पीडितमैत्री पदाधिकारी नियुक्त गर्न बाँकेका द्वन्द्व पीडितको खबरदारी
नेपालगन्ज : बाँकेका द्वन्द्व पीडितले अब बन्ने संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र पीडितमैत्री हुनुपर्ने भन्दै खबरदारी गरेका छन् ।
नेपाल पिस विल्डिङ इनिसियटिभ ललितपुरले शुक्रबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको जिल्ला स्तरीय संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक परामर्श कार्यक्रममा यस्तो धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रममा
द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल बाँकेका अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेती, द्वन्द्व पीडित तथा एकल महिला समाज बाँकेका अध्यक्ष एकमाया विक, द्वन्द्व पीडित तारा खत्री र रामरतन चौधरीले अब बन्ने आयोगबाट आशावादी भएको भन्दै त्यसका लागि योग्य र सक्षम ब्यक्ति आयोगमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुको साझा भनाइ थियो, ‘अब आयोग विश्वसनीय हुनु पर्छ । अध्यक्ष र सदस्य पीडितमुखी, विज्ञ, पीडितसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको, दलभन्दा माथि उठेको र पीडितले निर्धक्क रुपमा कुरा राख्न सक्ने हुनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरुले पनि सक्षम व्यक्तिको खोजी गर्न सुझाव दिएका थिए ।अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्याय दलको छायाँमा काम गर्ने भन्दा पनि कानुनी रुपमै आयोगलाई बलियो बनाउन सके समस्याको समाधान हुने बताए ।
इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत त आयोगमा रिटायर्ड र सेलिब्रेटी ब्यक्ति नियुक्त नगर्न सुझाव दिए । ‘अधिकांश आयोगमा सरकारी सेवाबाट रिटायर्ड ब्यक्ति राख्ने चलन छ तर यी आयोगमा संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील विषयवस्तु बुझेको र पीडितको भाव जान्ने, निरन्तर यही क्षेत्रमा लागेको व्यक्तिलाई ल्याउन सके आयोग प्रभावकारी बन्छ ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख द्वारिका अधिकारी आयुुक्तकोे कुर्सीमा बस्ने ब्यक्ति निष्पक्ष, विश्वसनीय र न्याय दिन सक्षम हुनुपर्ने बताइन् । नातावाद र दलगत स्वार्थ भन्दा पनि पीडितको न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्ने ब्यक्तिलाई चयन गर्न उनको सुझाव थियो ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिषासिंह थारुले पालिकाका वडा वडामा द्वन्द्व पीडितका सञ्जाल गठन गरेर सहयोग गरेको जानकारी दिइन् ।
सो कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य मैना कार्की रावलले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु-याउन अध्यक्ष र सदस्य राम्रा आयुक्त नियुक्तिका लागि छलफल आवश्यक रहेको बताइन् । ‘विगतमा ८ वर्ष आयोगले समय खेर फाले । न्याय नदिने आयुक्त नियुक्त गर्नलाई जिल्लादेखि केन्द्रसम्म खबरदारी आवश्यक छ’, द्वन्द्व पीडित समेत रहेकी उनले भनिन् ‘दलले सिफारिस गर्दा पनि अध्यक्ष र सदस्यले दलभन्दा माथि उठेर पीडितका साझा मुद्दामा न्याय दिनसक्ने हैसियत राखेको ब्यक्तिलाई चयन गरौं ।’
कार्यक्रममा जिल्लास्थित दलका नेताले पनि पीडितमैत्री कार्यमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । नेकपा (एमाले) बाँकेका अध्यक्ष निरक गुरुङ र नेपाली कांग्रेस बाँकेका कोषाध्यक्ष यज्ञबहादुर बस्नेतले आयोगले पीडितका लागि परामर्श दिँदा सहयोग गर्ने बताएका थिए ।
पत्रकार शंकरप्रसाद खनालले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा नेपाल पिस विल्डिङ इनिसिएटिभका कार्यक्रम प्रबन्धक मिबुसा घिमिरेले द्वन्द्व पीडितका समस्या र समाधानका लागि तीन तहका सरकारबाट भएका असल अभ्यासबारे जानकारी गराएकी थिइन् । उनले लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पा जिल्लाका आठ स्थानीय तहमा परियोजना सञ्चालन गरेर आफ्नो संस्थाले द्वन्द्वपीडितको पक्षमा काम गरिरहेको बताइन् ।
