कोरोनाको उच्च जोमिखमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी ८ महिनादेखि तलबविहीन

२४ कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको नेपालगन्ज ८, बाँकेको पहिलोे संक्रमितको वडा नं.७ लगायतका स्वास्थ्य संस्थामा जोखिम मोलेर कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तलबविहीन

नेपालगन्ज : सिनियर अहेब केशव पौडेल नेपालगन्ज-८ को महेन्द्र पार्क नजिकैको सहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा काम गर्छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका २५ जनामध्ये २४ जना त यही टोलकै हुन् । उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी पौडेल निरन्तर काममा खटेका छन् । तर उनी ८ महिनादेखि तलबविहीन छन् । उनले गुनासो गरे, ‘दैनिक औसत ८ देखि १० जना उपचार गर्न आउँछन् । कोरोना संंक्रमण होला भन्ने डर लाग्छ । कोरोना परीक्षण पनि गराउन पाएको छैन । न त तलब नै पाएको छु । भोको पेटमा कति दिन काम गर्न सकिने हो ?’
नेपालगन्जको पहिलो संक्रमित पुष्टि भएका व्यक्तिको घर भएको नेपालगन्ज-७ को आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र रानीतलाउमा कार्यरत छिन्, हेल्थ असिस्टेन्ट अहेब लीला शर्मा पाण्डे । रानी तलाउ तरकारी मण्डी क्षेत्र पनि नेपालगन्जको कोरोना जोखिमपूर्ण क्षेत्र हो । शर्माले पनि तलबविहीन अवस्थामा काम गर्नु परेको छ ।
नेपालगन्ज ३ एकलैनीको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र पनि नेपालगन्जको कोरोना संक्रमण क्षेत्रसँगै जोडिएकाले उच्च जोखिमपूर्ण क्षेत्रमै पर्छ । त्यहाँ कार्यरत छन्, अर्का सिनियर जीतकुमार शर्मा । उनी पनि तलबविहीन छन् । भन्छन्, ‘अदातलबाट फैसला भइसक्दा पनि हामीले सेवा सुविधा पाएका छैनौं ।’
पौडेल, पाण्डे र शर्मा मात्र होइन नेपाल सरकारका अधिकृत स्तरका नौ जना स्थायी स्वास्थ्यकर्मी असोज महिनादेखि तलबविहीन काम गरिरहेका छन् । त्यो पनि कोरोना जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा । उनीहरु बाँके, बर्दिया र सल्यान जिल्लाबाट सरुवा भएर आएका हुन् । उनीहरुलाई सुरुमा उपमहानगरपालिकाले दरबन्दीभन्दा बढी भएको भन्दै हाजिर गर्न समेत दिएन । स्वास्थ्यकर्मीले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा रिट दायर गरे । अदालतको अन्तरिम आदेशमा उपमहानगरले हाजिर गर्न दियो तर अदालतको फैसलालाई अटेर गर्दै उपमहानगरले तलब दिएको छैन ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामबहादुर चन्दका अनुसार यसरी काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको संख्या १७ छ । चन्दले भने, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन गर्दा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा दरबन्दीभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी पठाएपछि तलब नपाएका हुन् । हामीले सबैको विवरण पठाएर अर्थ मन्त्रालयसँग तलब निकासका लागि माग गरेका छौं । बजेट निकासा भएपछि पाउनु हुन्छ ।’