लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय सरकारका यस्ता छन्, बजेट प्राथमिकता

नेपालगन्ज : लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय सरकारले सामाजिक र आर्थिक विकासमा हाराहारीमै बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
पाल्पा विकास केन्द्र तानसेन पाल्पाले प्रदेशका उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ८ वटा स्थानीय तहमा विगत ३ आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनको प्रतिवेदनमा यस्तो पाइएको हो । अध्ययनमा बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, रोल्पा (रोल्पा), कोहलपुर (बाँके), रेसुङगा (गुल्मी), तानसेन (पाल्पा) र सन्धिखर्क (अर्घाखाँची) ५ वटा नगरपालिका र झिमरुक (प्युठान) र रम्भा (पाल्पा) गाउँपालिकालाई समेटिएको थियो ।

आर्थिक विकासमा बजेट वृद्धि
आर्थिक विकासअन्र्तगत कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, सहकारी र वित्तिय क्षेत्र रहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरुको वजेटलाई केलाउँदा २०७५/७६ र २०७६/७७ को तुलनामा २०७७/७८ मा रोल्पावाहेक अन्य सबै स्थानीय तहले वजेट वृद्धि गरेको देखिन्छ । रेसुङगा, झिमरुक, रम्भा, नेपालगञ्ज र तानसेनले आर्थिक विकासतर्फ हरेक आर्थिक वर्षमा वजेट वृद्धि गर्दै लगेको देखिन्छ । तर, रोल्पा नगरपालिकाको हकमा भने त्यस विपरित हरेक वर्ष आर्थिक विकासतर्फ वजेट घट्दै गएको देखिन्छ । त्यस्तै कोहलपुर र सन्धिखर्कले भने आर्थिक विकासतर्फ २०७५/७६ को तुलनामा २०७६/७७ मा घटाएपनि फेरि पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने यसतर्फ वजेट वृद्धि गरेका छन् । अझ कोहलपुरले अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक विकासतर्फ २०७७/७८ मा दोब्बर वजेट वृद्धि गरेको छ भने सन्धिखर्कले तीनगुणाले वजेट वृद्धि गरेको देखिन्छ । यसरी आर्थिक विकासतर्फ स्थानीय तहहरुले वजेट वृद्धि गर्दै जानु आफैमा सकारात्मक पक्ष हो ।

आधा बजेट सामाजिक विकासमा
सामाजिक विकास अन्र्तगत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृति प्रर्वद्धन, खेलकुद तथा मनोरञ्जन र लैङिगक समानता एवं सामाजिक समावेशीकरण पर्छन् । कतिपय स्थानीय तहले सामाजिक विकासमा पनि आर्थिक विकासकै हाराहारीमा बजेट छुट्टयाएका छन् भने धेरैजसोले चाहिं सामाजिक विकासमा धेरै बजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्ष रोल्पा, रम्भा र नेपालगञ्जले चाहिं सामाजिक विकासमा बजेट घटाएका छन् । र, सामाजिक विकासमा सबैभन्दा कम बजेट छुट्टयाउने स्थानीय तह पनि यिनै हुन् । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालगञ्जले २.८३ प्रतिशत, रोल्पाले ४.७९ र रम्भाले ११.२८ प्रतिशत बजेट सामाजिक विकासका लागि छुट्टयाएका छन् । अर्काेतर्फ सामाजिक विकासमा धेरै बजेट छुट्टयाउनेमा चाहिं झिमरुक (५५.५१ प्रतिशत), सन्धिखर्क (५५.२९ प्रतिशत), तानसेन (५०.३८) र रेसुङगा (४९.२३ प्रतिशत) रहेका छन् । यी स्थानीय तहहरुले आफनो कुल बजेटको आधा हिस्सा रकम सामाजिक विकासका लागि छुट्टयाएको देखिन्छ । यसरी स्थानीय तहहरुले पछिल्लो वर्ष सामाजिक विकासलाई जोड दिएपनि हरेक आर्थिक वर्षमा एकरुपता भने देखिदैन । यसले स्थानीय तहहरुले विस्तारै लय पक्रिदै गरेको देखिन्छ ।

