लुम्बिनी प्रदेशको सञ्चार विधेयक मिडिया नियन्त्रणमुखी : पत्रकार (विधेयकसहित)

नेपालगन्ज : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको ‘सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पत्रकार र मिडियालाई नियन्त्रणमुखी भएको भन्दै पत्रकारहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले शनिबार आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघलगायत पत्रकारका विभिन्न संघसंगठन र महासंघका जिल्लादेखि केन्द्रीय नेतृत्वले विधेयक संसदबाट फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । संविधान र सञ्चार सम्बन्धी संघीय कानुनसँग बाझिने गरी र मिडियामा अंकुश लगाउने गरी विधेयक आएकाले वक्ताहरुले पुनर्लेखन नगरे विरोधमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिल प्रदेश मन्त्रीको नेतृृत्वमा गठन गर्ने, काउन्सिलले सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने दण्ड जरिवाना गर्नसक्ने प्रावधान छ । विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रशारण गर्नुपर्ने, सञ्चार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन–प्रशारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्ने जस्ता व्यवस्था समेटिएको छ। त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा सञ्चार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले विधेयकमा भएका कमजोरीमाथि दफाबार टिप्पणी गर्दै संविधानको मर्म विपरित र मिडियालाई अंकुश लगाउने गरी विधेयक आएको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले कानुनमा रहेको मिडिया विरोधी प्रावधान घातक हुने बताए । उनले प्रदेशका मन्त्रीको सचिवालय जस्तो गरी काउन्सिल बनाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति पनि जनाए । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले पनि विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएकाले पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दामाकुमारी शर्माले पनि विधेयक संसदबाटै फिर्ता गर्नुपर्ने बताइन्।
कार्यक्रममा बरिष्ठ पत्रकार पत्रकार डीआर घिमिरे, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय महासचिव रोशन पुरी, केन्द्रीय सदस्य सुशील पोख्रेल, प्रेस चौतारीका प्रदेश संयोजक शोभाखर पन्थी, नेपाल प्रेस युनियनका प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र वर्मा, महासंघ रुपन्देही अध्यक्ष रामराज पोख्रेल, दांग अध्यक्ष दुर्गालाल केसी, नवलपरासीका अध्यक्ष हरि शर्मा, रोल्पा अध्यक्ष नविन लोचन मगर, गुल्मी अध्यक्ष टोपलाल अर्याल, बाँके शाखा सचिव कमल डाँगी, टेलिभिजन संघका दिनेश पाण्डे, प्रेस मञ्चका सचिव टोपराज शर्मा, संसदीय मामिला पत्रकार समाजका उपाध्यक्ष अमृता अनमोलले विधेयकका प्र्रावधानमा आपत्ति जनाउँदै विधेयक फिर्ता नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

पढ्नुस्, यस्तो छ विधेयक

 संचार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक

प्रस्तावना: प्रदेशमा संचार माध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रकाशन, प्रसारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन गर्न तथा प्रदेश संचार परिषद्को स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद-१

प्रारम्भिक

  • संक्षिप्त नाम, बिस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “संचार माध्यम ऐन, २०७7” रहेको छ।

(2) यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशन भएको दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

  • परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-

(क)  “अनलाइन संचार माध्यम” भन्नाले इन्टरनेटमा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरी प्रसारण वा प्रकाशन गर्ने संचार माध्यम सम्झनुपर्छ।

(ख)  “इजाजत पत्र” भन्नाले कुनै प्रसारण संस्थालार्इ दफा 4 बमोजिम दिइने प्रसारण इजाजत पत्र वा फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन (एफ.एम.) प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी प्रसारण गर्न दिइने इजाजत पत्रलार्इ सम्झनुपर्छ ।

(ग)   “केबल” भन्नाले कुनै निश्चित प्रसारण केन्द्रबाट तारको माध्यमद्वारा प्रसारण हुने सामग्री उपभोक्ता समक्ष पुर्‍याउने प्रविधि सम्झनुपर्छ ।

(घ)   “कार्यालय” भन्नाले संचार रजिष्ट्रारको कार्यालय सम्झनुपर्छ ।

(ङ)   “कार्यक्रम” भन्नाले श्रव्य वा श्रव्य दृश्य माध्यमद्वारा प्रसारण हुने जुनसुकै किसिमको कार्यक्रम सम्झनुपर्छ।

(च)   “कोष” भन्नाले दफा 88 बमोजिमको संचारकर्मी कल्याण कोष सम्झनुपर्छ ।

(छ)  “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ।

(ज)   “न्यूनतम पारिश्रमिक” भन्नाले नेपाल सरकारले संचार क्षेत्रमा श्रमजीवि पत्रकार तथा अन्य कर्मचारीका लागि तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्झनुपर्छ ।

(झ)  “परिषद्” भन्नाले दफा 53 बमोजिमको संचार परिषद् सम्झनुपर्छ ।

(ञ)   “पत्रकार” भन्नाले संचार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने सामग्री संकलन, लेखन वा सम्पादन गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सम्पादक, फोटोपत्रकार, क्यामेरापर्सन, समाचारवाचक, व्यङ्ग्यचित्रकार, भाषासम्पादक, वेभडिजाइनर, स्तम्भलेखक, कार्यक्रम उत्पादक र कार्यक्रम प्रस्तोता समेतलाई जनाउँदछ।

(ट)   “पत्रपत्रिका” भन्नाले छापा वा विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रकाशन हुने पत्रपत्रिका सम्झनुपर्छ।

(ठ)  “प्रचलित कानून” भन्नाले प्रदेशमा तत्काल लागु रहेको कानून र सो नभएमा सो सम्बन्धी संघीय कानून सम्झनुपर्छ।

(ड)   “प्रदेश” भन्नाले लुम्बिनी प्रदेश सम्झनुपर्छ।

(ढ)   “प्रसारक” भन्नाले प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम वाचन गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कार्यक्रम उत्पादन तथा सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई समेत जनाउँदछ।

(ण)   “प्रसारण” भन्नाले शब्द, अक्षर, इसारा, आवाज, आकृति, तस्बीर वा अन्य यस्तै प्रकारबाट आम जनताले जानकारी पाउन सक्ने गरी पठाइने एफ.एम., रेडियो, टेलिभिजन र अन्य विद्युतीय माध्यमबाट गरिने प्रसारणलार्इ सम्झनुपर्छ ।

(त)   “प्रसारण संस्था” भन्नाले यस ऐन बमोजिम कार्यक्रम प्रसारण गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति, संगठित संस्था, सरकारी निकाय वा स्थानीय तह सम्झनुपर्छ ।

(थ)   “प्रेस प्रतिनिधि” भन्नाले दफा 43 बमोजिम प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति सम्झनुपर्छ।

(द)   “फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन प्रसारण प्रणाली” भन्नाले फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन प्रसारण प्रविधि प्रयोग गरी  प्रसारण संस्थाले रेडियो वा टेलिभिजन प्रविधिका लागि तोकिएको च्यानलबाट गरिएको प्रसारण सम्झनुपर्छ ।

(ध)   “भू-उपग्रह” भन्नाले विभिन्न कार्यक्रम प्रसारण गर्न अन्तरिक्षमा अवस्थित भू-उपग्रह सम्झनुपर्छ।

