कानुनले पनि रोक्न सकेन बाल विवाह

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–६ की १६ वर्षीया रमा थापा (नाम परिवर्तन) को बिहे गर्न तीन सय वटा कार्ड छापिए । बिहे हुन सात दिन बाँकी थियो । बाल विवाहको हल्ला चल्यो । प्रहरीले बिहे रोक्यो । वुवाले उनलाईे सीमावर्ती भारतीय गाउँ गंगापुरमा सुटुक्कै साइकलमा लगेर बिहे गरिदिए । ३ जेठ २०७५ मा नेपालगन्ज–६ की १६ वर्षीया अञ्जु शर्मा (नाम परिवर्तन) को भारतीय नागरिकसँग घरबाटै धुमधाम बिहे भयो । भोज खानेमा पुलिस पनि थिए । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–३ की १८ वर्षकी एक किशोरीको विहे भएको खबर तीन महिनापछि गाउँभरि फैलियो । न जन्ती आए, न गाउँघरलाई निम्तो बाँडियो । अभिभावकले गुपचुप भारतीय केटासँग विहे गरिदिए ।
यी तीन बाल विवाह त प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन् । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा ‘बीस वर्ष नपुगी विवाह गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्थाले अभिभावककै संलग्नतामा बाल विवाह भइरहेको छ । प्लान इन्टरनेशनल नेपालकोे सहयोगमा सामाजिक सचेतन सरोकार मञ्च (स्याक) बाँकेले सन् २०१९ मा गरेको सर्वेक्षणले बाँकेमा ८०.७९ प्रतिशत महिलाको बिहे २० वर्ष अघि नै हुने गरेको देखाएको छ । ६०.९२ प्रतिशत पुरुष बाल विवाह भइरहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले पनि जिल्लामा महिला बालविवाह ८०.२ प्रतिशत देखाएको छ । पुरूष बालविवाह भने ४९.२६ छ । बाल विवाहविरुद्ध किशोरी क्लब जिल्ला सञ्जाल बाँकेका अनुसार लकडाउनको अवधिमा मात्र बाँकेमा ५९ वटा बाल विवाह भएका छन् । यो तथ्याङ्कले जिल्लामा बाल विवाह घट्दो भन्दा बढ्दो दरमा रहेको डरलाग्दो चित्र देखिन्छ ।
बाल विवाह हुने प्रमुख कारणमध्ये समाजमा रहेका धार्मिक अन्धविश्वास, रुढिवादी प्रथा र परम्परा, कुरीति, अशिक्षा र गरीबी हुन् । रजस्वला हुनुपूर्व छोरीको बिहे गर्दा बाआमा स्वर्ग जान पाउने हिन्दु धर्म मान्यता, धार्मिक अन्धविश्वास छ । विपन्न मधेसीमा ‘छोरीलाई जति पढायो, उति धेरै दाइजो बढायो’ भन्ने सोंच रहनु र सानैमा विवाह गरिदिँदा कम दाइजो भए पनि पुग्ने गलत मान्यता कायम रहनु पनि एक हो । मधेसी समुदायको गौना प्रथा पनि बालविवाहको कारक हो । यो प्रथामा रजस्वला हुनु अघि छोरीको बिहे हुन्छ । कम्तीमा तीन वर्षदेखि सात वर्षपछि गौना (दुलही घर फर्काउने) हुन्छ । गौना भएपछि दुलही केटाको घर जान्छे र केही दिन बसेर माइत फर्कन्छे । त्यसको एक डेढ वर्षपछि फेरि थौना हुन्छ अर्थात दुलहा दुलही लिन आउँछ । त्यसपछि मात्रै केटी नियमित रुपमा केटाको घरमा बस्न थाल्छे । बाल विवाहले बैवाहिक जीवन दिगो नहुने, लैंगिक र यौनजन्य हिंसाले महिलाहरु थप प्रताडित हुन पुग्दछन् । शरीर परिपक्व नभइ सन्तान जन्माउदा स्वास्थ्य समस्या झेल्नुपर्छ । कलिलो उमेरमा गर्भधारण गर्दा शिशुको मृत्युको जोखिम पनि हुन्छ ।
सन् २०१४ मा बेलायतमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले सन् २०२० भित्र बालविवाह अन्त्यका लागि सार्थक प्रयास गर्ने र सन् २०३० भित्र बालविवाह अन्त्य गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । त्यसैले नेपाललाई बाल विवाह मुक्त घोषणा गर्ने दायित्व राज्यको मात्र होइन । देशमा बस्ने सबै नागरिकको हुन्छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले २० वर्ष नपुगेर गरेको बिहे स्वतः बदर गरेको छ । बिहे गर्ने र गराउनेलार्ई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन्छ । त्यसैले कानुन छलेर बाल विवाह गर्नु र गराउनु अपराध हो । बहादुरी होइन । अभिभावक जिम्मेवार भएर आफ्ना सन्तानको भविष्यप्रति संवेदनशील हुन जरुरी छ ।