नेपालगन्जमा कूल बजेटको १५ प्रतिशत रकम वडालाई

नेपालगन्ज : नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले कूल बजेटको १५ प्रतिशत रकम २३ वटालाई विनियोजन गरेको छ ।
उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले शनिबार १३औं नगर सभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ का लागि एक अर्ब ६७ करोड ५६ लाख एक हजार ५८७ रुपैयाँको अनुमानित आयव्यय विवरणमा वडाका लागि २५ करोड विनियोजन गरिएको हो । जुन कूल बजेटको १४.९२ प्रतिशत हो । जुन नगरस्तरीय तथा प्रबद्र्धनात्मक कार्यक्रमभन्दा १० करोड ८६ लाख २८ हजार ४१६ रुपैयाँले बढी हो ।
वडाको रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष बराबरकै हो । उपमहानगरको बजेट भने चालु आर्थिक आर्थिक वर्षको भन्दा ३ करोड ९० लाख २९ हजार १८७ रुपैयाँले बढी हो । चालु आवका लागि एक अर्ब ६३ करोड ६५ लाख ७२ हजार चार सय रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो।
नगरको आन्तरिक आय पनि १८ करोड रुपैयाँ संकलन हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि अघिल्ला वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन सकेको थिएन । उपप्रमुख राईले आन्तरिक आय १८ करोड र राजश्व/अनुदान बचत मौज्दात २० करोड हुने अनुमान गरेको बताए । कुल आम्दानीको अधिकांश भार केन्द्रिय सरकार र प्रदेश सरकारहरुबाट प्राप्त हुने अनुदान भएकाले आन्तरिक राजश्वको दायरा बढाइ आन्तरिक स्रोत बृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाइने उपप्रमुख राईले प्रष्ट पारे ।
नेपालगन्जमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले आगामी आर्थिक बर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सुशासन प्रबद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । विद्यालयहरुलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने, गुणस्तरीय शिक्षामा जोड, स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने, योगमैत्री नगर बनाउने, पाँच बर्षभित्र क्षयरोग मुक्त उपमहानगर घोषणा गर्ने, जमुनाहा नाकामा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरी सरुवाजन्य रोगको रोकथाम, निगरानी र व्यवस्थापन गर्ने, राँझा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा आगामी २ बर्षभित्र १५ शैयाको आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारसंग पहल गर्ने, ६० बर्ष पुगेका स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन एवम् सम्मानसहित विदाई गरिने, प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने, हरित नेपालगञ्ज बनाउन सडकको दायाँबायाँ विरुवा रोप्ने, श्रम सूचना बैंक स्थापना, रोजगार मेला सञ्चालन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सहकारीहरुको निरन्तर अनुगमन गरी नियमनको दायराभित्र ल्याइने, हामी सुधार्छौं हाम्रो सहकारी भन्ने विशेष अभियानमा सम्पूर्ण सहकारीकर्मीहरुलाई सामेल गराई सहकारीप्रतिको विद्यमान गुम्दो जनविश्वासलाई रोक्दै समृद्धि सम्भव छ सहकारीमार्फत भन्ने वातावरण निर्माण गर्दै लैजाने, कृषि उपजमा नेपालगञ्जलाई आत्मनिर्भर बनाउने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता विद्युतीय प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने, सामुदायिक कुकुरलाई बन्ध्याकरण गरी आवश्यक व्यवस्थापन गरिने, सुशासन कायम गर्नका लागि हेल्प डेस्क, डिजिटल नोटिस बोर्ड, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण लगायतका कार्यलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने, अतिक्रमण भएका सडकपेटीहरु खाली गराई व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने उल्लेख छ ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गर्दै शनिबारको बैठक स्थगित गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रिजालले जानकारी दिए । थप छलफल गर्न अर्को बैठक बोलाइने रिजालले बताए ।