स्थानीय सरकारका ‘अर्थमन्त्री’ को बजेट भाषण पारिश्रमिक २५ हजारदेखि २ लाखसम्म
नेपालगन्ज : संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट भाषण वाचन गरे वापत पारिश्रमिक पाउँदैनन् तर स्थानीय सरकारका उपप्रमुख/उपाध्यक्षले नगर/गाउँ सभामा बजेट प्रस्तुत गरेको आफूखुसी मनग्गे पारिश्रमिक लिएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कैलाली, दैलेख र जुम्लाका ७ स्थानीय तहले कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक दिएको महालेखापरीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले यो रकम असुल गर्न भनेको छ ।
जुम्लाको सिन्जा गाउँपालिकाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे वापत अध्यक्षलाई २ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएको छ । कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिका र दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाले बजेट तयारी तथा वक्तव्य वापत उपाध्यक्षलाई एक/एक लाख रुपैयाँ दिएका छन् । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले उपाध्यक्षलाई ९५ हजार, जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका र दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले उपाध्यक्षलाई ५०/५० हजार, डुंगेश्वर गाउँपालिकाले २५ हजार उपलब्ध गराएका छन् । महालेखाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरे बापत पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था नरहेकाले स्थानीय तहलाई असुल गर्न भनेको छ ।
