सिक्टा सिँचाइ आयोजना : सुरु लागत पौने १३ अर्ब, बढेर पुग्यो ५३ अर्ब
शंकरप्रसाद खनाल । नेपालगन्ज
बाँकेमा ५२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। ३६ हजार हेक्टरमा धान खेती हुन्छ। अधिकांश आकासे पानीमा भर पर्नुपर्छ। कुलो, डिपबोरिङ र अन्य स्रोतबाट गरी २७ प्रतिशत किसानले मात्र सिँचाइ सुविधा पाएको कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेको अभिलेखमा छ। जिल्लामा कृषि क्षेत्रबाट समृद्धिको आधार हुने राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्माणाधीन छ।
आयोजनाका डिभिजनल इन्जिनियर विशाल यादवका अनुसार पश्चिमी नहरबाट ३३ हजार ७६६ र पूर्वी नहरबाट ९ हजार हेक्टर गरी ४२ हजार ७६६ हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ।
बाँके जिल्लाको खेतीयोग्य ऊर्वर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याएर किसानको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४९२ रुपैयाँमा बढाएर ४ हजार ५६५ रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्यसाथ सिक्टा सिँचाइ आयोजना सुरु भएको थियो।
अहिले सिक्टाबाट कति किसानले सिँचाइ सुविधा पाएका छन् त ? ‘पश्चिमी नहरबाट १६ हजार हेक्टर र पूर्वी नहरबाट पनि लक्ष्यको आधा किसानले सिँचाइ सुविधा पाएका छन्’, इन्जिनियर यादवले प्रष्ट पारे, ‘पश्चिमी मूलनहर ४५.२५ किलोमिटर निर्माण भइसकेको छ। त्यहाँ पानी नियमित रूपमा छोडिएको छ। पूर्वी नहरको ५३.५ किलोमिटरमध्ये ३९.६७५ किलोमिटरको काम सम्पन्न भइसकेको छ। पूर्वी नहरमा १४ क्युमेक्स पानी छोडिएको छ।’
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका निवर्तमान मन्त्री कृष्णा केसी नमुनाको उपस्थितिमा गत १८ चैतमा सिक्टा सिँचाइको पूर्वी नहरमा पानी छोडेर परीक्षण गरिएको थियो। १४ क्युमेक्स क्षमताको नहरमा पूरै पानी छोडिएको थियो। नहरमा अहिले पनि नियमित पानी छोडिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य नमुना सिक्टा सिँचाइ बाँकेका किसानको भविष्यसँग जोडिएकाले समयमै काम सम्पन्न गर्न दबाब दिँदै आएकी छन्। निर्माणमा हुने अवरोधमा उनले सहजीकरण गरिरहेकी छन्।
उनी भन्छिन्, ‘कुनै पनि बाहानामा सिक्टाको निर्माण रोक्नु हुँदैन। बाँकेका किसानको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौं। सिक्टाको पानी आउनेबित्तिकै बाँकेको खेतीयोग्य जमिनबाट तीन बाली लगाएर जिल्लालाई समृद्ध बनाउन मद्दत मिल्नेछ।’
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जिल्लाका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एकरएकवटा स्मार्ट कृषि गाउँ बनाएर तीन बालीको अभ्यास गरिसकेको छ। प्रदेश सरकारको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सम्पन्न भए पनि किसानले तीन बालीको अभ्यास छोडेका छैनन्।
सिक्टाको सिँचाइ पुगेपछि फत्तेपुरका किसानले मकै खेतीमा सिँचाइ गरेर लाभ लिएका छन्। निर्माण सम्पन्न भइसकेको पश्चिमी मूल नहरको ४५.२५ किलोमिटर क्षेत्रमध्ये करिब १७ किलोमिटर क्षेत्रमा चर्किने र भत्किने समस्या छ।
घुलनशील माटोका कारण बालापुर क्षेत्रको करिब ६ किलोमिटर क्षेत्रको अधिकांश नहरको प्यानल चर्किएका छन् भने किनारमा भ्वाङ परेका छन्। प्रतिसेकेन्ड ५० हजार लिटर ९५० क्युमेक्स० पानी बग्ने क्षमताको भनेर निर्माण गरिएको सिक्टाको पश्चिमी मूल नहरले परीक्षण–कालमै प्रतिसेकेन्ड चार हजार लिटर पानीको दबाब थेग्न सकेन। १४ असार २०७३ मा पहिलो पटक ढकेरीमा मूल नहर भत्किएको थियो।
७ साउन २०७५ मा ढकेरीको चंगाई खोलानजिकै दोस्रो पटक मूल नहर भत्किएको थियो। त्यसैले अहिले पनि पश्चिमी नहरमा पूर्ण क्षमतामा पानी छोड्न सकिएको छैन। आयोजनाले पश्चिमी नहरमा बढीमा ७ क्युमेक्ससम्म पानी छोडेको छ। ठाउँ–ठाउँमा मर्मत सम्हार गर्दै पानी छोडिरहेको छ।
२०७० साल माघभित्र १२ अर्ब ७० करोड लागतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य साथ २०६२ सालमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम सुरु गरिएको थियो। आयोजनाको गुरुयोजना पटक–पटक संशोधन भएर लागत बढाइँदै गएको छ।
राप्तीसोनारीका केही वडा र नरैनापुर गाउँपालिकाका सबै वडामा सिँचाइ पुर्याउन पूर्वी नहरको ९ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने गरी पहिलो गुरुयोजना संशोधन भएको थियो।
गुरुयोजना परिमार्जन गरेर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा २५ अर्ब २ करोड लागतमा काम पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। दोस्रोपटक निर्धारण गरिएको लक्ष्यअनुरूप काम नभएपछि तेस्रोपटक आयोजनाको लागत र समयसीमा बढाएर अब ५२ अर्ब ८९ करोडको लागत पुर्याइएको छ।
इन्जिनियर यादव भन्छन्, ‘तेस्रो फेजको गुरुयोजना अनुसार अब आर्थिक वर्ष ०८९/९० मा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तेस्रो फेजबाट नहर, मूल नहर, शाखा, प्रशाखा निर्माण गर्ने मात्र नभइ सिँचित क्षेत्र बचाउको कार्यक्रम पनि राखिएको छ।’
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम सम्पन्न भएमा पश्चिमी नहरबाट बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका, खजुरा गाउँपालिका, डुडुवा गाउँपालिका र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी नहरबाट राप्तीसोनारीका केही वडा र नरैनापुर गाउँपालिकाको गरी ९ हजार हेक्टर गरी ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य खेतमा पानी पुग्नेछ। ४६ हजार ७ सय १५ किसान परिवारले वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा पाउनेछन्। उत्पादकत्वमा करिब २ गुणा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। स्रोत : अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिक
