घोषणा-पत्रमा द्वन्द्व पीडितलाई सम्बोधन ?

शंकरप्रसाद खनाल । नेपालगन्ज
बाँकेका दलले प्रतिबद्धता पत्रमा द्वन्द्व पीडितका मुद्दालाई प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।
सत्ता साझेदार गठबन्धनदेखि अरु गठबन्धनका दलले प्रतिनिधि÷प्रदेशसभा निर्वाचनमा सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा संक्रमणकालीन न्यायका विषय चुनावी एजेण्डा प्राथमिकतामा परेनन् । दलका केन्द्रीय घोषणा पत्रमा सम्बोधन भए पनि जिल्ला तहमा दल र उम्मेदवारले मुद्दा नै बिर्से । १० वर्षे जनयुद्धमा सर्वसाधारण धेरै पीडित भएको जिल्लामै पर्छ, बाँके । राज्य र विद्रोही दुबै पक्षबाट ज्यान गुमाएका, बेपत्ता पारिएका, घाइते र अपाङ्ग भएका थुप्रै व्यक्ति छन् । द्वन्द्व पीडित सबै एउटै पार्टीमा मात्र छैनन् । सबै पार्टीमा छन् । ती दलका प्रतिबद्धता पत्रमा यस्ता मुद्दाबारे केही बोलिएको छैन ।

गत २५ कार्तिकमा बाँके क्षेत्र नं. १ को वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन (कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत)ले कोहलपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको चुनावी प्रतिवद्धता पत्रमा राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने राष्ट्रिय आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै जनताको संघर्ष र बलिदानको परिणाम स्वरुप स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मूल दस्तावेजमाथि अधिनायकवादी आक्रमणको खतरा जिवितै रहेको परिस्थितिमा संविधान माथिको प्रतिगमनको खतरा रहेसम्म गठबन्धनको औचित्य कायमै रहने उल्लेख छ । द्वन्द्व पीडितका कुरा कतै उल्लेख भएको छैन ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का बाँके क्षेत्र नं. १ (१) प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार कृष्णा केसी ‘नमूना’ले भने आपूmले पाँच वर्षमा गरेका कामको फेहरिस्त सम्बन्धी पुस्तिका प्रकाशित गरी त्यहाँ अबको मेरो प्रतिबद्धता शीर्षकमा द्वन्द्व पीडितका लागि काम गर्ने उल्लेख गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘जनयुद्धका सहिद, बेपत्ता, द्वन्द्वपीडितहरु, घाइते, अपाङ्गलाई विशेष राहत कार्यक्रम दिनुका साथै स्मृतीकरण गरिनेछ ।’
बाँके क्षेत्र नं. २ का कांग्रेसका उम्मेदवारले सोमबार सार्वजनिक गरेको संकल्प प्रस्तावले पनि द्वन्द्व पीडितका मुद्दा छोएको छैन । माओवादी केन्द्रका बाँके क्षेत्र नंं. २ (२) प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवार अकलबहादुर बमले पनि चुनावी प्रतिबद्धतामा द्वन्द्व पीडितका समस्यालाई सम्बोधन गरेका छन् । मंगलबार नेपालगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा ‘नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी तथा सहभागितामूलक शासन व्यवस्था सम्भव भएका हुन्’ भन्ने उल्लेख भएपछि जनयुद्ध र द्वन्द्व पीडितका कुरा समावेश छैनन् । उनले चुनावी प्रचारका क्रममा वितरण गरिएको एक पाने रंगिन प्रचार सामग्रीमा ‘विभिन्न आन्दोलनका क्रममा भएका सहिद, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्गता परिवारहरुको लागि भरणपोषण तथा रोजगारीको उचित व्यवस्थापनका निम्ति प्रदेश सरकारमार्फत पहल गरिनेछ’, भनेका छन् ।
राप्रपा–एमाले ३२ बुँदे संयुक्त प्रतिबद्धता पत्रमा पनि द्वन्द्व पीडितका विषयमा उल्लेख छैन । बाँके क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मोहम्मद इस्तियाक राईले ‘इस्तियाकका १० दृष्टि’ नामक प्रतिबद्धता पत्रमा पनि कतै द्वन्द्व पीडितको कुरा उच्चारण गरेका छैनन् ।
नेकपा एमालेबाट बाँके क्षेत्र नं. ३ प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार किश्मतकुमार कक्षपतिले प्रकाशित गरेको १३ प्रतिबद्धता सहितको एक पाने रंगिन प्रचार सामग्रीमा द्वन्द्व पीडितका कुरा कतै भेटिँदैन । यही निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार किशोरसिंह राठौरले पनि २६ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा कतै द्वन्द्व पीडितका लागि के गर्छु भनेका छैनन् ।

