारेकी छैन। पक्कै पनि एकदिन न्याय पाउँछु।’
सशस्त्र द्वन्द्वमा मृत्यु र बेपत्ता भएका परिवारलाई सरकारले जनही १० लाख रुपैयाँ राहत दिने गरेको छ। सहिद भनेर भूमिसराले आर्थिक वर्ष ०७३र७४ मा छोरा र बुहारीको जनही १०र१० लाखका दरले २० लाख रूपैयाँ बुझेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका लेखापाल विश्व ढकालले जानकारी दिए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनामा संलग्न सुरक्षाकर्मीको पहिचान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न, पीडित परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन र पीडितका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई घटनामा संलग्न सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही चलाउन निर्देशन दिएको, क्षतिपूर्ति दिन मन्जुर गरेको र बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा दिन शिक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो। मृतककी आमा भूमिसरा आयोगको सिफारिस कुनै कार्यान्वयन नभएको दुःखेसो गर्छिन्।

घटना–४
१७ पुस २०५८ मा बाँकेको साबिक बनकटवा गाउँपालिका—४ जीगाउँका ३४ वर्षीय शिक्षक कमल दाहाल प्रभात मावि जीगाउँमा अर्को दिनबाट सञ्चालन हुने परीक्षाको प्रश्नपत्र बनाउँदै थिए। नेपाली सेना नेतृत्वको सुरक्षा फौजले विद्यालय परिसरबाटै उनलाई नियन्त्रणमा लियो। त्यसयता उनी बेपत्ता बने। श्रीमती योगमायाले तत्कालीन भीमकाली गुल्मका मेजर अजित थापा, क्याप्टेन रमेश स्वाँरलगायत घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिविरुद्ध २२ वैशाख २०६५ मा इलाका प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। यो मुद्दामा पनि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएकोे छैन। इप्रकाले उनको मुद्दामा पनि सेना र सशस्त्रलाई पत्र काटेको छ।

प्रहरीले २३ वैशाख ०६५ मा शिक्षक कमल दाहाललाई नेपाली सेनाका सुरक्षा फौज अजित थापा र रमेश स्वाँर समेतका ५०र६० जनाको समूहले पक्राउ गरेर रातो रंगको गाडीमा समेत राखी लिइ गएको हुन भन्ने समेत व्यहोराको घटनास्थल मुचुल्का कागज गराइएको छ। जसमा स्थानीय नारायणप्रसाद काफ्ले, घनश्याम दाहाल, नगेन्द्रराज सुवेदी, दिनेशनाथ योगी र देवबहादुर रावलको हस्ताक्षर पनि छ। ३ जेठ ०६५ मा प्रहरीले शिक्षक महेन्द्रराय यादव, मुकुन्द्र सिग्देल, नारायणप्रसाद काफ्ले र सुरेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग घटना विवरण कागज पनि गराएको छ।
नेपाल सरकारले दाहाललाई बेपत्ताको सूचीमा राखेर श्रीमती योगमायालाई १० लाख रुपैयाँ राहत दियो। दाहालको मुद्दामा एडभोकेसी फोरम क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जले कानुनी सहायता गरेको थियो। एड्भोकेसी फोरमका क्षेत्रीय संंयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमका अनुसार बाँकेमा द्वन्द्वकालका ८, बर्दियामा १२ र दाङमा २ जाहेरी दर्ता भएका छन्। भन्छन्, ‘जाहेरी दर्तापछि पनि प्रहरीले प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान गरेको छैन। पछिल्लो समय इप्रकामा भएका मुद्दाका सबै मिसिल जिल्लामा झिकाइएको छ। पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको देखिन्छ।’

इप्रका कोहलपुरका प्रमुख डीएसपी ऐनबहादुर मल्ल र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ८ वटा मुद्दाका सबै मिसिल जिल्लामा पठाइएकोरझिकाइएको स्वीकारे। ‘मौखिक आदेशमा जिल्ला पठाइएको हो’, इप्रका कोहलपुरका डीएसपी मल्लले प्रष्ट पारे। बाँके प्रहरी प्रमुख एसपी अधिकारीले द्वन्द्वकालका मुद्दामा हदम्याद नहुने भएकाले जहिले पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताए। प्रहरी अधिकारीले खुलेर नबताए पनि सरकारले पीडकलाई कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिन प्रहरीलाई द्वन्द्वकालका मुद्दामा अनुसन्धान नगर्न दबाब दिएको स्रोतले बतायो।