(न)  “भू-उपग्रह प्रसारण केन्द्र” भन्नाले स्याटेलार्इट मार्फत प्रसारण कार्यक्रम आदान प्रदान गर्न पृथ्वीको धरातलमा स्थापना गरिने केन्द्र (स्टेशन) सम्झनु पर्छ ।

(प)   “भू-उपग्रह प्रसारण प्रणाली”  भन्नाले  भू-उपग्रह मार्फत प्रसारण गर्ने प्रणाली सम्झनुपर्छ ।

(फ)  “भू-सतही” भन्नाले पृथ्वीको सतह प्रयोग गरी तार जडित वा तार रहित माध्यमबाट प्रसारण गरिने प्रणाली सम्झनुपर्छ ।

(ब)   “मन्त्रालय” भन्नाले लुम्बिनी प्रदेशको सूचना तथा संचार मामिला हेर्ने मन्त्रालय सम्झनुपर्छ।

(भ)   “रजिष्ट्रार” भन्नाले दफा 58 बमोजिम नियुक्त हुने संचार रजिष्ट्रारलार्इ सम्झनुपर्छ।

(म)   “स्वतन्त्र पत्रकार” भन्नाले कुनै पनि संचार संस्थासँग प्रत्यक्ष संलग्न नभई स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारिता गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।

(य)   “सम्पादक” भन्नाले संचार माध्यममा प्रसारण वा प्रकाशन हुने सामग्रीको चयन तथा सम्पादनको उत्तरदायित्व बहन गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।

(र)   “समाचारपत्र” भन्नाले सार्वजनिक महत्त्वका समसामयिक विषयका क्षेत्रमा टिप्पणी भएको वा नभएको आलेख, समाचार तथा विचार लगायतका विषय समावेश सार्वजनिक रुपमा बिक्री वा वितरण हुने पत्रपत्रिका सम्झनुपर्छ ।

(ल)   “सामुदायिक प्रसारण संस्था” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको गैर नाफामूलक गैर सरकारी संस्था वा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी, समुदायका सदस्यहरूको स्वामित्व र सहभागितामा प्रतिनिधित्व हुने गरी कुनै निश्चित भूगोल वा सरोकार समूहको रूची अनुसार संचालित गैर नाफामूलक प्रसारण संस्था सम्झनुपर्छ ।

(व)   “संचारकर्मी” भन्नाले संचार माध्यममा कार्यरत पत्रकार, संवाददाता, श्रव्यदृष्य तथा अडियो सम्पादक, क्यामेरापर्सन, अन्तरवार्ताकार, कार्यक्रम प्रस्तोता, कार्यक्रम उत्पादक, प्राविधिक एवं संचार माध्यममा कार्यरत अन्य संचारकर्मीलाई सम्झनुपर्छ।

(स)   “संचार माध्यम” भन्नाले सूचना तथा सन्देश संप्रेषण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भई प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एफ.एम., रेडियो, टेलिभिजन तथा अन्य विद्युतीय एवम् छापा संचार माध्यम सम्झनुपर्छ।

(ष)   “संचार संस्था” भन्नाले संचार माध्यमको प्रसारण वा प्रकाशन गर्ने संस्था सम्झनुपर्छ।

 

परिच्छेद-२

प्रसारण सम्बन्धी व्यवस्था

  • प्रसारणको अनुमति, सञ्चालन, नियमन र अनुगमनः (१) प्रदेशभित्र प्रसारण सम्बन्धी अनुमति, सञ्चालन, नियमन र अनुगमन सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलार्इ हुनेछ ।

(२) प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र एकसय वाट भन्दा माथि एकहजार वाट सम्मको रेडियो एफ. एम. अनुमति, सञ्चालन, नियमन र अनुगमन गर्नेछ।

(३) प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र प्रसारण हुने टेलिभिजनको अनुमति, सञ्चालन, नियमन र अनुगमन गर्नेछ।

  • इजाजत पत्र लिनुपर्नेः (१) प्रसारण संस्थाले यस ऐन बमोजिम प्रसारणको इजाजत पत्र लिएर मात्र कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपर्नेछ।

(2) नेपाल सरकार वा अन्य प्रदेशबाट प्रचलित कानून बमोजिम प्रसारणको इजाजत लिई कार्यक्रम प्रसारण गरेका संस्थाले यस प्रदेशमा समेत ट्रान्समिटर लगायतका उपकरण राखी छुट्टै रिले स्टेसन स्थापना गरी प्रसारण गर्नुपरेमा कार्यालयबाट तोकिए बमोजिमको इजाजत लिनुपर्नेछ।

  • इजाजत पत्रका लागि निवेदन दिनुपर्नेः (१) प्रदेशभित्र भू-उपग्रह, भू-सतही र केबल टेलिभिजन तथा रेडियो, एफ.एम. वा अन्य संचार माध्यमद्वारा प्रसारण कार्य गर्न चाहने संचार संस्थाले तोकिए बमोजिम कार्यालय समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ।

(2) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस ऐनको अधीनमा रही प्रदेश सरकारको कुनै निकाय वा स्थानीय तहले प्रसारण कार्य गर्न इजाजतका लागि तोकिए बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सरकारको कुनै निकाय वा स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त प्रसारण संस्था मार्फत कुनै खास विषयको कार्यक्रम प्रसारण गर्न सक्नेछ।

  • निवेदनसाथ कागजात संलग्न गर्नुपर्ने: (१) दफा 5 बमोजिमको निवेदन साथ देहायका कागजात संलग्न गर्नुपर्नेछ :-

(क)  प्रसारण संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र,

(ख)  सम्बन्धित संस्थाको स्थापना सम्बन्धी कागजात,

(ग)  नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि¸

(घ) तोकिए बमोजिम निवेदन दस्तुर बुझाएको नगदी रसिद वा तोकिएको राजस्व खातामा जम्मा गरेको बैंक भौचर ,

(ङ)  प्रसारण केन्द्र रहने ठाउँको नक्सा सहितको विवरण र

(च)  तोकिए बमोजिमका अन्य कागजात।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कागजातको साथ आफूले इजाजतपत्र लिन खोजेको संचार माध्यमको सञ्चालन सम्बन्धी आर्थिक¸ प्राविधिक तथा व्यवसायिक योजना संलग्न गर्नु पर्नेछ।

  • इजाजत पत्र दिन सकिने : (१) दफा 5 बमोजिमको निवेदन पर्न आएमा कार्यालयले उक्त निवेदन उपर आवश्यक छानबिन गर्दा इजाजत पत्र दिन मनासिब देखेमा निवेदकलाई तोकिएको शर्तहरु पालना गर्ने गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न तीस दिनभित्र तोकिएको दस्तुर लिई इजाजत पत्र दिनेछ।

(२) अनुमति पत्रको ढाँचा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम इजाजत पत्र दिन नसक्ने भए सोको आधार र कारण खुलाई निर्णय भएको सात दिनभित्र निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको जानकारी उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले जानकारी प्राप्त गरेको मितिले तीस दिनभित्र मन्त्रालय समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

(५) उपदफा (4) बमोजिमको निवेदन परेको मितिले तीस दिनभित्र मन्त्रालयले आवश्यक छानबिन गरी निर्णय गर्नेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम मन्त्रालयले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

