भेरीको ल्याबमा स्वाबको चाङ, नेपालगन्जकै नीजि ल्याबलाई कोरोना परीक्षण गर्न दिइएन
नेपालगन्ज : आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्जबाट ५३ जना कर्मचारीको स्वाब संकलन गरिएको ४ दिन पूरा हुँदा पनि रिपोर्ट आएको छैैन । शाखा अधिकृत र नायब सुब्बामा कोरोना देखिएपछि आइतबारदेखि कार्यालय बन्द छ । सेवाग्राही कार्यालय आउँदै गेटको सूचना पढेर फर्कने गरेका छन् । तर भेरी अस्पतालले कोरोना रिपोर्ट नदिएकै कारण कार्यालयले सेवा दिन पाएको छैन ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयको मात्र होइन, बाँके बर्दिया लगायतका जिल्लाका स्वाब भेरी अस्पताल नेपालगन्जको कोरोना प्र्रयोगशालामा पाँच दिनदेखि स्वाबको चाङ लागेको छ । सेवाग्राही छिटो छरितो सेवा नपाइरहेको बेला सरकारले नेपालगन्जमै रहेको नीजि प्रयोगशालालाई अनुमति दिएको ३ साता बितिसक्दा पनि एउटा पनि नमूना परीक्षण गर्न दिएको छैन ।
भेरीको कोरोना प्रयोगशाला प्रमुख प्रशन्न मिश्र पनि स्वाबको चापका कारण स्वाब परीक्षण गर्न कम्तीमा तीन दिन लाग्ने बताउँछन् । यो प्रयोगशालामा बाँके, बर्दिया, दाङ, प्युठान, सल्यानलगायतका जिल्लाको नमूना पनि आउँछ । भेरी ल्याबका प्राविधिक प्रचण्ड गौतमका अनुसार प्रयोेगशालामा झन्डै सात सयको हाराहारीमा नमूना संकलन भइसकेको छ । उनी अस्पतालमा दिनहुँ औसत पाँचदेखि ६ सयको हाराहारीमा नमूना संकलन परीक्षणका लागि आउने गरेको बताउँछन् ।
भेरीमा स्वाबका नमूनाको चाप भए पनि नेपालगन्जमै सरकारबाट २४ असारमा अनुमति पाएको बागेश्वरी डाइग्नोसिस सेन्टर एण्ड पोलिक्लिनिकले एउटा पनि स्वाब परीक्षण गर्न पाएको छैन । सरकारले दिएका स्वाब मात्र परीक्षण गर्ने नीजि प्रयोगशालालाई अधिकार हुन्छ । ‘अनुमति पाएको दुई हप्ताभन्दा बढी समय भयो । अहिलेसम्म सरकारबाट एउटा पनि नमूना पाएको छैन’, पोलिक्लिनिकका सन्चालक विमल बुढाथोकीले गुनासो गरे, ‘अनुमति पाएको ७२ घण्टाभित्र नमूना पाइसक्ने सहमति छ । हामीले नमूना परीक्षण गर्न नसके अर्को संस्थालाई अनुमति दिने पनि भनिएको छ तर अहिलेसम्म एउटा पनि नमूना पाएका छैनौं ।’
जिल्लास्थित कोभिड–१९ व्यवस्थापन केन्द्रका संयोजक रहेका बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङ भन्छन्, ‘सरकारी ल्याबले सकेन भने नीजिमा दिने हो । भेरीको ल्याबले काम गर्नसक्छु भनेकाले पनि नीजि प्रयोगशालालाई नमूना परीक्षण गर्न नदिएको हो ।’ कस्तो अवस्थामा नीजिमा नमूना परीक्षण गर्न दिने भन्ने कार्यविधि र नीतिगत व्यवस्थाबारे स्पष्ट नभएकाले पनि नीजिलाई नमूना परीक्षण गर्न दिन अप्ठारो भएको उनी बताउँछन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा नीजि प्रयोगशालालाई सरकारले प्राइभेट रुपमा कोरोना परीक्षण गर्न अनुमति दिए पनि एकै नियममा, एकैदिन अनुमति पाउने आफ्नो प्रयोगशालालाई विभेद गरेको बुढाथोकीको गुनासो छ । उनको माग छ, ‘८० लाख रुपैयाँ खर्चेर कोरोना प्रयोगशाला बनाइयो । सरकारी नमूना नदिए पनि प्राइभेट परीक्षण गर्न दिए पनि हामीमाथि न्याय हुन्थ्यो ।’
