अर्थमन्त्रीलाई चिठ्ठी : यसरी बजेट बनाउनुस्
अर्थमन्त्री ज्यू, नमस्कार
बजेट निर्माणबारे यहाँले माग्नु भएको सुझाव निकै गहकिलो लाग्यो । सान्दर्भिक पनि छ । यसरी सुझाव लिनु जनचाहनाकै पाटो हो भन्ने लाग्छ । तसर्थ यो पत्रमार्फत केही हरफ सुझाव पठाउन चाहन्छु ।
आयतर्फ
- मूल्यअभिवृद्धि कर र टिडिएसलाई व्यापक रुपमा लागू र अनुगमन गर्नुपर्छ ।
- भन्सारमा न्यून बिजकीकरण समस्याको समाधान गर्न जरुरी छ।
- घरबहाल करको रेट ठिक छ तर सबै बहालवालालाई यथार्थ रुपमा समेट्न सकिएको अवस्था छैन । स्थानीय तहसम्म संयन्त्र तय गरि कार्यान्वयन भएमा बहालकर निकै बढ्न सक्छ ।
- जग्गा कारोबार नियन्त्रण मुखी होइन, सहज र व्यवस्थित गर्नुपर्छ । कृषि प्रयोजनमा चक्लाबन्दी प्रोत्साहन गर्न राजस्व घटाउन र घर घडेरीको मुल्यमा हलुका राजस्व बढाउन सकिन्छ ।
- बस्तु खरिद बिक्री गर्दा हरेक कारोबारमा अनिवार्य रुपमा बिल बिजक जारी गर्न कडाइ र बिल बिजक बिनाको बस्तु ओसारपसार गर्न निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
- होटल, अस्पताल, स्कुल, कलेजलगायत स्थानीय तहका ठेक्का उपभोक्ता समूह र गैरसरकारी संस्था आदि सेवा क्षेत्रमा शुल्क असुलीमा रसिद बिजक दिने र खर्चमा टिडिएस काटने चलन निकै कम छ, अनुगमन छैन,अझ त्यस्ता क्षेत्रमा समुचित ज्ञान पनि नभएको पाइन्छ । अडिट मात्रै होइन अनुगमन पनि चाहिन्छ ।
खर्चतर्फ
- अनुत्पादक क्षेत्र भ्यू टावर, स्वागत गेट, ठूला भवन, विदेश भ्रमणमा कटौती गर्नुपर्नेमा सचेत गराउनुहोला । यस्ता बजेट घटाउन र अनावश्यक छन भने बन्द गर्नुपर्छ ।
- उत्पादन क्षेत्र कृषि, नगदेबाली सीपमूलक तालिम, स्वरोजगारका क्षेत्र, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुल, सडक, वन पैदावर, खानेपानी, सिँचाइ आदिमा सार्वजनिक लगानी बढाउन जरुरी छ ।
- कार्यान्वयन प्रक्रिया अति झन्झटिलो छ भन्ने गुनासो छ, हजुरकै कार्यकालमा यसलाई सच्याउन पहल होस । सामाजिक सुरक्षा भत्ता जरुरी छ तर दोहोरो सुविधा र पुगीसरी वा आर्थिक रुपमा सक्षमलाई दिन जरुरी छैन । यता खर्च बढाउनभन्दा व्यवस्थापन छिटो सजिलो गर्ने र कार्यान्वयन झन्झटिलो नहुने हुनुपर्छ ।
- बजेट निकासा गर्दा कार्यक्रमको प्रगति, पेश्की फर्छ्यौट, सामाजिक लेखा परीक्षण, उपादेयता र औचित्यता हेर्ने नीति चुस्त हुनुपर्छ ।
यातायात, नापी, मालपोत, भन्सार, विद्युत चुहावट आदिमा नागरिकले दुख पाउने र सार्वजनिक आय घट्ने क्रममा रोक्न सकिएको छैन। - विलासिताका सामान, गर गहना र सुनको कारोबार, रेडिमेड फेसनेवल कपडाको कारोबार, मोबाइल सेटको कारोबारलगायत विदेशी बस्तुमा भ्याट बिल अनिवार्य हुनुपर्छ । यसले कर उठाउन र नागरिकलाई आर्थिक अनुशासनमा राख्न सकिन्छ ।
- उत्पादन क्षेत्रमा वेवास्ता गरेर अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नु निकै गलत छ । विगतका सरकारसमेत एशियायी विकास बैंक, विश्व बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट सशर्त अनुदान वा ऋण लिएर गरेको अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी नकारात्मक रहेको चर्चा छ । कार्यकर्ता र ब्यूरोक्रेटस चाहिँ चाहिँ विकास भयो भनेर मख्ख छन् । यो गलत छ । सुधार हुन जरुरी छ।
- विकास भनेको नागरिकको कारोबार, रोजगार र आय अवस्था सुधार हुनु हो । नागरिकको आर्थिक वृद्धिदर बढ्नु हो र पहिलाको भन्दा सहजताको अनुभूति हुनु हो भन्ने कुराको मनन् गरि योजना बनाउनुस् ।
- व्यापारी प्रयोजनको लगानी व्यक्तिगत मिटर व्याजमा बढी निर्भर छ । बैंक धेरै छन तर बैंकिङ प्रक्रिया गनि नसक्नु, गरि नसक्नु छन् । ऋणको लागि तयार पार्ने कागजातमा वडादेखि नापी, मालपोत, सर्भेक्षक, चारकिल्ला प्रमाणित, नक्सापास आदिमा खपिनसक्नु झण्झट छ । यति गरेर पनि बैंकले दिने ऋणमा समेत कमिशनको चर्चा छ। लगानी बढाउन सहज रूपमा ऋणको व्यवस्थापन होस् ।
- कृषि, महिला उद्दमी, पिछडिएको क्षेत्रका लागि प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा समेत हिनामिना छ, स्पष्ट जवाफ पाइँदैन, सोर्सफोर्स चाहिन्छ भन्ने गुनासो छ । ग्रामीण क्षेत्रको जग्गाको मूल्यांकन गर्न र धितो लिन आनाकानी गरेको, नक्सापास बिनाका गाउँघरका घरको मूल्यांकन नहुने गरेको गुनासो छरपस्ट छन् । यता पनि ध्यानाकर्षण होस् ।
- सुझावको चाहनाको लागि धन्यवाद, चुनावी स्टन्ट नबनाई मुलुकको विकासका लागि उपयुक्त सुझाव छनौट र कार्यान्वयन होउन। समन्वय, सहकार्य र हातेमालो गर्न पनि संकोच नगरियोस । धेरै धेरै शुभकामना ।
तपाईको शुभेच्छुक
गगन पौडेल (नेपालगन्ज)