  • भू-उपग्रह प्रसारण प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै व्यक्ति वा प्रसारण संस्थाले प्रदेशमा भू-उपग्रह प्रसारण प्रणाली स्थापना गरी कुनै टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्न इजाजतका लागि कार्यालय समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ र सो निवेदन सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोकिए बमोजिमको प्रकृया पुरा गरि इजाजत पत्र दिनसक्नेछ ।

(2) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनमा इजाजत पत्र प्राप्त भएमा कार्यालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थाको इजाजत सम्बन्धी अभिलेख राख्नेछ।

(३) उपदफा (2) बमोजिम इजाजत प्राप्त प्रसारण संस्थाले टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्दा प्रदेश भित्रका समाचार वा गतिविधिलाई प्राथमिकता दिई प्रसारण गर्नुपर्नेछ।

  • प्रसारण तथा वितरण शुल्कः कार्यक्रम प्रसारण वा वितरण गर्ने प्रसारण संस्थाले तिर्नुपर्ने शुल्क र त्यस्तो कार्यक्रम उपयोग गर्ने उपभोक्ताबाट लिने शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
  • कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणः प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा देहायका कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछः-

(क) राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गराउने विषयका कार्यक्रम,

(ख) विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध प्रवर्धन गर्ने विषयका कार्यक्रम,

(ग) लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता एवं संस्कारको विकास गराउने र जनतामा सामाजिक चेतना बढाउने कार्यक्रम,

(घ) स्थानीय तथा प्रदेश स्तरमा भए गरेका महत्त्वपूर्ण गतिविधि,

(ङ) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भए गरेका महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू,

(च) नीतिगत रुपमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेका कार्यक्रम र क्षेत्र,

(छ) सुशासन, शान्ति सुरक्षा र विपद् सम्बन्धी कार्यक्रम,

(ज) सबै जात, जाति, भाषा, वर्ण, क्षेत्र, लिङ्ग तथा धर्म वा सम्प्रदायबीच समानता, आपसी सद्‌भाव र सु-सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने किसिमका कार्यक्रम,

(झ) प्रदेशका विभिन्न भाषा र संस्कृतिको उत्थानमा सहयोग पुर्‍याउने कार्यक्रम,

(ञ) जनचेतना तथा नैतिक जागरण वृद्धि गर्ने विषयका कार्यक्रम,

(ट) कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा प्रविधि, वाणिज्य र वन तथा वातावरण संरक्षण जस्ता विकासमूलक कार्यक्रम,

(ठ) लोक गीत र लोक संस्कृतिको प्रवर्धन हुने कार्यक्रम,

(ड) विशेष अवस्था र क्षमता भएका व्यक्तिका गतिविधि,

(ढ) लोपोन्मुख, पिछडिएका वर्ग र समुदायका गतिविधि,

(ण) प्रसारण गर्दा कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रदेश भित्रका गतिविधि समावेश हुनुपर्ने,

(त) प्रदेश भित्रका भौतिक, जैविक तथा प्राकृतिक र वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानका कार्यक्रमहरु।

  • कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणमा सहभागी गराउन सकिनेः प्रसारण संस्थाले कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा कार्यक्रमलार्इ निष्पक्ष, सरल तथा प्रभावकारी बनाउन प्रायोजकको रूपमा व्यवसायिक वा निजी क्षेत्रलार्इ सहभागी गराउन सक्नेछ।
  • विदेशी प्रसारण संस्था वा संचार माध्यमलाई समय उपलब्ध गराउन सकिनेः (१) विदेशी प्रसारण संस्था वा संचार माध्यमहरूले प्रसारण संस्थाबाट कुनै कार्यक्रम प्रसारण गराउन चाहेमा कार्यालयको स्वीकृति लिएर मात्र प्रसारण संस्थाले समय उपलब्ध गराउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृति दिने सम्बन्धी मापदण्ड र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

  • प्रसारण केन्द्रको सुरक्षाः (१) प्रसारण संस्थाले आफ्नो प्रसारण केन्द्रको सुरक्षाको उपयुक्त प्रबन्ध आफैले गर्नुपर्नेछ।

(२) सम्बन्धित प्रसारण संस्थाको अनुरोधमा प्रसारण केन्द्रमा सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध गराउन आवश्यक देखेमा निश्चित अवधिका लागि प्रदेश सरकारले सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सक्नेछ।

  • प्रसारण प्रारम्भ गर्नुपर्नेः (१) प्रसारण संस्थाले दफा 4 बमोजिम इजाजत पत्र प्राप्त गरेको एक वर्ष भित्रमा अनिवार्य रुपमा प्रसारण प्रारम्भ गर्नुपर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रसारण प्रारम्भ हुने दिन¸ प्रसारण गरिने दैनिक समय तालिका र प्रसारण गरिने कार्यक्रमको विवरण कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

  • नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रसारण संस्थाले सामान्यतः प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र इजाजत पत्रको नवीकरण गर्नुपर्नेछ।

(२) इजाजत पत्रको नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(३) इजाजत पत्रमा भएको विवरण परिवर्तन गर्ने व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

  • फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी व्यवस्था: प्रसारण संस्थालार्इ प्रदान गरिने फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
  • प्रसारण संस्थाको वर्गीकरणः (१) प्रदेश भित्रका प्रसारण संस्थालाई सार्वजनिक, सामुदायिक र व्यवसायिक (कमर्सियल) प्रसारण संस्थाको रुपमा वर्गीकरण गरिनेछ।

(२) प्रसारण संस्थाको वर्गीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद-३

पत्रपत्रिका सम्बन्धी व्यवस्था

  • पत्रपत्रिका दर्ता गर्नु पर्नेः (१) प्रदेशभित्र सार्वजनिक रूपमा बिक्री वितरण हुने पत्रपत्रिका प्रकाशित गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले पत्रपत्रिकाको नाम, किसिम, भाषा, आकार, पृष्ठ सङ्‍ख्या, छापिने सङ्‍ख्या र प्रकाशित हुने स्थान समेत खुलाई पत्रपत्रिका दर्ता गर्नको लागि तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित तोकिएको ढाँचामा कार्यालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।

तर, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा अन्तर्गका निकाय वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको स्वामित्व भएको संगठित संस्था, विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्था, कुनै राजनीतिक दल वा संगठनको मुखपत्रको रूपमा प्रकाशित हुने प्रकाशनलाई यस दफा बमोजिम दर्ता गराउन आवश्यक पर्नेछैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि कार्यालयले सो निवेदन उपर तीस दिनभित्र आवश्यक छानबिन गरी निवेदकलाई त्यस्तो पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्न तोकिए बमोजिम अस्थायी प्रमाणपत्र दिनेछ ।

तर, निवेदनमा उल्लिखित पत्रपत्रिकाको नामसँग मिल्ने गरी अर्को कुनै पत्रपत्रिका दर्ता भैसकेको रहेछ भने निवेदकलाई त्यस्तो नामबाट अस्थायी प्रमाणपत्र दिइनेछैन।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अस्थायी प्रमाणपत्र दिइसकेपछि कार्यालयले त्यस्तो पत्रपत्रिकाको सम्पूर्ण विवरण रजिष्ट्रार समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको विवरण पेश भएपछि रजिष्ट्रारले सो पत्रपत्रिकाको सम्बन्धमा छानबिन गरी आवश्यक भए थप विवरण समेत बुझि त्यस्तो पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्न स्थायी प्रमाणपत्र दिने वा नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम स्थायी प्रमाणपत्र दिने निर्णय भएमा कार्यालयले सम्बन्धित निवेदकलाई पत्रपत्रिका दर्ताको स्थायी प्रमाणपत्र दिनेछ ।

