शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष : पीडितले पाएनन् न्याय
नेपालगन्ज : नेपालगन्ज : विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पूरा भएको छ ।
सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच सशस्त्र युद्ध अन्त्य गर्ने गरी ५ मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौताले देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो तर युद्ध पीडितले अझै पनि न्याय पाएका छैनन् ।
सम्झौतामा बाचा गरिएका सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य, अन्तरिम संविधान, अन्तरिम व्यवस्थापिका–सरकार, संविधानसभाको निर्वाचन गरी संविधान बनाउने, गणतन्त्र घोषणा, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन जस्ता मुख्य कार्यभार सम्पन्न भए पनि
राज्य तथा तत्कालीन विद्रोही दुवै पक्षबाट द्वन्द्वका नाममा आमनागरिकमाथि भएको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितले न्याय र पीडकलाई दण्डको भागिदार बनाइएको छैन ।
शान्ति सम्झौतामा ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण’ गर्ने र बेपत्ता भएका व्यक्तिबारे ६० दिनभित्र स्थिति सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । बेपत्ता ब्यक्तिको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन । द्वन्द्वकालमा भएका गैरन्यायिक हत्या, यातना, बलात्कार तथा यौनहिंसाजस्ता अन्य गम्भीर अपराधमा पनि न अनुसन्धान भएको छ, न पीडितले सत्यतथ्य जान्न पाएका छन् ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ६० हजारभन्दा धेरै उजुरी परेका छन् । दुई हजार ५ सयभन्दा बढी व्यक्तिको अवस्था अहिलेसम्म पनि अज्ञात नै छ । अर्थात संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अहिलेसम्म पनि अलमलिएको छ । अहिले पनि शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता दल दुबै अहिले सत्ता साझेदारीमा छन् । यही सत्ता गठबन्धनले नै शान्ति प्रक्रियाका अपूरा कामहरुलाई टुंगोमा पु-याउने दायित्व आएको छ ।