पूर्वाधार विकासमा घट्दो वजेट
पुर्वाधार विकास अन्र्तगत स्थानीय तहहरुले स्थानीय सडक, पुल तथा झोलुङगे पुल, सिंचाई, भवन तथा शहरी विकास, उर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत एवं वैकल्पिक उर्जा, संचार र अन्य भौतिक संरचनाका लागि बजेट छुट्टयाउने गर्छन् । स्थानीय तहहरुले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा कतिपयले एक तिहाई र केहीले आधा हिस्सा छुट्टयाए पनि पछिल्लो आर्थिक वर्षमा भने अधिकांशले यो शीर्षकको बजेट घटाएका छन् । रोल्पा, कोहलपुर, रेसुङगा, झिमरुक, रम्भा, नेपालगञ्ज र तानसेनले अघिल्ला दुई वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पूर्वाधार विकासतर्फको बजेट घटाएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा पुर्वाधार विकासतर्फ २९.७२ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको रेसुङगाले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ८.८२ प्रतिशत मात्रै छुट्टयाएको छ । त्यस्तै अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पुर्वाधार विकासतर्फको बजेटलाई झिमरुकले ४५.३८ प्रतिशतवाट १९.४७ प्रतिशतमा, रम्भाले २६.०५ प्रतिशतवाट ६.९६ प्रतिशतमा, नेपालगञ्जले ५३.८४ प्रतिशतबाट १२.५५ प्रतिशतमा, तानसेनले २३.९३ प्रतिशतबाट १३.७७ प्रतिशत, रोल्पाले ३०.२० प्रतिशतबाट २२.३२ प्रतिशतमा र कोहलपुरले ३७.८६ प्रतिशतबाट ३२.४३ प्रतिशतमा झारेको छ । तर, सन्धिखर्कले भने अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा २०७७÷७८ मा पुर्वाधार विकासतर्फ वजेट वृद्धि गरेको छ । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा १७.२३ प्रतिशत वजेट पुर्वाधार विकासमा छुट्टयाएको सन्धिखर्कले २०७७÷७८ मा २२.३१ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएको हो । यसरी अघिल्ला वर्षहरुमा एक तिहाई र केहीले वजेटको आधा हिस्सा पुर्वाधार विकासमा छुट्टयाएपनि पछिल्लो आर्थिक वर्षमा भने यसतर्फको वजेट कटौती गरेको देखिन्छ ।

प्राथमिकतामा छैन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन
स्थानीय तहहरुले वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शीर्षकअन्र्तगत वन तथा भुसंरक्षण, जलाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, फोहरमैला तथा ढल व्यवस्थापन, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र वारुण यन्त्र संचालनलगायतमा वजेट विनियोजन गर्ने गर्छन् । यसरी वजेट विनियोजन गर्ने क्रममा स्थानीय तहहरुले वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको देखिदैन । एक हिसावले भन्ने हो भने प्रायः सबै स्थानीय तहहरुले वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा न्युन वजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । एक त विपद् व्यवस्थापनमा न्युन बजेट छुट्टयाउँदै आएका स्थानीय तहहरुले अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्ष यो शीर्षकमा वजेट अझै कम छुट्टयाएका छन् । रोल्पा, रेसुङगा, रम्भाले अघिल्ला आर्थिक वर्षका तुलनामा यो शीर्षकमा २०७७÷७८ मा वजेट घटाएका छन् । अझ कोहलपुर र झिमरुकले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा यो शीर्षकमा वजेट नै छुट्टयाएका छैनन् । यसले पनि स्थानीय तहहरुमा विपद् व्यवस्थापनको विषयमा ध्यान नपुगेको देखिन्छ । नेपालगञ्ज, तानसेन र सन्धिखर्कले चाहिं पछिल्लो आर्थिक वर्षमा यो शीर्षकअन्र्तगत वजेट वृद्धि गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा नेपालगञ्जले २.७४ प्रतिशत, तानसेनले ९.१७ प्रतिशत र सन्धिखर्कले १.८९ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएका छन् ।