(६) उपदफा (5) बमोजिम स्थायी प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने निर्णय भएमा निवेदकलाई सो को कारण सहितको जानकारी निवेदन परेको तीन महिनाभित्र दिनुपर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिमको जानकारी दिएपछि निवेदकको अस्थायी प्रमाणपत्र स्वतः खारेज हुनेछ।

(८) उपदफा (५) बमोजिम प्रमाणपत्र दिएपछि कार्यालयले सो पत्रपत्रिका सम्बन्धी विवरण दर्ता किताबमा अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो अभिलेख विद्युतीय स्वरूपमा पनि राख्न सकिनेछ।

(९) पत्रपत्रिकाको नाम, किसिम र भाषा परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा वा कुनै पत्रपत्रिका एकभन्दा बढी भाषामा प्रकाशित गर्नु परेमा वा प्रदेशभित्र नै एक जिल्लाबाट प्रकाशित भर्इरहेको पत्रपत्रिका अन्य जिल्ला वा एक जिल्ला भन्दा बढी जिल्लाबाट प्रकाशित गर्नु पर्ने भएमा वा पत्रपत्रिका सम्बन्धी अन्य विवरणमा कुनै परिवर्तन गर्नु परेमा उपदफा (१) बमोजिम कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

(१0) उपदफा (9) बमोजिम स्वीकृतिको लागि विवरण प्राप्त भएमा कार्यालयले त्यस्तो विवरण उपयुक्त ठहराएमा उपदफा (८) बमोजिम त्यस्तो विवरणको अभिलेख राखी सो विवरण स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धित प्रकाशकलाई दिनुपर्नेछ ।

  • प्रमाणपत्रको दर्ता खारेजः देहायको अवस्थामा पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेज हुनेछः

(क) पत्रपत्रिका दर्ता भएको मितिले एक वर्षभित्र प्रकाशन नगरेमा,

(ख) पत्रपत्रिका प्रकाशन नगरेको मितिले एक वर्षभित्र त्यसको लिखित सूचना कार्यालयलार्इ नदिएमा,

तर खण्ड (ख) बमोजिमको सूचना एक पटकमा बढीमा एक वर्षको अवधिको लागि दिन  सकिनेछ,

(ग) लगातार पाँच वर्षसम्म प्रकाशन नगरेमा।

  • पत्रपत्रिकाको अभिलेख गराउनु पर्नेः (१) कसैले विदेशी र राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकाको प्रदेश संस्करण प्रकाशन वा मुद्रण गर्न चाहेमा पत्रपत्रिकाको नाम, किसिम, भाषा, आकार, पृष्ठ सङ्‍ख्या, छापिने सङ्‍ख्या र प्रकाशित हुने स्थान समेत खुलाई पत्रपत्रिका अभिलेखको लागि तोकिए बमोजिमको ढाँचामा कार्यालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा अन्तर्गतका निकाय वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको स्वामित्व भएको संगठित संस्था, विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्था, कुनै राजनीतिक दल वा संगठनको मुखपत्रको रूपमा प्रकाशित हुने प्रकाशनलाई यस दफा बमोजिम अभिलेख गराउन पर्नेछैन ।

(२) कार्यालयले उपदफा (१) बमोजिम अभिलेखका लागि पेश हुन आएको निवेदन छानबिन गर्दा प्रकृया नपुगेको भएमा सोको कारण खोली निवेदन फिर्ता गर्नुपर्नेछ र अभिलेख भएको पत्रपत्रिकाको विवरण खुल्ने भए तोकिएको ढाँचामा छुट्टै अभिलेख किताब खडा गरी राख्नु पर्नेछ ।

(३) प्रदेशस्तरको पत्रपत्रिकाको नाम, किसिम, भाषा र आकार परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा, एकभन्दा बढी भाषामा प्रकाशित गर्नु परेमा वा अन्य विवरण परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा उपदफा (१) बमोजिम कार्यालय समक्ष निवेदन दिई परिवर्तित विवरण स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।

  • पत्रपत्रिकामा उल्लेख गर्नु पर्नेः पत्रपत्रिकामा प्रकाशक, सम्पादक र मुद्रक वा छापाखानाको नाम तथा प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन मिति र अंक तोकिए बमोजिम स्पष्ट बुझिने गरी उल्लेख गर्नु पर्नेछ।
  • पत्रपत्रिकाको आकार र पृष्ठ सङ्‍ख्याः (१) दफा 18 बमोजिम दर्ता भर्इ वा दफा 20 बमोजिम अभिलेखीकरण भई प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाको न्यूनतम र अधिकतम आकार र पृष्ठ सङ्‍ख्या तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको आकार र पृष्ठ सङ्‍ख्यामा फरक पर्ने गरी प्रकाशन गर्न पाइने छैन।

(3) प्रकाशकले पत्रपत्रिकाको प्रत्येक संस्करण कार्यालयको अभिलेखमा उल्लिखित विवरणमा फरक नपर्ने गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

 

  • पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणः कार्यालयमा अभिलेखीकरण भएका पत्रपत्रिकालाई प्रकाशन संस्थाको भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, लगानी, उद्देश्य, स्वामित्व, पत्रपत्रिकाको पहुँच क्षेत्र र अन्य तोकिएको आधारमा कार्यालयले वर्गीकरण गर्नेछ ।
  • प्रकाशनको पैठारी र वितरणः (१) देहायको उद्देश्य भएको वा त्यस्तो सम्भावित
    परिणाम हुन सक्ने सामग्री भएको विदेशी प्रकाशनको पैठारीमा रोक लगाउने गरी प्रदेश सरकारले आदेश जारी गर्न सक्नेछः–

(क) राष्ट्रिय हित र मर्यादा विरुद्ध हुने कुराहरू गर्ने,

(ख) विदेशी राज्य तथा सरकारसँगको सम्बन्धमा खलल पुर्याउने,

(ग) विभिन्न जातजाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदायका मानिसहरू बीच वैमनस्य उत्पन्न गर्ने तथा      साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने, र

(घ) सर्वसाधारण जनताको सदाचार, नैतिकता र सामाजिक मर्यादामा आघात पर्न जाने ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम रोक लगाइएका प्रकाशन पैठारी हुन लागेको आशंका भएमा
सम्बन्धित भन्सार वा हुलाकले त्यस्तो प्रकाशनको पैठारी रोक्का गरी सो को दुई प्रति कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम भन्सार वा हुलाकले पठाएको प्रकाशन प्राप्त भएपछि
कार्यालयले त्यस्तो प्रकाशनको पैठारी रोक्नु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा कारण सहितको आदेश दिनु पर्नेछ र सो को सूचना सम्बन्धित भन्सार वा हुलाक र पैठारीकर्तालाई दिनुपर्नेछ।

  • निकासी, बिक्री वितरण आदि गर्न नहुनेः कसैले पनि प्रतिबन्धित वा निषेधित प्रकाशन जानी जानी छाप्न, निकासी गर्न, बिक्रि वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न हुँदैन।

परिच्छेद-४

अनलाइन संचार माध्यम सम्बन्धी व्यवस्था

 

