उपमहानगरमा वडालाई बजेट : दामासाही र आफूखुुसी मापदण्ड
शंकरप्रसाद खनाल । नेपालगन्ज
स्थानीय तहले चार आर्थिक वर्षको बजेट भर्खरै सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रदेश ५ का चार उपमहानगरपालिका (बुटवल, तुलसीपुर, घोराही र नेपालगन्ज) को बजेट विनियोजनको अवस्था विश्लेषण गर्दा सैद्धान्तिक विधि र प्रक्रिया पालना गरेका छैनन् ।
दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षको बजेटमा १९ वटा वडालाई ९० लाख रुपैयाँका दरले दामासाही रुपमा बजेट सिलिङ दिएको छ । घोराहीमा जनप्रतिनिधि आएको चौथो वर्षमा पहिलो पटक १० लाख रुपैयाँ घटेर आएको छ । अघिल्ला तीन वर्षमा वडाले दामासाही हिसाबाले एक–एक करोड बजेट पाएका थिए । वडा नं. ८ का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौधरी भन्छन्, ‘यो वर्ष उपमहानगरपालिकाको बजेट कम आएको भनेर घटाएका छन् । यसमा १० लाख रुपैयाँ त वडा कार्यलयको खर्च नै हो । ८० लाख रुपैयाँको विकास योजना बनाउँछौं ।’ यो आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ८५ करोड २२ लाख ९३ हजार रुपैयाँको कूल बजेट रहेको घोराहीले वडाहरुका लागि १७ करोड विनियोजन गरेको हो ।
‘बजार क्षेत्रमा भूगोल सानो छ, जनसंख्या धेरै छ । विकट क्षेत्रमा भूगोल ठूलो छ, जनसंख्या कम छ । त्यसैले दामासाही दिँदा पनि विकास निर्माणमा फरक परेको छैन । सैद्धान्तिक रुपमाभन्दा पनि हामीले व्यवहारिक कुरा हेरेका छौं’, नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले दाबी गरे । उनी हरेक वडालाई दामासाही हिसाबले एउटै बजेट दिनु राम्रो नभएको बताउँछन् तर चार वर्ष यता दिन छोडेका पनि छैनन् ।
दाङकै अर्को उपमहानगरपालिका तुलसीपुरले पनि चारवटै आर्थिक वर्षमा दामासाही हिसाबले नै बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णकान्त उपाध्याय यो वर्ष १९ वटा वडालाई ८५/८५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको बताउँछन् । गत वर्ष तुलसीपुरले सबै वडालाई ६३/६३ लाख रुपैयाँ दामासाही हिसाबले बाँडेको थियो । नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डे क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनहरु वडामार्फत नै कार्यान्वयन गरेकाले यो वर्ष वडामा बजेट बढाएको बताउँछन् । तुलसीपुरको यो वर्षको बजेट २ अर्ब ३४ करोड ३७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ भएकोमा वडाका लागि १६ करोड १५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारी वडालाई दामाशाही हिसाबले बाँड्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बजेट तथा योजना निर्माण गर्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैले बजेट निर्माणको विधि र प्रक्रिया अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ बाध्यकारी नै हो ।’ प्रवक्ता अधिकारीले दिग्दर्शन बाध्यकारी भने पनि संवैधानिक रुपमा स्थापना भएका स्थानीय सरकारले बजेट तथा योजना निर्माणमा विधिसम्मत् भए÷नभएको अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने संघीय र प्रदेश सरकारसँग निकाय वा संयन्त्र छैन । त्यसैले स्वायत्त रुपमा रहेका स्थानीय सरकारले मनोमानी गरेको देखिन्छ ।