सुशासन र संस्थागत विकासमा न्यून बजेट
स्थानीय तहहरुले संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन शीर्षक दिएर सामान्य सेवा, सुरक्षा व्यवस्थापन, सुचना प्रविधी, पञ्जिकरण व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङक संकलन र अभिलेख व्यवस्थापन, सुशासन प्रर्वद्धन, अनुसन्धान तथा विकास र अन्य उपशीर्षकमा वजेट विनियोजन गर्ने गर्छन् । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा २०७७÷७८ मा रोल्पा, कोहलपुर, रेसुङगा र नेपालगञ्जले सुशासन र संस्थागत विकासतर्फ वजेट वृद्धि गरेका छन् भने झिमरुक, रम्भा, तानसेन र सन्धिखर्कले भने यो शीर्षकमा वजेट घटाएको देखिन्छ । यद्यपी सबै स्थानीय तहले यो शीर्षकमा कमै मात्र वजेट छुट्टयाउने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सुशासन र संस्थागत विकासतर्फ सबैभन्दा धेरै कोहलपुरले ५.६७ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको छ भने सबैभन्दा कम रम्भाले ०.६१ प्रतिशत मात्रै छुट्टयाएको देखिन्छ ।

पुँजीगत बजेटको अवस्था
अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा २०७७÷७८ मा एकाध स्थानीय तहवाहेक अन्यको पुँजीगत र चालु वजेटको अवस्थामा खासै भिन्नता देखिएको छैन । रम्भा र सन्धिखर्कको सवालमा भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २०७७÷७८ मा यी शीर्षकका वजेटमा ठुलो अन्तर देखिन्छ । पुँजीगततर्फ आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ८०.८३ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएको रम्भाले २०७७÷७८ मा भने २५.४० प्रतिशत वजेट मात्रै छुट्टयाएको देखिन्छ । त्यस्तै सन्धिखर्कको सवालमा चाहिं त्यसको ठीक उल्टो देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा पुँजीगततर्फ ३६.४३ प्रतिशत बजेट छुट्टयाएको सन्धिखर्कले २०७७÷७८ मा ९१.६६ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । यी स्थानीय तहहरुको चालु खर्चतर्फको वजेटमा पनि यही अनुपातमा असर परेको देखिन्छ ।

बढाउँदैछन् कृषि बजेट
अध्ययनमा समावेश गरिएका लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरुमध्ये अघिकांशले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा २०७७÷७८ मा कृषितर्फको वजेटमा वृद्धि गरेको देखिन्छ । सन्धिखर्कले कृषितर्फ २०७६÷७७ मा २.२४ प्रतिशत छुट्टयाएकोमा २०७७÷७८ मा वृद्धि गरेर ९.२८ प्रतिशत पु¥याएको छ भने तानसेनले २.९२ प्रतिशतवाट बृद्धि गरेर ७.२८ प्रतिशत पु¥याएको छ । त्यस्तै झिमरुकले २.१७ प्रतिशतवाट ४.५३ प्रतिशत पु¥याएको छ भने रम्भाले ४.९६ प्रतिशतबाट ५.७३ प्रतिशत पु¥याएको छ । कोहलपुर, रेसुङगा र नेपालगञ्जले पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कृषितर्फको वजेट वृद्धि गरेका छन् । तर, रोल्पाले भने अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा २०७७÷७८ मा कृषितर्फको वजेट कटौती गरेको देखिन्छ । यसरी अधिकांश स्थानीय तहले कृषितर्फको वजेट वृद्धि गर्ने कार्यलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।