  • दर्ता र सञ्चालनः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि अनलाइन संचार माध्यम मार्फत अनलाइन संचार माध्यम सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले त्यस्तो अनलाइन संचार माध्यम दर्ताको लागि तोकिए बमोजिमको ढाँचामा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि सञ्चालनमा रहेका अनलाइन संचार माध्यमले दर्ताको लागि यो ऐन प्रारम्भ भएको साठी दिनभित्र कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ।

(३) कुनै पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनले अनलाइन माध्यम मार्फत प्रकाशन वा प्रसारण गर्न चाहेमा दर्ताको लागि कार्यालय समक्ष तोकिए बमोजिम निवेदन दिनु पर्नेछ।

(४) यस ऐन बमोजिम दर्ता नगरी अनलाइन संचार माध्यम सञ्चालन गर्न पाइने छैन।

  • दर्ता प्रक्रियाः (१) दफा 26 बमोजिम अनलाइन संचार माध्यम दर्ता गर्न निवेदन दिँदा देहायका कागजातका प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्नेछः-
  • संस्था भए संस्थाको प्रवन्धपत्र वा नियमावली वा विधान र दर्ता प्रमाणपत्र सम्बन्धी कागजात,
  • व्यक्ति वा संस्था सञ्चालक तथा सम्पादकको नाम, थर, ठेगाना, फोन नम्बर, मोबार्इल नम्बर र नागरिकता,
  • व्यक्ति वा संस्थाको स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि कर र प्रमाणपत्र,
  • संस्था भएमा सञ्चालकले अनलाइन संचार माध्यम मार्फत पत्रकारिता सञ्चालन गर्न निर्णय गरेको माइन्यूट,
  • वेबसाइट डोमेन दर्ता वा नवीकरण गरेको प्रमाण र
  • तोकिए बमोजिमका अन्य कागजात ।

(२) अनलाइन संचार माध्यमको दर्ता प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

  • दर्ता प्रमाणपत्रः (१) दफा 26 बमोजिम अनलाइन संचार माध्यम दर्ताको लागि कुनै निवेदन पर्न आएमा कार्यालयले त्यस्तो निवेदन उपर आवश्यक जाचँबुझ गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जाचँबुझ गर्दा निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखेमा कार्यालयले त्यस्तो संचार माध्यम दर्ता गरी सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालार्इ तोकिए बमोजिमको ढाँचामा दर्ता प्रमाणपत्र दिनेछ।

  • नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) दफा 28 बमोजिम दर्ता भएका अनलाइन संचार माध्यमले प्रत्येक आर्थिक वर्ष शुरू भएको साठी दिनभित्र कार्यालयमा नवीकरणको लागि तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि समेत पेश गर्नुपर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन संचार माध्यमलार्इ कार्यालयले रोक लगाउन सक्नेछ।

(४) नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

  • विवरण राख्नुपर्नेः अनलाइन संचार माध्यमले देहायका विवरण आफ्नो वेबसाइटको गृहपृष्ठमा राख्नु पर्नेछ-

(क) कार्यालयबाट प्राप्त दर्ता प्रमाणपत्रको नम्बर, दर्ता भएको वर्ष, सञ्चालकको नाम, ठेगाना, सम्पर्क फोन नम्बर, ईमेल ठेगाना र वेभसाईट ,

(ख) सञ्चालक, सम्पादक, समाचार प्रमुख र सम्वाददाताको नाम, ठेगाना, सम्पर्क फोन नम्बर, ईमेल ठेगाना,

(ग)   तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण।

  • प्रकाशित सामग्रीको जवाफदेहिताः कुनै सामग्री आफ्नो अनलाइन संचार माध्यम मार्फत प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा त्यस्तो सामग्रीको जवाफदेहिता सम्बन्धित अनलाइन संचार माध्यमको सञ्चालक वा सम्पादकमा रहनेछ।
  • सामग्री सुरक्षित राख्नुपर्नेः अनलाइन संचार माध्यममा प्रकाशित सामग्री तोकिए बमोजिम सुरक्षित राख्नु अनलाइन सञ्चालकको दायित्व हुनेछ।
  • त्रुटि सच्याउनेः अनलाइन संचार माध्यमले आफूले प्रकाशन वा प्रसारण गरेको सामग्रीको कुनै त्रुटि फेला परेमा त्यस्तो त्रुटि तत्काल सच्याउनु पर्नेछ।
  • रोक लगाउन सकिनेः (१) कार्यालयले अनलाइन संचार माध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित कुनै सामग्री यस ऐन वा प्रचलित कानून विपरीत रहेको जानकारी प्राप्त गरेमा त्यस्तो सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्णय प्राप्त भएमा सम्बन्धित अनलाइन संचार माध्यमले त्यस्तो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण हुन नसक्ने गरी रोक्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

  • निवेदन दिन सकिनेः (१) कुनै अनलाइन संचार माध्यमबाट प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीबाट कसैलार्इ कुनै किसिमको मर्का परेमा सो सँग सम्बन्धित प्रमाण संलग्न राखी कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदन उपर कार्यालयले आवश्यक छानबिन गरी उपयुक्त आदेश गर्नेछ र सम्बन्धित संचार माध्यमले त्यस्तो आदेशको पालना गर्नुपर्नेछ ।

(३) अनलाइन संचार माध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित कुनै समाचार, सूचना वा सामग्रीबाट मर्का पर्ने पक्षले पठाएको खण्डन सोही अनलाइन संचार माध्यमले उच्च प्राथमिकताका साथ यथाशीघ्र प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु पर्नेछ।

परिच्छेद -5

संचार माध्यम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था

  • पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइनेः दफा 44 बमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा बाहेक कुनै समाचार सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाईने छैन।
  • दर्ता खारेज नगरिनेः (१) कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलार्इ बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन।

(2) उपदफा (1) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस ऐन बमोजिम कुनै संचार माध्यमको इजाजत पत्र वा दर्ता खारेज गर्न कुनै बाधा पर्नेछैन ।

  • संचार माध्यम अभिलेख गर्नुपर्नेः (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त गरेका वा दर्ता भएका संचार माध्यमले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र कार्यालय समक्ष अभिलेखको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा कार्यालयले यस ऐन बमोजिम इजाजत लिनु पर्ने वा दर्ता गर्नुपर्ने संचार माध्यम रहेछ भने त्यस्तो संचार माध्यमको अभिलेख गर्नेछ।

(३) संचार माध्यमको अभिलेख सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

  • कार्यविधि बनाई लागू गर्ने: (१) यस ऐन बमोजिम सञ्चालित संचार माध्यमले प्रकाशन, प्रसारण लगायतका काम कारवाहीलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी, पारदर्शी, जवाफदेही बनाउन यस ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी कार्यविधि बनाई लागू गर्नसक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यविधिमा देहायका विषय समावेश गर्नु पर्नेछ :-

(क) संचार माध्यमले प्रकाशन वा प्रसारणको स्वनियमन र स्वमूल्याङ्कनका लागि आफ्नो संस्थासँग असम्बद्ध र कुनै स्वार्थ नरहेको स्वतन्त्र विज्ञ सहितको संचार माध्यम स्वनियमन समिति गठन गर्ने विषय,

