मानव अधिकार आयोगको सिफारिस सरकारद्वारा १४ प्रतिशत मात्र पूर्ण कार्यान्वयन
नेपालगन्ज : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा छानबिन गरी सरकारलाई गरेको सिफारिस १४ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको छ ।
आयोगको सिफारिसका विषयमा सोमबार नेपालगन्जमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका मानव अधिकार अधिकृत खिमानन्द बस्यालले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कमा २०७८ साल मंसिर मसान्तसम्म एक हजार २३७ वटा सिफारिस गरेको थियो । जसमा कारबाही तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी एक हजार १६७ वटा नीतिगत व्यवस्थाका ११९ वटा सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये १७३ वटा मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ । जुन कूल सिफारिसको १४ प्रतिशत मात्र हो । त्यसैगरी ४७० वटा अर्थात ३८ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको छ । झन्डै आधा सिफारिस ५९४ वटा विचाराधीन छन् । विचाराधीन सिफारिस ४८ प्रतिशत छन् ।
आयोगले पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न, घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न, राज्यलाई मानव अधिकारप्रति उत्तरदायी बनाउन, उल्लंघनका घटनाहरु पुनः दोहोरिन नदिन, मानव अधिकार संरक्षणका लागि गर्नु पर्ने कार्यका सम्बन्धमा र राज्यमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले आयोगले सिफारिस गर्छ ।
मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ मा आवश्यक सुझाव वा निर्देशन दिने, ध्यानाकर्षण गराउने, नाम सार्वजनिक गर्ने र अभिलेख राख्ने, क्षतिपूर्ति वा अन्तरिम राहतको लागि आदेश दिने, आयोगको सिफारिस, निर्णय वा आदेश ३ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुुपर्ने, कार्यान्वयन गर्न नसकिने भए २ महिनाभित्र आयोगलाई कारणसहित लेखेर पठाउनु पर्नेे, आयोगले पुनः निर्णय गरी पठाउनु पर्ने कुरा उल्लेख छ । वर्षौ बितिसक्दा पनि आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलासुस्ती गरेको छ ।
कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त डा.सूर्य ढुंगेलले पनि सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था न्यून रहेको स्वीकारे । उनले सर्वोच्च अदालतकै फैसला कार्यान्वयन नभइरहेको बेला आयोगको सिफारिस पनि कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलासुस्ती गरेको गुनासो गरे ।
नेपालगन्जका अधिकारकर्मी भोला महत, अधिवक्ता वसन्त गौतम, प्रल्हादबहादुर कार्की विश्वजित तिवारीलगायतले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गराउन दवाब दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्ट, जिल्ला समन्वय समितिका उप–प्रमुख सीता कार्की, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्री, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्ज प्रमुख झंकर रावल लगायतले जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाबारे धारणा राखेका थिए ।
