नेपालगन्जमा भूकम्पीय जोखिमका बस्तीको जीपीएस विधिबाट नक्साङ्कन
नेपालगन्ज : नेपालगन्ज सहरमा भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित बस्तीको जीपीएस विधिबाट नक्साङ्कन गरिएको छ ।
युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा युएनडीपी, युनिसेफ र युएन वुमनको साझेदारीमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँके शाखाको प्राविधिक सहयोग र सीडीएमको सहभागितामा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा सञ्चालित सहरी विपद् तथा भूकम्पीय पूर्वतयारी परियोजना (सुपर)ले नगरको वडा नं. ३ र ७ का बस्तीको जीपीएस विधिबाट नक्साङ्कन गरेको हो ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँकेको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रुपन ज्ञवालीका अनुसार जीपीएस विधिबाट नगरमा भूकम्प, बाढी, आगलागीलगायतका विपदबाट जोखिमयुक्त बस्तीको नक्साङ्कन गरिएको बताए । उनले भने, ‘कुन बस्ती जोखिममा छ ? के कारणले जोखिम भएको हो ? कुन सुरक्षित छ ? कहाँ घना बस्ती छ ? कहाँ साँघुरो गल्ली भएकाले दमकल र एम्बुलेन्स जान सक्दैन भन्नेबारे नक्साङ्कन भएको छ । यसैको आधारमा विपद व्यवस्थापन गरिनेछ ।’
सुपर परियोजनाले मंगलबार नेपालगन्जमा सरोकारवालालाई डाकेर स्थानीय स्तरमा जोखिम नक्सा प्रमाणिकरण तथा प्रसार कार्यशाला आयोजना गरेको थियो । प्राकृतिक विपदको जोखिममा रहेका बस्तीहरुमा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीपीएस) मार्फत गरिएको नक्साङ्कनबारे सुझाव लिएको थियो ।
कार्यशालामा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले विपदबाट हुने क्षति न्यूनिकरणका लागि स्रोत नक्साङ्कन अति नै जरुरी रहेको भन्दै यसले विपदसँग जुध्न सहज हुने बताए ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँके जिल्ला शाखाका सभापति गोबद्र्धनसिंह सम्झनाले विपदसँग जुध्न आपसी सहकार्य र हातेमालो आवश्यक रहेको भन्दै पूर्वतयारीका लागि जोखिमयुक्त बस्तीहरुको सुक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरेर नक्सांकन भएको बताए ।
कार्यशालामा युनिसेफका नेपालगन्ज प्रमुख दीपक श्रेष्ठले कार्यशालाको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए भने सुपर प्रोजेक्टका प्राविधिक अधिकृत नरेश निदालले विपद व्यवस्थापनमा जीपीएसको उपयोगिताबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका वातावरण इन्जिनियर प्रकाश डिसीले विपद व्यवस्थापनमा भइरहेका कामहरुबारे जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले परियोजनाले तयार पारेको नक्साहरुको अवलोकन गरेका थिए ।
कार्यशालाबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई समेटेर नक्साङ्कनलाई अन्तिम रुप दिएपछि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र सरोकारवाला निकाय र संघसंस्थालाई हस्तान्तरण गरिने परियोजनाको योजना छ ।