(ख) संचार माध्यमले आफ्नो र आफ्ना कर्मचारीहरुको लागि आवश्यक आचारसंहिताको निर्माण गरी लागू गर्ने विषय,

(ग)   संचार माध्यमले प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कुनै विषयले मर्का परेको भनी कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गुनासो वा खण्डन गरेमा सोको सुनुवाइ गर्ने विषय,

(घ)   कर्मचारीले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा सम्बन्धी विषय,

(ङ)   तोकिए बमोजिमका अन्य विषय।

  • लगानी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै पनि व्यक्ति¸ समूह वा संस्थाले संचार माध्यम सञ्चालन गर्न यस ऐन बमोजिम अभिलेखीकरण वा इजाजत लिनका लागि दिईने निवेदन साथ सम्बन्धित संचार माध्यममा गरिने लगानीको स्रोत खुलाउनु पर्नेछ।

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै संचार माध्यममा पचास प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरी सञ्चालन गरेका व्यक्ति¸ परिवार वा समूहले सो बाहेक एकै प्रकृतिका अन्य प्रकाशन वा प्रसारण माध्यमको स्वामित्वमा निर्णयात्मक हिस्सा हुने गरी लगानी गर्न पाउनेछैन।

(३) संचारमा लगानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

  • संचारको स्वामित्व हस्तान्तरणः (१) यस ऐन बमोजिम अभिलेखीकरण भएको संचार माध्यमको स्वामित्व कानून बमोजिम हस्तान्तरण भई कसैले प्राप्त गरेमा सो प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सात दिनभित्रमा सोको जानकारी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा कार्यालयलार्इ दिनुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि कार्यालयले तत्सम्बन्धी विवरण दर्ता किताबमा अभिलेख गर्नुपर्नेछ।

  • संचार माध्यम सञ्चालन शुरु भएको तथा बन्द भएको जानकारी दिनुपर्ने: (१) संचार माध्यमले प्रकाशन तथा प्रसारण शुरु भएको सात दिन भित्र सोको जानकारी कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ ।

(२) कार्यालयमा अभिलेखीकरण भएका संचार माध्यम कुनै कारणले सञ्चालन गर्न नसकी बन्द गर्नु परेमा सोको जानकारी तीस दिन भित्र कार्यालयलाई गराउनु पर्नेछ।

  • प्रेस प्रतिनिधि सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) संचार संस्थाले प्रदेशभित्र काम गर्ने आफ्ना प्रतिनिधिहरुको नाम, योग्यता र कार्यक्षेत्र समेत उल्लेख गरी तोकिए बमोजिमको विवरण कार्यालय समक्ष बुझाउनु पर्नेछ।

तर, विदेशी राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुख वा उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डल प्रदेश भ्रमणमा आउँदा साथमा आउने पत्रकार वा प्रदेश सरकारको निमन्त्रणामा प्रदेश भ्रमणमा आउने पत्रकारहरुको लागि उक्त भ्रमण अवधिभरको लागि प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायले जारी गरेको प्रेस पास भएको खण्डमा त्यस्तो विवरण दिन आवश्यक नपर्ने गरी कार्यालयले छुट दिन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विवरण पठाउने संचार सम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई कार्यालयले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ ।

(३) प्रदेशको राष्ट्रिय चाडपर्व वा विशेष अवसरमा छोटो अवधिको लागि प्रदेश भ्रमणमा आउने पत्रकारहरुको लागि कार्यालयले अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र दिने ब्यवस्था गर्नसक्नेछ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिन चाहने व्यक्तिले आफू काममा संलग्न रहेको संस्थाको सिफारिस साथ तोकिए बमोजिमको योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न राखी कार्यालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ र संचार प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिन चाहने स्वतन्त्र पत्रकारले पनि सोही बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि कार्यालयले त्यस्तो निवेदन उपर आवश्यक छानबिन गरी तोकिएको दस्तुर लिई तोकिएको ढाँचामा निवेदकलाई प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वा अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वा अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र पाएको व्यक्तिले यस ऐन र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र समाचार संकलन गर्नसक्नेछ ।

(७) प्रेस प्रतिनिधि तथा स्वतन्त्र पत्रकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

  • प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुनेः (१) संचार माध्यमले देहायका सामग्रीहरू उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्न हुँदैनः-

(क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, संघीय इकाइ बीचको सु-सम्बन्ध वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने,

(ख) विभिन्न जात, जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा संस्कृतिलाई अपव्याख्या, अवहेलना तथा अवमूल्यन गरी तिनीहरू बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने¸

(ग) राज्यद्रोह, अदालतको अवहेलना हुने, हिंसा, आंतक वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने¸

(घ) नेपालको कुनै मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्ने,

(ङ) सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा अश्लिल व्यवहार सम्बन्धी¸

(च) श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक हिंसा वा विभेदलाई दुरूत्साहन गर्ने,

(छ) गाली बेइज्जती वा अपमान हुने, कसैको चरित्र हत्या र कुनै व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवनसँग सम्बन्धित,

(ज)  जनमानसमा अस्वाभाविक भय, आतंक, अफवाह तथा भ्रम पैदा गर्ने,

(झ) जनस्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउने धुम्रपान तथा मदिराजन्य पदार्थहरूको विज्ञापन,

(ञ) प्रचलित कानूनले निषेध गरेका कार्य गर्न दुरूत्साहन गर्ने।

(२) उपदफा (1) विपरित कुनै संचार माध्यमबाट कुनै सामग्रीको उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण भएको पार्इएमा कार्यालयले त्यस्तो काम कारवाही उपर मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ।

(3) उपदफा (१) बमोजिम प्रकाशन र प्रसारण गर्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था विदेशी प्रकाशनको प्रदेश संस्करण वा मुद्रण र अन्य प्रसारण पुनः प्रसारण, रिले प्रसारणमा समेत लागू हुनेछ ।

  • प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सकिनेः (१) राष्ट्र र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार, सूचना वा अन्य कुनै पाठ्यसामग्री सोही सूचनामा तोकिएको अवधिसम्मका लागि प्रसारण गर्न वा प्रकाशित गर्न नपाउने गरी वा सोही सूचनामा तोकिएको अधिकारीको स्वीकृति लिएर मात्र प्रकाशित गर्न पाउने गरी आदेश जारी गर्नसक्नेछ ।

(2) उपदफा (1) बमोजिमको आदेश जारी भएपछि कसैले पनि त्यस्तो समाचार, सूचना वा पाठ्यसामग्री प्रसारण, प्रकाशन, अनुवाद वा उद्धरण गर्न समेत हुँदैन ।

(3) यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको विपरित कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको ईजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ।

(4) उपदफा (3) बमोजिम ईजाजतपत्र रद्द गर्नु अघि मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिब माफिकको मौका दिनु पर्नेछ ।

  • संचार माध्यमले पालना गर्नुपर्ने विषयः संचार माध्यमले देहाय बमोजिमका विषयहरू पालना गर्नु पर्नेछः-

(क) आफू समक्ष प्राप्त हुन आएका सूचना, समाचार, लेख वा कार्यक्रमको सत्य तथ्य पुष्टि भएपछि मात्र निर्धारित समयमा प्रसारण गर्ने, गराउने,

(ख) निष्पक्ष भै समाचारको सम्पादन तथा प्रसारण गर्ने, गराउने,

(ग)   कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको कानूनले संरक्षण गरेको गोपनीयताको सम्मान गर्ने र सामाजिक संवेदनशीलता विचार गरी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने, गराउने,