शिक्षामा औसत
स्थानीय तहहरुले शिक्षामा छुट्टयाएको वजेटलाई हेर्दा एक अर्काेवीच ठुलो अन्तर देखिन्छ । जस्तो कि नेपालगञ्जले शिक्षाका लागि ०.४५ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्टयाएको छ भने सबैभन्दा बढी रेसुङगाले शिक्षातर्फ ३४.६५ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । रोल्पा (१.७९ प्रतिशत) र रम्भा (२.२६ प्रतिशत)ले पनि शिक्षातर्फ पछिल्लो आर्थिक वर्षमा थोरै वजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । अर्काेतर्फ सन्धिखर्क (३०.८७ प्रतिशत), झिमरुक (२९.२१ प्रतिशत), कोहलपुर (२१.३२ प्रतिशत) र तानसेनले (२०.०७ प्रतिशत) छुट्टयाएको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा शिक्षातर्फ रेसुङगा, झिमरुक, तानसेन र सन्धिखर्कले वजेट वृद्धि गरेका हुन् ।

स्वास्थ्यमा बजेट बढेन
कोरोना भाइरसका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकट आउँदा पनि स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा स्वास्थ्यतर्फको वजेटमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरेको देखिदैन । बरु, रोल्पा, नेपालगञ्ज र तानसेनले अघिल्लो वर्षको तुलनामा स्वास्थ्यतर्फको वजेट कटौती गरेको देखिन्छ । रोल्पाले अघिल्लो वर्ष स्वास्थ्यतर्फ ६.३८ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १.६९ प्रतिशत मात्रै वजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । नेपालगञ्जले पनि ४.७१ प्रतिशतबाट घटाएर पछिल्लो वर्ष स्वास्थ्यतर्फको वजेट ०.७९ प्रतिशतमा सीमीत गरेको छ भने तानसेनले अघिल्लो वर्ष १८.४३ प्रतिशत छुट्टयाएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २.९७ प्रतिशत मात्रै वजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । कोहलपुर, रेसुङगा, झिमरुक रम्भा र सन्धिखर्कले भने पछिल्लो वर्ष स्वास्थ्यतर्फको वजेट वृद्धि गरेका छन् । त्यसमध्ये झिमरुकले चाहिं स्वास्थ्यतर्फको वजेट उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि गरेको देखिन्छ । झिमरुकले अघिल्लो वर्ष ०.२३ प्रतिशत स्वास्थ्यतर्फ छुट्टयाएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ७.९५ प्रतिशत छुट्टयाएको हो । त्यस्तै सन्धिखर्कले अघिल्लो वर्ष १.२६ प्रतिशत छुट्टयाएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ५.५१ प्रतिशत छुट्टयाएको हो । कोहलपुर, रेसुङगा र रम्भाले चाहिं स्वास्थ्यतर्फ अघिल्लो वर्षको तुलनामा आफनो बजेटमा दुई प्रतिशतभन्दा वढीले बृद्धि गरेका हुन् ।

खानेपानी र सफाईमा पनि औसत
खानेपानी र सफाईको क्षेत्रमा कतिपय स्थानीय तहहरुले वजेट वृद्धि गरेका छन् भने केहीले चाहिं घटाएका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कोहलपुर, रेसुङगा, तानसेन र सन्धिखर्कले अघिल्लो वर्षको तुलनामा खानेपानी तथा सफाईमा वजेट वृद्धि गरेका छन् भने रोल्पा, झिमरुक र रम्भाले चाहिं बजेट कर्टौती गरेका छन् । नेपालगञ्जले भने ०.०५ प्रतिशत मात्रै छुट्टयाएको छ ।

समावेशीकरणमा न्यून वजेट
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा लैगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणतर्फ सबैभन्दा धेरै सन्धिखर्कले १४.१८ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएको छ भने त्यसपछि तानसेनले ११.३२ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएको छ । त्यस्तै झिमरुकले १.४० प्रतिशत र रम्भाले १.०४ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएका छन् । रोल्पा, कोहलपुर, रेसुङगा र नेपालगञ्जले चाहिं समावेशीकरणतर्फ आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १ प्रतिशतभन्दा कम वजेट छुट्टयाएका छन् । अघिल्लो वर्ष भने सबैभन्दा धेरै रोल्पाले ९ प्रतिशत र तानसेनले ५.५९ प्रतिशत छुट्टयाएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा भने सबैभन्दा धेरै रम्भाले १४.३८ प्रतिशत, रोल्पाले १०.४१ प्रतिशत र नेपालगञ्जले ९.०१ प्रतिशत वजेट समावेशीकरणतर्फ छुट्टयाएका थिए । तानसेन र सन्धिखर्कले विगत तीन वर्षमा समावेशीकरणतर्फको वजेट क्रमशः बढाउँदै लगेका हुन् । अन्य स्थानीय तहले भने समावेशीकरणतर्फको वजेट घटाएका मात्रै होइनन्, त्यसलाई प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ ।