हजारौंको संख्यामा पीडित
माथि उल्लेख गरिएका बाँके र बर्दियाका यी चारवटा घटना उदाहरण मात्रै हुन्। माओवादीको बलमा सुरु भएको १० वर्षे जनयुद्ध ९०५२–०६२० का क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट हजारौं मानिसमाथि गैरन्यायिक हत्या, जबरजस्ती बेपत्ता, यातना, बलात्कारजस्ता अमानवीय हिंंसाका घटना भएका थिए।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सूचना अधिकारी पूर्णबहादुर थापा मगरका अनुसार द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार उल्लंघनका ६३ हजार ७ सय १८ उजुरी आयोगमा परेका छन्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सूचना अधिकारी ज्योति श्रेष्ठका अनुसार आयोगमा ३ हजार २८८ वटा उजुरी बेपत्ताका छन्। तीमध्ये दुई हजार ५ सय ३ वटा मुद्दा नेपाल प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएर पनि पेन्डिङमा रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। एड्भोकेसी फोरमको कानुनी सहायताबाट देशभर १ सय ४६ वटा मुद्दा दायर भएका छन्।
संस्थाका निर्देशक ओमप्रकाश सेन ठकुरीले भने, ‘द्वन्द्वकालका निकै थोरै मुद्दाको मात्र फैसला भएको छ। अधिकांश फैसला पीडितकै पक्षमा भएको छ। धेरै जाहेरीमा प्रहरीले अनुसन्धान नै गरेको छैन।’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले द्वन्द्वकालका सबै मुद्दा दुइटा आयोगबाटै टुंगो लगाउने गरी काम अघि बढेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘द्वन्द्वकालका सबै मुद्दा अब सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले हेर्छन्। सायद त्यसैका लागि निर्देशन भयो होला। अरू धेरै त मलाई पनि थाहा भएन। विस्तृत रूपमा प्रहरी र आयोगसँग बुझ्नु पर्ला कि रु’ यता नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआइजी टेकप्रसाद राई द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे आफूले बोल्न नचाहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘यो राजनीतिक र द्वन्द्वकालीन मुद्दा हो। त्यसैले मैले बोल्न उपयुक्त नहोला।’
संक्रमणकालीन न्यायकी विज्ञ डा.मन्दिरा शर्मा भने अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई कुनै पनि बाहनामा रोक्न नमिल्ने बताउँछिन्। इन्टरनेसनल कमिसन जुरिष्टका वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार समेत रहेकी शर्माले प्रष्ट पार्दै भनिन्, ‘सर्वोच्च अदालतले मैना सुनुवार, सुमन अधिकारी, केशव राई, डेकेन्द्र थापालगायतको मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले नजीर स्थापित गरिसकेको छ। नियमित न्याय प्रक्रियालाई संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाले विस्थापित गर्दैन। यो पूरक मात्रै हो। संक्रमणकालीन न्यायका लागि विशेष अदालत बनाउन पाइन्छ। विशेष अदालत बन्यो र क्षेत्राधिकार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको भयो भने त्यस्तो मुद्दा हेर्न मिल्छ। विशेष अदालत नबन्दासम्म न्याय शून्यतामा बस्दैन। नियमित अदालती प्रक्रियाबाटै कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने स्थापित नजीर हो।’
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अदालत जस्तो न्याय नदिने र सिफारिस मात्र गर्ने उनले बताइन्। प्रहरीले आयोगले हेर्छ भनेर अनुसन्धान नगर्ने, अभियोजन रोक्ने काम गरेर पीडितले न्याय नै पाएनन् भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिमा पनि उजुरी पुगेपछि समितिले नियमित अदालतको ढोका बन्द गर्न मिल्दैन भनेर सिफारिस गरेको उनले बताइन्। ‘विशेष अदालत पनि गठन नगर्ने, अरू निकाय पनि नबनाउने, प्रहरीलाई पनि अनुसन्धान गर्न नदिने र मुद्दा चल्न नदिने भएपछि पीडकलाई सबैतिरबाट उन्मुक्ति चाहियो भनेको हो नि त रु पीडितको त न्यायको ढोका बन्द भयो। त्यो गर्न मिल्दैन’, उनले खबरदारी गरिन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले धेरैवटा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दामा फैसलामा गरेका छन्। ‘सर्वोच्चले फैसलामै बोलेको छ। एक पटक दर्ता भइसकेको मुद्दा फिर्ता हुँदैन। अनुसन्धान प्रक्रिया रोक्न मिल्दैन। अदालतले पनि रोकेर बस्दैन। अघि बढ्नुपर्छ’, पूर्वप्रधानन्यायाशीश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘फौजदारी न्याय भनेको मुल्तबी रहँदैन। आयोग बन्यो बनेन, आयोगले काम गर्‍यो गरेन भनेर बस्दैन। त्यो अघि बढ्छ।’ न्याय माग्नेको बल नपुगेको र न्याय दिनेको इच्छा नभएर संक्रमणकालीन न्याय अल्झिएको उनको ठम्याइ छ।

आयोग नै कोमामा
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पदाधिकारीविहीन छन्। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८० मसान्तसम्म दुवै आयोगको म्याद थप गर्ने बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

सरकारले आयोगका म्याद थपे पनि आगामी मंसिरमा प्रतिनिधिसभारप्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न निर्वाचन आचारसंहिताले रोक्छ। द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न विद्रोही माओवादी र तत्कालीन सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस अहिले संयुक्त सरकार भएकाले पीडितले न्याय पाउने धेरै आशा गरेका थिए तर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निश्क्रिय बनाउन दुवैको स्वार्थ मिलेको छ।
अभियोजन प्रक्रियाबाट मुद्दाको टुंगो लगाउँदा सत्ताधारी दलकै नेतासमेत कानुनी फन्दामा पर्ने खतरा रहेकाले मेलमिलाप, क्षमादान वा परिपूरणबाट पीडितलाई थामथुम पारेर संक्रमणकालीन न्यायको अधुरो काम पूरा गर्ने सत्ताधारीको मनसाय देखिन्छ। पीडितका लागि न कानुन, न न्याय र न राज्य जस्तो भएको छ। स्रोत : अन्नपूर्ण पोस्ट्