(घ)   लापरवाही वा हेलचक्र्याईंपूर्वक कुनै पनि कुराको प्रकाशन वा प्रसारण नगर्ने, नगराउने,

(ङ)   गलत तथा भ्रामक समाचारको प्रकाशन वा प्रसारण नगर्ने, नगराउने,

(च)       कुनै सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण सम्बन्धमा सरोकारवालाले पठाएको खण्डन प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने,

(छ)  प्रचलित कानूनले प्रसारण गर्न रोक लगाएका प्रसारण सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण नगर्ने, नगराउने।

  • अनुगमन तथा निरीक्षणः (१) संचार माध्यमले यस ऐन बमोजिम काम गरे नगरेको सम्बन्धमा कार्यालयले अनुगमन गर्न सक्नेछ।

(२) कार्यालयले उपदफा (१) बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित संचार संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।

(३) अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

  • पत्रकार तथा अन्य कर्मचारीहरूको नियुक्ति सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) संचार संस्थाले पत्रकार तथा अन्य कर्मचारीहरूको नियुक्ति गर्दा योग्यता, छनौट प्रक्रिया, सेवा र सुविधा सम्बन्धी शर्तहरू विनियममा व्यवस्था गरी लागु गर्नु पर्नेछ।

(२) पत्रकार तथा अन्य कर्मचारीहरूको योग्यता निर्धारण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको दक्षता भएको हुनुपर्दछ ।

(३) प्रसारण संस्थाका पत्रकार तथा अन्य कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा निर्धारण गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको न्यूनतम् पारिश्रमिकमा नघट्ने गरी गर्नुपर्नेछ ।

(४) पत्रकार तथा अन्य कर्मचारीहरूको नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(५) प्रसारण संस्थाले खूद नाफाको कम्तीमा दश प्रतिशत पत्रकार तथा अन्य कर्मचारीहरूको सुरक्षाका लागि कट्टा गरी राख्नुपर्नेछ ।

  • श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) संचार संस्थाले नियुक्ति पत्र नदिई श्रमजीवी पत्रकारलाई काममा लगाउनु हुँदैन।

(२) संचार संस्थाले प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा नघट्ने गरी श्रमजीवी पत्रकारलाई पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

(3) उपदफा (2) बमोजिमको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराए नगराएको सम्बन्धमा कार्यालयले अनुगमन गर्नेछ।

(४) संचार संस्थाले छापाखाना वा संचार गृहमा काम गर्ने श्रमिक र उक्त छापाखाना वा संचार गृहबाट उपभोक्ता वा वितरण केन्द्रसम्म पत्रपत्रिका पुर्‍याउने कार्यमा संलग्न संचार मजदुरलाई पनि प्रचलित कानून बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र नियुक्ति पत्र दिनुपर्नेछ ।

(५) संचार संस्थाले श्रमजीवी पत्रकारको लागि प्रचलित कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेछ।

(६) श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

  • निःशुल्क प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्नेः नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले विपद्, महामारी, संकट वा अन्य कुनै जरूरी विषयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सूचना तत्काल प्रसारण गर्नु परेमा प्रसारण संस्थाले त्यस्तो सूचना निःशुल्क प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु पर्नेछ ।
  • सरकारी विज्ञापनको वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाः (1) प्रदेश सरकारले सरकारी विज्ञापनको प्रकाशन र प्रसारण गर्दा प्रदेश भित्रका संचार माध्यमलार्इ समानुपातिक आधारमा वितरण गर्नेछ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका आम सरोकार र लोक कल्याणकारी सरकारी विज्ञापनको वितरणमा सार्वजनिक र सामुदायिक प्रसारण संस्थालार्इ प्राथमिकता दिइनेछ।

(3) प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूले दिने सरकारी विज्ञापनको वितरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

  • विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण गर्न सकिनेः (१) संचार माध्यमले समाचार र अन्य संचार सामग्रीका अतिरिक्त व्यवसायिक विज्ञापन समेत प्रकाशन वा प्रसारण समेत गर्न सक्नेछन।

(२) विज्ञापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि दफा 44 बमोजिमको सामग्रीको विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्न गराउन पाइने छैन।

परिच्छेद- 6

संचार परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था

 

  • संचार परिषद्को स्थापना: (१) प्रदेशभित्र संचार माध्यमको व्यवस्थापन र विकासका लागि संचार परिषद् (मिडिया काउन्सील) को स्थापना गरिनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको परिषद्‌मा देहायका व्यक्तिहरू रहनेछन् :-

(क)

(ख)

मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

अध्यक्ष

सदस्य

(ग) सचिव, प्रदेश सरकारको श्रम हेर्ने मन्त्रालय सदस्य
(घ) सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सदस्य
(ङ) रजिष्ट्रार सदस्य
(च) रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन, संचार सम्बन्धी संघ संस्था, व्यवस्थापन, कानून, सूचना प्रविधि, श्रमजीवी पत्रकार वा सामाजिक क्षेत्रबाट कम्तीमा दुर्इ जना महिला सहित प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको पाँच जना  

 

 

सदस्य

(छ) प्रशासकीय प्रमुख सदस्य सचिव
  • मनोनित सदस्यको योग्यता र पदावधि: (१) परिषद्को मनोनित सदस्यको योग्यता देहाय बमोजिम हुनेछ:-
  • नेपाली नागरिक,
  • मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको,
  • सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा दश वर्ष काम गरेको,
  • प्रचलित कानून बमोजिम अयोग्य नभएको।

(2) परिषद्को मनोनित सदस्यको पदावधि 2 वर्षको हुनेछ।

(3) कुनै सदस्यले उपदफा (2) बमोजिम पदावधि समाप्त नहुँदै राजीनामा दिएमा निजको पद रिक्त हुनेछ र सो पदमा प्रदेश सरकारले अर्को सदस्य नियुक्त गर्न सक्नेछ।

(४) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश सरकारले मनोनित सदस्यलार्इ जुनसुकै बेला पदबाट हटाउन सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनित सदस्यलार्इ पदबाट हटाउनु अघि उचित सुनुवाइको मौका दिनु पर्नेछ।

  • परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) स्वस्थ पत्रकारिताको विकासको लागि उपयुक्त वातावरण सृजना गर्ने,

(ख) संचार माध्यमको विकासको लागि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने,

(ग)   संचार माध्यम सम्बन्धी नीतिलाई समय समयमा पुनरावलोकन गरी प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने,

(घ)   प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकारिता सम्बन्धी आचारसंहिताको मापदण्ड निर्धारण गर्ने,

(ङ)   संचार माध्यमलार्इ पत्रकारिता सम्बन्धी आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्न निर्देशन दिने,

(च)   सार्वजनिक नैतिकता र नागरिकहरुको मर्यादा कायम राख्न लगाउने,

(छ) संचार माध्यममा प्रकाशित असामाजिक र आपत्तिजनक कुराहरुको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने, गराउने,

(ज) संचार माध्यमको गतिविधि एवं वस्तुस्थिति बारे अध्ययन र मूल्याङ्कन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सरकार समक्ष पेश गर्ने,

(झ) प्रदेश सरकार र संचार माध्यम बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न आवश्यक वातावरण सृजना गर्ने र

