कोरोना नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य संकटकाल

वैशाख १ गते देशभर ६ सय ३ जना संक्रमित थिए। कोभिड-१९ का कारण ३ जनाको मृत्यु भएको थियो। २२ गते आइपुग्दा संक्रमितको संख्या ८ हजार ६ सय ५९ पुगेको छ। ५८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। २२ दिनमा झन्डै १५ गुणा संक्रमण र करिब २० गुणा मृत्यु बढेको छ। यसको ग्राफ अति ठाडो गतिमा उकालो चढिरहेको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित बाँके जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेयता पनि हरेक ६ घण्टामा एक जना संक्रमितको ज्यान गएको खबर प्रकाशित भएको छ। झन्डै दुई सातामा भएको यो मृत्यु औसत मात्र हो। एक साता यताको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा त दैनिक कम्तीमा ४ जनादेखि बढीमा १२ जनासम्मले ज्यान गुमाएका छन्। अस्पतालका शय्याहरू जटिल खालका संक्रमितले भरिभराउ छन्। नयाँ संक्रमितले अस्पतालमा शय्या पाउने अवस्था छैन। हरेक दिन स्वाब परीक्षण गराएकामध्ये ८० देखि ९० प्रतिशतभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। अब करिबकरिब घरघरमा संक्रमण पुगेको छ। कतिपय घरमा त पूरै परिवार संक्रमित छन्। स्वास्थ्यका मापदण्डबारे सचेतना फैलाउने र संक्रमितको उपचार गर्ने डाक्टरलगायत स्वास्थ्यकर्मीसमेत संक्रमण झेलेर सेवामा खटिएका छन्।

नेपालमा गत वर्ष कोरोना सचेतना, संक्रमण रोकथाम र उपचारमा तीन तहकै सरकारले प्राथमिकता दिएर काम गरेका थिए। लामो समय निकै कडाइका साथ लकडाउन गरिएको थियो। सीमा नाका बन्द थिए। विदेशबाट आउने सबैलाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहले निर्माण गरेका क्वारेन्टाइनमा राखिन्थ्यो। संक्रमितलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राखिन्थ्यो। जटिल खालका संक्रमितका लागि अस्पतालमा अक्सिजनसहितको आइसोलेसन विशेष अस्पतालमा उपचार हुन्थ्यो। संक्रमित थोरै हुन्थे। उपचार गर्दा निको हुने बढी हुन्थे। गत चैतपछि कोरोना संक्रमण दर फेरि बढ्न थालेको छ। भारतमा दोस्रो चरणको कोरोना संंक्रमण बढेपछि त्यसको असर नेपालमा पनि परेको छ। दोस्रो चरणको कोरोनाको संक्रमण दर पनि बढ्दो छ। संक्रमित लक्षणसहितका छन्। अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितमध्ये अधिकांशलाई अक्सिजनको आवश्यकता परेको छ। विगतमा जस्तो संक्रमितको पहिचान भइसकेपछि अनिवार्य रूपमा १० देखि १४ दिन आइसोलेसनमा राख्ने गरिन्थ्यो। अहिले संक्रमितको संख्या बढी भएकाले जटिल स्वास्थ्य समस्या नभएका सबैलाई होम आइसोलेसनमा पठाइन्छ। सरदर ९० प्रतिशत संक्रमित घरमै स्वउपचाररहत छन्। विगतमा संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका सबैको कन्ट्याक्ट टे«सिङ गरी अनिवार्य कोरोना परीक्षण हुन्थ्यो। ‘परीक्षण गर्ने हो भने सबैमा कोरोना छ’ भन्ने अनुमानको आधारमा लक्षण देखिएका र समस्यामा परेका व्यक्तिबाहेकको कोरोना परीक्षण गर्न छाडिएको छ। संक्रमितले परिवार र समाजमा कोरोना संक्रमण विस्तार गरिरहेका छन्। आफू त जोखिममा छन्। अरूलाई पनि असुरक्षित गरिरहेका छन्।

राज्यका तीनै तह (स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र) का सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र संक्रमितको उपचार प्राथमिकता हुनुपर्छ। विदेशबाट आउनेलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ। पालिका स्तरमा अक्सिजनसहितका आइसोलेसन निर्माण गर्ने र अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटर विस्तारमा लाग्नुपर्छ। अहिले बढी संक्रमित रहेका जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यो सकारात्मक कदम हो। निषेधाज्ञा जारी गरेको एकदेखि दुई साता भइसक्दा पनि संक्रमित र मृृतकको संख्या घट्नुको साटो बढ्दो दरमा हुनु भनेको भुसको आगो जस्तै कोरोना समुदाय स्तरमा फैलिसकेको छ। त्यसैले निषेधाज्ञा जारी राख्नु मात्र पनि अब एक मात्र विकल्प होइन। बढी संक्रमित भएका जिल्लामा सरकारले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नुपर्छ। ती जिल्लामा भएका सरकारी र निजी सबै अस्पताललाई कोेभिड वार्डका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसको व्यवस्थापन राज्यले एकद्वार प्रणालीबाट गर्नुपर्छ। जसरी पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमण बढ्दो दरमा भएपछि केन्द्र सरकारले टोली कर्मचारी खटाएर ठूलो संख्यामा कोरोना परीक्षण गरेको थियो, त्यसैगरी पीसीआर, एन्टिजेनलगायत प्रविधिमा गाउँ टोलमा पुगेर संक्रमितको पहिचान गर्नुपर्छ। संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अनिवार्य गर्नुपर्छ। मापदण्ड पुगेका व्यक्तिलाई होम आइसोलेसन बस्न दिनुपर्छ। अरू सबैैलाई आइसोलेसन सेन्टर बनाएर राख्नुपर्छ। सामान्य लक्षण देखिएका संक्रमितलाई पालिकाले निर्माण गरेका अक्सिजनसहितको आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्न सकिन्छ। बढी जोखिम भएका संक्रमितलाई अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्न सके सम्भावित क्षति जोगाउन सकिन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सरकारले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। स्वास्थ्य रहे, जीवन रहन्छ। जीवन रहे, सबैथोक रहन्छ। स्रोत : अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकको सम्पादकीय