दिग्दर्शनले वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमाका आधारहरु, वार्षिक योजना तथा बजेटका प्राथमिकताहरु, वार्षिक विकास योजना तर्जुमा गर्दा ध्यान दिने विषयहरु, योजना तर्जुमाका ७ चरण, बजेट सीमा निर्धारण गर्न विधि, आयोजना प्राथमिकीकरणका आधारलगायतका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
दिग्दर्शनको बजेट सीमा निर्धारण गर्ने विधि शीर्षकमा पालिकाले गौरवको आयोजना, समपूरक कोषका लागि आवश्यक पर्ने योजनाका लागि रकम, ससर्त अनुदानका लागि तोकिएको रकम, दीगो विकास लक्ष्यका लागि आवश्यक रकम, स्थानीय सरकारले आफैले गर्ने अत्यावश्यक कामका लागि बजेट विनियोजित गरेर मात्र वडामा बजेट पठाउन भनेको छ । वडामा बजेट विनियोजन गर्दा ‘जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकासको अवस्था, विकास लागत, राजस्व परिचालनको अवस्था र लागत सहभागिताको अवस्था जस्ता विषयलाई आधार मानेर वडागत खर्चको आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा वडागत बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्दछ । तर, वडामा दामासाही बजेट विनियोजन गर्न पाइने छैन’, भनेर स्पष्ट किटान गरेको छ ।
बुटवल र नेपालगन्ज उपमहानगरले भने दिग्दर्शनअनुसार वडालाई बजेट विनियोजनको प्रयास गरेको देखिन्छ तर उनीहरु पनि यो विधि अक्षरशः पालना गर्न चुकेका छन् । यो वर्ष २ अर्ब एक करोड ६४ लाख ५४ हजार बजेट रहेको बुटवलले वडाका लागि १३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उपमहानगरका सूचना अधिकारी लेखनाथ पोखरेल वडालाई बजेटको सिलिङ दिँदा जनसंख्यालाई ३० प्रतिशत, विकासको अवस्था र भूगोललाई २५/२५ प्रतिशतका साथै राजस्व संकलनमा योगदानलाई २० प्रतिशत आधार मानेको बताउँछन् । बुटवलको सबैभन्दा बढी बजेट वडा नं. ११ ले एक करोड ८५ लाख ८७ हजार र सबैभन्दा कम वडा नं. ५ ले २९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ पाएको छ ।
स्थानीय तहले वडालाई विनियोजन गरेको बजेट वडाको तजबिजमा योजना निर्माण हुने गरेका छन् । बुटवल उपमहानगरको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा वडा नं. ६ र १९ ले लक्षित वर्गका लागि बजेट नै विनियोजन गरेनन् । वडा नं. ६ ले पाएको ८९ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेटमा १९ वटा योजना बनायो तर लक्षित वर्गलाई एक रुपैयाँ पनि विनियोजन भएन । पूर्वाधार विकासमा मात्र ८३ लाख ९० हजार र कार्यालय प्रयोजनमा ५ लाख ४० हजार छुट्टाइयो । वडा नं. १९ मा ८२ लाख ८५ हजार कूल बजेटमा १५ वटा योजना बनाइयो । पूर्वाधार÷विकासमा ७५ लाख ६६ हजार र कार्यालय प्रयोजनमा ७ लाख १९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरियो तर लक्षित वर्गले कार्यक्रम नै पाएनन् । त्यसैले उपमहानगरका कतिपय वडाको गत वर्षको बजेटमा मानवीय विकास अर्थात लक्षित वर्गको बजेट पनि सबै पूर्वाधार निर्माणमै खर्च गरेको पाइएको छ । बुटवलमा विकास भनेकै भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सडक मात्र हो भन्ने जस्तो भएको विगतको वडाको बजेट विनियोजनमा प्रष्टै देखिन्थ्यो । त्यो बजेटमा पूर्वाधार/विकासमा १८ करोड २९ लाख ९५ हजार खर्चिएको थियो ।