निष्कर्ष र सुझावहरु
लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहहरुको वजेटलाई केलाउँदा २०७५÷७६ र २०७६÷७७ को तुलनामा २०७७÷७८ मा अधिकांश स्थानीय तहले वजेट वृद्धि गरेको देखिन्छ । रेसुङगा, झिमरुक, रम्भा, नेपालगञ्ज र तानसेनले आर्थिक विकासतर्फ हरेक आर्थिक वर्षमा वजेट वृद्धि गर्दै लगेको देखिन्छ । तर, रोल्पा नगरपालिकाको हकमा भने त्यस विपरित हरेक वर्ष आर्थिक विकासतर्फ वजेट घट्दै गएको देखिन्छ । त्यस्तै कोहलपुर र सन्धिखर्कले भने आर्थिक विकासतर्फ २०७५÷७६ को तुलनामा २०७६÷७७ मा घटाएपनि फेरि पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा भने यसतर्फ वजेट वृद्धि गरेका छन् । अझ कोहलपुरले अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक विकासतर्फ २०७७÷७८ मा दोब्बर वजेट वृद्धि गरेको छ भने सन्धिखर्कले तीनगुणाले वजेट वृद्धि गरेको देखिन्छ । यसरी आर्थिक विकासतर्फ स्थानीय तहहरुले वजेट वृद्धि गर्दै जानु आफैमा सकारात्मक पक्ष हो ।

कतिपय स्थानीय तहले आर्थिक विकासको तुलनामा सामाजिक विकासमा पनि हाराहारीमा नै वजेट छुट्टयाएका छन् भने धेरैजसोले चाहिं सामाजिक विकासमा धेरै वजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । कतिपय स्थानीय तहहरुले आफनो कुल वजेटको आधा हिस्सा रकम सामाजिक विकासका लागि छुट्टयाएको देखिन्छ । यसरी स्थानीय तहहरुले पछिल्लो वर्ष सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

स्थानीय तहहरुले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा पुर्वाधार विकासलाई जोड दिएपनि पछिल्लो वर्ष यो शीर्षकमा वजेट कटौती गरेका छन् । अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा कतिपयले एक तिहाई र केहीले आधा हिस्सा छुट्टयाए पनि पछिल्लो आर्थिक वर्षमा भने अधिकांशले यो शीर्षकको वजेट घटाएका हुन् ।

स्थानीय तहहरुले वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको देखिदैन । एक हिसावले भन्ने हो भने प्रायः सबै स्थानीय तहहरुले वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा न्युन वजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । एक त विपद् व्यवस्थापनमा न्युन बजेट छुट्टयाउँदै आएका स्थानीय तहहरुले अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्ष यो शीर्षकमा वजेट अझै कम छुट्टयाएका छन् । स्थानीय तहहरुले संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन शीर्षकमा कमै मात्र वजेट छुट्टयाउने गरेका छन् ।

अधिकांश स्थानीय तहहरुले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा २०७७÷७८ मा कृषितर्फको वजेटमा वृद्धि गरेको देखिन्छ । सन्धिखर्कले कृषितर्फ २०७६÷७७ मा २.२४ प्रतिशत छुट्टयाएकोमा २०७७÷७८ मा वृद्धि गरेर ९.२८ प्रतिशत पु¥याएको छ भने तानसेनले २.९२ प्रतिशतवाट बृद्धि गरेर ७.२८ प्रतिशत पु¥याएको छ । त्यस्तै झिमरुकले २.१७ प्रतिशतवाट ४.५३ प्रतिशत पु¥याएको छ भने रम्भाले ४.९६ प्रतिशतबाट ५.७३ प्रतिशत पु¥याएको छ । कोहलपुर, रेसुङगा र नेपालगञ्जले पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कृषितर्फको वजेट वृद्धि गरेका छन् ।

