सत्तागठबन्धनका ५ दलबीच छलफलबाट एमसीसीबारे निर्णय हुन्छ : माधव नेपाल
नेपालगन्ज : नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सत्तागठबन्धनका दलबीच छलफल गरेर मात्र एमसीसीबारे निर्णय हुने बताएका छन् ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूको प्रथम लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशनको शुक्रबार नेपालगन्जमा उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एमसीसीबारे के गर्ने भन्ने विषयमा सत्तामा रहेका ५ दलको बीचमा बैठकमा छलफल चलाउन खोजिरहेको र सबै पार्टीसँग बसेर छलफल चलाइयोस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनिरहेको उनले बताए । ‘सबै पार्टीको विचार आउनु प¥यो । छलछाम गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन’, उनले अडान दोहो¥याए, ‘ नेपालको हितमा छ भने हामीले कुनै पनि सहयोग स्वीकार्य र नेपालको हितमा छैन भने हामीलाई त्यस्तो सहयोग स्वीकार्य छैन । त्यहाँ लेखिएका कुरामा कहीँ कमजोरी छन् भने त्यो सुध्रेका वा सुधारिएको देख्न चाहन्छौं ।’
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तागठबन्धन फुटाएमा एमसीसीमा समर्थन जनाउने अभिव्यक्तिलाई लक्षित गर्दै सत्तागठबन्धनका पाँच दलको सहमतिमा मात्र एमसीसीबारे निर्णय हुने बताए ।
‘अहिले फेरि फुर्ती देखाइरहेका छन् कि एमसीसीलाई लिइकन यो गठबन्धन तोड्नु पर्छ । गठबन्धन तोड्ने हो भने एमसीसीमा हाम्रो समर्थन हुन्छ भन्ने समाचार आइरहेका छन् । भनेपछि केपीको पार्टी प्राइभेट कम्पनीको विचार के हो ? एमसीसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो ?’, उनको भनाइ थियो, ‘अहिलेको राजनीतिक जटिल परिस्थितिमा केही पार्टी सत्तागठबन्धनमा खेल्न चाहिरहेका छन् । लडाउन र बल्झाउन चाहिरहेका छन् । त्यसको फाइदा उठाउन खोजिरहेका छन् । हामी त्यो चालबाजीलाई सफल हुन दिने छैनौं’,
उनले यथास्थितिमा एमसीसी पास नहुने पनि प्रष्ट पारे । ‘हामी कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौं । हामी कसैको पनि सुरक्षा घेरामा बस्न चाहँदैनौं । हाम्रो देशको स्वाभिमानलाई, सार्वभौमसत्ता र सार्वभौम अधिकारलाई कुष्ठित हुन दिने पक्षमा छैनौं । हामी कुनै पनि अनुचित शर्त आर्थिक सहयोगको नाममा लिने पक्षमा छैनौं । हामी छिमेकीहरुमाथि कुनै पनि किसिमको सैन्य खतरा मडारिने त्यस्तो स्थिति पैदा गर्ने पक्षमा छैनौं ।’
एमसीसीको बौद्धिक सम्पत्ति र लेखापरीक्षण लेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘नेपालको भूमिमा बन्ने कुनै पनि परियोजना नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको हितमा हुन्छ भने मात्र पक्षमा भएर जान्छौं । त्यो बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकारलाई हामी सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं’, उनले भने, ‘त्यहाँको हिसाब किताब पनि नेपालको लेखापरीक्षकले नै जाँच्न पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।’