प्रदेश ५ का चार उपमहानगरमध्ये वडालाई सबैभन्दा बढी बजेट दिनेमा नेपालगन्ज पर्छ । यो वर्ष एक अर्ब ४९ करोड ४२ लाख १७ हजार बजेट रहेको नेपालगन्जले वडाका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जुन कूल बजेटकै १४ प्रतिशत रकम हो । गत वर्ष भने २९ करोड २२ लाख विनियोजन गरेको थियो । नगर प्रमुख डा. धवल शम्शेर राणा विधि र प्रक्रिया पु-याएर मात्र वडालाई धेरै बजेट दिएको बताउँछन् । नेपालगन्जले सबै वडालाई सुरुमा दामासाही हिसाबले न्यूनतम् बजेट भनेर ४२ लाख ७५ हजार ६ सय ५३ वितरण गरेको छ । वडाले संकलन गरेको राजस्वको १५ प्रतिशत योगदानमा आधारित भन्दै थप गरेको छ । त्यसमा जनसंख्यालाई अर्को आधार बनाएर दिएको छ ।
दिग्दर्शनले सुझाएको मानव विकासको अवस्था, पूर्वाधार विकासको अवस्था र विकास लागतको अवस्थालाई आधार बनाउन भने नेपालगन्जले बिर्सेको छ । वडाले कम बजेट पाउँदा यहाँका वडा अध्यक्ष नगर वोर्डमा बजेट बढाउन ‘आन्तरिक आन्दोलन’ नै गर्छन् जुन यो वर्ष पनि भएको थियो । यसरी आएको बजेटबाट वडाहरुले मनोमानी रुपमा योजना बनाउने गरेका छन् । योजना छनोटका चरण अन्र्तगत वस्तीस्तरबाट योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा यहाँ उल्टो गंगा बगेको देखिन्छ, पहिले बजेट सिलिङ आउँछ अनि योजना निर्माण हुन्छ ।’
बजेटमा वडा अध्यक्षको मनोमानी कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको लागि कोरोनाबाट प्रभावित व्यक्तिलाई वितरण गरेको राहतबाटै थाहा हुन्छ । नेपालगन्जको एउटै वडाले २८ लाख रुपैयाँको राहत बाँड्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । नेपालगन्ज उपमहानगरका २३ वटा वडाले एक हजार सात सय ५० रुपैयाँका दरले १४ हजार दुई सय ७४ जनालाई राहत बाँडेका छन् जुन २ करोड ४९ लाख ७९ हजार पाँच सय रुपैयाँ बराबरको हो । वडाले पाएको बजेटबाट गर्ने प्रशासनीक खर्च पनि वडापिच्छे फरक–फरक नियम छ । नेपालगन्जका वडामा मात्रै १५ वटा अवलोकन भ्रमणका लागि बजेट विनियोजन गरियो । उपमहानगरले पनि अनुगमन मूल्याङ्कन र अवलोकन भ्रमण, पदाधिकारी भ्रमण र कर्मचारी भ्रमणका लागि तीन शीर्षकमा बजेट राखेको थियो । वडाको कार्यालय सञ्चालनमा इन्धन, सन्चार, विज्ञापनलगायतका शीर्षकको रकममा एकरुपता छैन ।
सुशासन विज्ञ पुरुषोत्तम नेपाल स्थानीय तहले विधि र प्रक्रिया पालना नगरेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहले आवश्यकता पर्दा एउटै वडालाई पाँच करोड विनियोजन गर्न सक्छ तर दामासाही रुपमा बाँड्न सक्दैन । अहिले पनि यसरी बजेट विनियोजन हुन्छ भने यो सिद्धान्त अनुकूल भएन’, नेपालले भने, ‘यो राज्यका तीन तहका सरकारबीच एकीकृत र समन्वयको अभाव हुनुको परिणाम हो । अन्तरसरकारी समन्वय हुने हो भने विधि र प्रक्रिया पालना भएर लक्षित वर्गले लाभ पाउने र बजेटको सही सदुपयोग हुन्थ्यो ।’