स्थानीय तहहरुले शिक्षामा छुट्टयाएको वजेटलाई हेर्दा एक अर्काेवीच ठुलो अन्तर देखिन्छ । जस्तो कि नेपालगञ्जले शिक्षाका लागि ०.४५ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्टयाएको छ भने सबैभन्दा बढी रेसुङगाले शिक्षातर्फ ३४.६५ प्रतिशत वजेट छुट्टयाएको देखिन्छ ।

कोरोना भाइरसका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकट आउँदा पनि स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा स्वास्थ्यतर्फको वजेटमा एकाधवाहेकले उल्लेखनीय परिवर्तन गरेको देखिदैन । बरु, रोल्पा, नेपालगञ्ज र तानसेनले अघिल्लो वर्षको तुलनामा स्वास्थ्यतर्फको वजेट कटौती गरेको देखिन्छ । कोहलपुर, रेसुङगा, झिमरुक रम्भा र सन्धिखर्कले भने पछिल्लो वर्ष स्वास्थ्यतर्फको वजेट वृद्धि गरेका छन् । त्यसमध्ये झिमरुकले चाहिं स्वास्थ्यतर्फको वजेट उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि गरेको देखिन्छ । झिमरुकले अघिल्लो वर्ष ०.२३ प्रतिशत स्वास्थ्यतर्फ छुट्टयाएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ७.९५ प्रतिशत छुट्टयाएको हो । त्यस्तै सन्धिखर्क, कोहलपुर, रेसुङगा र रम्भाले पनि स्वास्थ्यतर्फ अघिल्लो वर्षको तुलनामा आफनो बजेटमा केही बृद्धि गरेका हुन् ।

खानेपानी र सफाईको क्षेत्रमा कतिपय स्थानीय तहहरुले वजेट वृद्धि गरेका छन् भने केहीले चाहिं घटाएका छन् । कोहलपुर, रेसुङगा, तानसेन र सन्धिखर्कले अघिल्लो वर्षको तुलनामा खानेपानी तथा सफाईमा वजेट वृद्धि गरेका छन् भने रोल्पा, झिमरुक र रम्भाले चाहिं बजेट कर्टौती गरेका छन् । यो अवस्थामा स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्षमा निम्न पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

– आर्थिक विकासतर्फ अघिल्लो दुई वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ अधिकांश स्थानीय तहहरुले वजेट वृद्धि गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । यद्यपी यो पर्याप्त छैन । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक विकासतर्फको वजेटलाई अझै वृद्धि गर्दै लैजान आवश्यक छ ।
– स्थानीय तहहरुले सामाजिक विकासमा उल्लेखनीय वजेट छुट्टयाएको देखिन्छ । यसलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिन जरुरी छ ।
– स्थानीय तहहरुले वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको देखिदैन । आगामी दिनमा स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनको पक्षलाई ध्यान दिदै यो शीर्षकमा उचित बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ ।
– स्थानीय तहहरुले संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनको पक्षमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ ।
– अधिकांश स्थानीय तहहरुले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षको तुलनामा २०७७÷७८ मा कृषितर्फको वजेटमा वृद्धि गरेको देखिन्छ । तर, यो पर्याप्त देखिदैन । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरुले कृषितर्फको वजेट वृद्धि गर्ने कार्यमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
– कोरोना भाइरसका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकट आउँदा पनि स्थानीय तहहरुले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा स्वास्थ्यतर्फको वजेटमा उल्लेखनीय परिवर्तन गरेको देखिदैन । आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य पुर्वाधार एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि यो शीर्षकमा वजेट वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।