केन्द्रीय घोषणा पत्रबाट सम्बोधन
दलका केन्द्रीय घोषणा पत्रले भने द्वन्द्व पीडितको घाउमा मल्हम लगाउन खोजेका छन् ।
नेकपा एमालेको सुशासन, विकास, समृद्धि र समानता । पाँच वर्ष एमालेले गर्छ भन्ने मूल नारासहितको प्रतिनिधि सभा÷प्रदेश सभा निर्वाचनको घोषणा पत्रमा ‘राष्ट्रियताको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना तथा समाजवादको लक्ष्यउ प्राप्तिका लागि गरिएका आन्दोलन र क्रान्तिका सहिद, बेपत्ता र घाइतेलाई सम्बोधन र सम्मान व्यक्त गरिएको छ । घोषणा पत्रमा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिने, द्वन्द्वकालका घाइते, अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिको उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनः स्थापना सम्बन्धी कार्य गरिनेछ । द्वन्द्व पीडितलाई क्षतिपूर्ति, पुनस्र्थापना र परिपूरणको कार्य अघि बढाइने, द्वन्द्वको त्रासदी, निराशा र अन्यायबाट मुक्त गरिने, संरक्षण गरिने र न्याय दिइने कुरामा जोड दिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन–२०७९ को समृद्धिका लागि क्रमभङ्गता नामाकरण गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा सहिद, बेपत्ता र घाइतेहरुलाई सम्बोधन र सम्मान व्यक्त गरिएको छ । ‘सामन्तवाद, निरंकुशता र राजतन्त्रविरुद्ध राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समृद्धिको निम्ति नेपाली जनताले लामो समयसम्म कठोर संघर्ष गरेका छन् । २०५२ सालदेखि सुरु भएको १० वर्षको जनयुद्ध र ०६२-६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन मुख्य हुन्’, घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘जनयुद्धको मुख्य भूमिका र जनयुद्धसँगको संयोजनमा भएको इतिहासका सबै संघर्षहरुको उत्कर्ष प्रक्रियाका रुपमा विकसित विद्रोहात्मक दोस्रो जनआन्दोलनद्वारा लोकतान्त्रिक क्रान्तिले पूर्णता पायो ।’ घोषणा पत्रको पृष्ठ ३३ मा पर्यटन प्रबद्र्धन र विकास शीर्षकमा ‘रुकुमको चुनवाङदेखि म्याग्दी बेनीसम्मको गुरिल्ला ट्रेललाई थप व्यवस्थित गरी युद्ध पर्यटनलाई प्रबद्र्धन गरिने’ कुरा समावेश छ ।
नेपाली कांग्रेसको सङ्कल्प (प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन–२०७९) मा पनि द्वन्द्व पीडितका माग र समस्यालाई सम्बोधन गरिएको छैन । ‘०६२ मंसिर ७ गते सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीको जगमा एकतर्फ एक दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य भयो भने अर्कोतर्फ निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भयो’, संकल्पको खण्ड–२ को ‘इतिहासका सात दशक ः लोकतन्त्रको अथक यात्रा’ शीर्षकमा लेखिएको छ, ‘यसरी मूलतः माओवादी हिंसात्मक राजनीतिको अन्त्य गर्दै शान्तिपूर्ण रुपान्तरण गर्ने, निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संविधासभा मार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने, नेपालको विविधता राज्य संयन्त्र र शक्तिमा प्रतिबिम्बित हुने गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्ने कार्यदिशा नेपाली कांग्रेसले अनुसरण ग¥यो ।’ ०६२-६३ को जनआन्दोलनमार्फत शान्तिपूर्ण मार्गबाट आजको राजनीतिक निकास सम्भव भएको वास्तविकतालाई नेपाली कांग्रेसले पुनः स्मरण गर्दछ भनेर लेखिए पनि द्वन्द्व पीडितको अवस्था र उनीहरुका माग सम्बोधनमा कांग्रेसको कुनै योजना अघि सारिएको छैन ।
कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशको घोषणा पत्रमा लुम्बिनी प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रका ग्रामीण क्षेत्रहरुमा रहेका गाउँपालिकाहरुमा विशेष पिछडिएको वर्गहरुमा, द्वन्द्व पीडित तथा सहिद परिवारहरुका लागि विशेष उत्पादनमूलक एवं रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा समावेश छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका अनुसार बाँकेमा माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धका क्रममा २४० जना मृतक ७१ जना बेपत्ता र ६४ जना घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । घाइते÷अपाङ्गता प्रतिशत अनुमोदन केन्द्रीय समितिबाट निर्धारण भए बमोजिम जिल्लामा कम्तीमा १० प्रतिशतदेखि बढीमा १०० प्रतिशत घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका छन् । प्रतिशतका आधारमा सरकारले परिचय पत्रसँगै राहात दिने गरेको छ । मृतक र बेपत्ताका परिवारले जिल्ला प्रशासनबाट जनही १० लाख रुपैयाँ राहात पाएका छन् ।