८औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा कहाँ–कहाँ भयो करोडौं अनियमितता (सूचीसहित)

नेपालगन्ज रंगशालामा ७८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र नेपालगन्ज पौडी पोखरीमा २ करोड ४४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी

लक्ष्मण ढुंगाना । नेपालगन्ज
आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको रहस्य खुलेको छ ।
गत बर्ष नेपालगन्जमा सम्पन्न प्रतियोगितामा खेल पदाधिकारी, कर्मचारीको नियम विपरित खर्च, सम्झौता विपरित बढी सामान खरिद र भुक्तानी दिएर अनियमितता भएको महालेखापरीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
सरकारले प्रतियोगितामा ३८ करोड ८४ लाख ५९ हजार बजेट स्वीकृत गरेकोमा परिषद्ले स्वीकृत रकम भन्दा ३ करोड ३४ लाख २४ हजार बढी रकम खर्च गरेको पाइएको छ । प्रतियोगिताका लागि आवश्यक पर्ने ६ हजार किट्स सेट खरिद गर्न २ करोड ४० लाख ६९ हजारमा सम्झौता भएकोमा ९ सय थान बढी खरिद गरी ३६ लाख १० हजार थप भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘उक्त सामानको गुणस्तर परिक्षण र वितरणको अभिलेख समेत अध्यावधिक गरेको छैन’ प्रतिवेदनले भनको छ ।

प्रतिवेदनले प्रचलित कानूनको पालना गरी आर्थिक कारोवार संचालन गर्नुपर्ने भन्दै जिल्ला तथा क्षेत्रीय खेलकुद समितिलाई विभिन्न प्रतियोगिता सन्चालनका लागि ६ करोड २४ लाख ६० हजार निकासा गरेकोमा सो को अनुगमन नगरेको र सशर्त अनुदानको रकम निकासा दिएकोमा प्रगति प्रतिवेदन लिइ खर्च नभएको रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेमा सो नगरी जथाभावी खर्च गरेको कुरा औल्याएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार कन्टीन्जेन्सी वापतको रकम कार्यक्रमसंग सम्बन्धित काममा मात्र खर्च गर्नुपर्नेमा तलब भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, विद्युत महसुल, कार्यालय सामान, सवारीसाधन भाडालगायत विभिन्न शीर्षकमा १ करोड ७१ लाख रकम नियम विपरित खर्च गरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले विभिन्न जिल्लामा निर्माण गरेका खेलकुद पूर्वाधारका काममा समेत अनियमिता भएकोले असुल उपर गर्न महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ । नेपालगन्ज रंगशालाको ग्राभेल र निर्माण कार्यमा बढी उचाइ देखाएर ७८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, नेपालगन्ज पौडी पोखरी निर्माणमा नापी किताबको परिमाणभन्दा २ करोड ४४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने बताएको छ । त्यसैगरी दाङको बेलझुण्डी फुटबल रंगशाला डिजाइन र निर्माणको लागि २४ करोड २४ लाख ४५ हजारमा सम्झौता भएकोमा परिषद्बाट डिजाइन स्वीकृत नगरी पीसीसी, आरसीसीलगायत काममा ५९ लाख १५ हजार बढी भुक्तानी गरेको, शहिद लखन थापा अन्तराष्ट्रिय रंगशाला गुल्मीमा विभिन्न काममा ७४ लाख ७२ हजार बढी भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । साथै लखनपुर रंगशाला पर्खाल निर्माणको म्याद समाप्त हुँदा समेत निर्माण कार्य शुरु नगरेकोले कारबाही गरी फिर्ता गर्नुपर्ने मोबिलाइजेसन पेश्की र परफरमेन्स बन्डसमेत ४ करोड ९१ लाख १२ हजार असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाका अनुसार प्रतियोगिता आयोजनाको क्रममा राखेपका केन्द्रियदेखि जिल्ला र क्षेत्रीयस्तरका पदाधिकारी र कर्मचारीले राज्यको रकम दुरुपयोग गरेको उल्लेख छ । संघीय संरचना अनुसार प्रदेश नम्वर ५ मा हालसम्म प्रदेश खेलकुद परिषद्समेत गठन हुन सकेको छैन जस्का कारण विगतमा भएका अनियमित कामको समेत निगरानी हुन नसकेको हो । प्रदेश ५ क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले भने महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको बेरुजु फछ्यौटका लागि बजेट फिर्ता पठाउनुका साथै अनियमित खर्च सम्बन्धमा पहल भइरहेको जनाएको छ । आफू कार्यालयमा भर्खर आएको भए पनि यस कार्यालय अन्तगर्त बेरुजु रकम असुल उपरलगायत कार्यमा पहल थाल्ने समितिका कार्यालय प्रमुख महेश चन्दले बताए ।

नेपालगन्ज रंगशाला भित्रका करोडौंका भौतिक संरचनाहरुमा संरक्षणको अभावमा दिन प्रतिदिन जिर्ण हुँदै गएकाले करोडौको लगानीमा बनेका संरचनाहरु धरासायी हुन थालेको बाँके जिल्ला भलिबल संघका सचिव यमनारायण महतोले बताए ।