जिल्ला अदालत बाँकेको आदेश उल्टाउँदै उच्च अदालतद्वारा नौ जना कैदीलाई रिहा गर्न आदेश
नेपालगन्ज : उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले जिल्ला अदालत बाँकेको आदेश उल्टाउँदै एक वर्ष कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको ९ जना कैदीलाई कानुन बमोजिमको रकम तिरेर रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
मंगलबार उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय पवनकुमार शर्मा न्यौपाने र राजेशकुमार काफ्लेको संयुक्त आदेशले सर्वोच्च अदालतको निर्णय, मिसिलमा संलग्न लिखित जवाफ र निवेदकका तर्फबाट पेश भएका फैसलाका प्रतिलिपीसमेतको अध्ययनबाट विपद्को विशेष परिस्थितिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर गरेको हो ।
उच्च अदालतको आदेशमा प्रजुन गिरी, श्रीशेष रावल, लीलाबहादुर बस्नेत, मेघराज रोकाय, सुन्दर हरिजन, समिर सिद्धिकी, मीनबहादुर शाह, सीता कामी र हस्तबहादुर बिकले कैैद भुक्तान अवधिको रकम दैनिक तीन सय रुपैयाँ र जरिवाना वापतको रकम बुझाएर रिहा हुन लागेको अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनीहरुको पाँच हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना पनि तिर्न बाँकी रहेको छ । नौजनामध्ये बहुविवाहको मुद्दामा जेल परेका एक दम्पत्ति पनि छन् ।
यसअघि २६ चैत्रमा जिल्ला अदालत बाँकेका न्यायाधीश खडानन्द तिवारीसमेत ५ जना न्यायाधीशले एउटै मतका आधारमा उनीहरुलाई सुविधा दिन नमिल्ने भनेर आदेश दिएका थिए । ‘गम्भीर प्रकृतिको मुद्दाका कैदी भएकाले उनीहरुलाई छोड्न नमिल्ने’ जिल्ला अदालतको आदेशमा भनिएको थियो ।
सार्र्वजनिक सरोकारको यो विषयमा अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठसहित नेपालगन्जका धेरै जना कानुन व्यवसायीले संयुक्त रुपमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा बन्दी प्रत्ययक्षीकण रिट दायर गरेका थिए । ७ चैत्रमा सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको कारण देखाउँदै अदालतमा कैदीको चाप घटाउने उद्देश्यले एक वर्ष कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेका कैदीहरुलाई भुक्तान गर्न बाँकी रहेको अवधिको कैदलाई दैनिक तीन सय रुपैयाँका दरले रकम र जरिवाना भए सो रकम तिरेर रिहा गर्न सकिने आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला मातहतका अदालतका लागि बाध्यात्मक नजीर मानिने भए पनि देशैभरी जिल्ला र उच्च अदालतले पालना गरेको देखिँदैन । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासको यो आदेशलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
