मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्यमन्त्री गिरीको प्रतिबद्धता
नेपालगन्ज : लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री लीला गिरीले मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सरकारले आव २०७७÷७८ देखि २०८१÷०८२ सम्मका लागि मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ कार्ययोजना तयार पारेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
मानव अधिकारका बिभिन्न सवालमा छलफल गर्न नेपालगन्जबाट गएको अधिकारकर्मीको टोलीसँँग मुख्यमन्त्री गिरीले मानव अधिकारका सवाललाई मुख्य मुद्धा बनाएर कार्य गर्ने बताएका थिए । अधिकारकर्मीहरुसंगको छलफलका क्रममा मुख्य मन्त्री गिरीले मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, द्धन्द्ध पीडितको परिपुरणको अधिकार सम्बन्धी कानून निर्माण र मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा तथा संरक्षण सम्बन्धी कानून निर्माणको कार्यलाई अगाडी बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन ।
अधिकारकर्मीको टोलीमा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेशका वरिष्ठ संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रिय सदस्य प्रभात कुमार ठकुरी, दाङ्ग जिल्ला अध्यक्ष केशव शर्मा, इन्सेक साघारण सदस्य कृष्ण मुरारी भट्ट लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