(ञ)   प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादा माथि हस्तक्षेप हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने।

  • परिषद्को बैठक र निर्णय: (१) अध्यक्षको निर्देशनमा सदस्य-सचिवले परिषद्को बैठक बोलाउनेछ र परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ ।

(२) परिषद्को कूल सदस्य संख्याको कम्तिमा पचास प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(३) परिषद्को बैठक कम्तिमा दुर्इ महिनाको एक पटक बस्नेछ ।

(४) परिषद्को बैठकमा विचाराधीन प्रत्येक विषयमा उपस्थित सदस्यहरुको बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ ।

(५) परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि परिषद् आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

  • अधिकार प्रत्यायोजन: यस ऐन बमोजिम परिषद्लाई प्राप्त भएको अधिकार मध्ये कुनै अधिकार परिषद्ले रजिष्ट्रारलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

 

परिच्छेद 7

संचार रजिष्ट्रार सम्बन्धी व्यवस्था

  • संचार रजिष्ट्रारको नियुक्ति: (१) संचार माध्यमको अनुगमन तथा नियमन गर्न प्रदेश सरकारले प्रतिस्पर्धाद्वारा संचार रजिष्ट्रारको नियुक्ति गर्नेछ ।

(२) रजिष्ट्रारको नियुक्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(3) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त रजिष्ट्रारले अनुसूचि बमोजिमको ढाँचामा उच्च अदालतको मुख्यन्यायाधिश समक्ष सपथ लिनुपर्नेछ।

  • योग्यताः रजिष्ट्रारको पदमा नियुक्ति हुन देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको हुनुपर्नेछः-

(क) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक,

(ख) उच्च अदालतको न्यायाधिश हुने योग्यता भएको वा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट पत्रकारिता वा आम संचार क्षेत्रमा स्नातकोत्तर तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव हासिल गरेको वा निजामति सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको व्यक्ति वा कुनै विषयमा स्नातक गरी सञ्चार क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हासिल गरेको,

(ग) नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको,

(घ) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको,

(ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको।

  • पारिश्रमिक र सुविधा : रजिष्ट्रारको पारिश्रमिक र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
  • पदावधि: (१) रजिष्ट्रारको पदावधि चार वर्षको हुनेछ।

(२) प्रदेश सरकारले एक कार्यकाल अवधि थप गर्न सक्नेछ।

  • रजिष्ट्रारको पद रिक्त हुने व्यवस्था: (१) देहायको अवस्थामा रजिष्ट्रारको पद रिक्त भएको मानिनेछः-
  • प्रदेश सरकार समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
  • कार्य क्षमताको अभाव भर्इ प्रदेश सरकारले निजलाई पदबाट हटाएमा,
  • निजको पदावधि पूरा भएमा,
  • निजको उमेर पैसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा,
  • नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट कसूरदार ठहरेमा,
  • निजको मृत्यु भएमा ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि रजिष्ट्रारलार्इ पदबाट हटाउनु अघि उचित सुनुवाइको मौका दिनु पर्नेछ।

  • रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा तोकिएका अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
  • संचार माध्यमहरूको क्षमता विकासका लागि योजना तयार गरी मन्त्रालयलार्इ सिफारिश गर्ने,
  • संचार माध्यमहरूको वर्गीकरण र नियमन गर्ने,
  • संचार माध्यमहरूलाई दिइने सुविधा सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई सिफारिश गर्ने,
  • कुनै संचार माध्यमको सम्बन्धमा कसैले विवरण माग गरेमा तोकिए बमोजिमको शुल्क लिर्इ विवरण उपलब्ध गराउने,
  • आफूलाई प्राप्त अधिकार मातहतका अन्य कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्ने,
  • परिषद वा मन्त्रालयले समय समयमा दिएको निर्देशन बमोजिमको कार्य गर्ने,
  • तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने ।
  • निवेदन दिन सकिने: (१) कुनै संचार माध्यम वा पत्रकारले व्यावसायिक आचार संहिता उल्लङ्घन गरेमा कुनै पनि व्यक्तिले रजिष्ट्रार समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै निवेदन परेमा रजिष्ट्रारले आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित संचार माध्यमलार्इ निर्देशन दिन सक्नेछ।

(३) उपदफा (2) बमोजिम निर्देशन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित संचार माध्यमले देहाय बमोजिम कार्य गर्न गराउन सक्नेछ:-

(क) मर्का पर्ने पक्षको भनाई सम्बन्धित संचार माध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न,

(ख) मर्का पर्ने पक्षसँग क्षमा याचना गरी सो कुरा सम्बन्धित संचार माध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न,

(ग) मर्का पर्ने पक्षको कुनै टिप्पणी, लेख वा प्रकाशन सामग्री सम्बन्धित संचार माध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण गर्न र

(घ) निवेदन सम्बन्धमा अन्य उपयुक्त कारबाही गरी सोको जानकारी निवेदक र परिषद्लार्इ जानकारी दिने।

(4) उपदफा (2) बमोजिमको परिषद्ले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने संचार माध्यमलार्इ प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियत वा सुविधा तोकिएको अवधिको लागि  आंशिक वा पुरै रोक लगाउने र त्यस्तो संचार माध्यम उपर परिषद्ले खेद प्रकट गरी सो कुरा सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्न लगाउन सक्नेछ।

(5) उपदफा (2) बमोजिम कारवाही गर्नु अघि सम्बन्धित पत्रकारलाई आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गर्न मौका दिइनेछ ।

  • प्रशासकीय प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्थाः निजामती सेवाको उपसचिव वा अधिकृत नवौ वा दशौ तहको कर्मचारीले प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कार्य गर्नेछ।
  • प्रशासकीय प्रमुखको काम, कर्तव्य, अधिकारः प्रशासकीय प्रमुखको काम, कर्तव्य, अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः
  • कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुखको हैसियतमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने, गराउने,
  • संचार माध्यमको दर्ता गर्ने, अभिलेखीकरण गर्ने, सञ्चालनको इजाजतपत्र दिने र नवीकरण गर्ने, गराउने,
  • संचार माध्यमको प्रसारण र वितरण स्थितिको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने,
  • कार्यालयको बजेट खर्च गर्ने, खर्चको लेखा राख्ने र लेखा परीक्षण गराउने,
  • रजिष्ट्रारले कानून बमोजिम दिएको निर्देशन बमोजिमको कार्य गर्ने, गराउने र
  • तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।
  • कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था: (१) रजिष्ट्रारको कार्यालय मन्त्रालयले तोकेको स्थानमा रहनेछ।

(२) रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम हुनेछ।

  • प्रतिवेदन: (१) रजिष्ट्रारले आफूले सम्पादन गरेका कार्यहरुको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(२) प्रतिवेदनमा तोकिए बमोजिमका विषयहरू उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

परिच्छेद-8

कसूर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था

  • इजाजतपत्र नलिर्इ कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमाः दफा ४ र दफा 8 बमोजिम इजाजतपत्र नलिर्इ कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, रजिष्ट्रारले इजाजतपत्र वापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ।
  • दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमाः दफा १8 बमोजिम दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलार्इ रजिष्ट्रारले पाँच हजार रूपैँयासम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ।
  • झुठ्ठा विवरण दिएमाः दफा १8 बमोजिम दिएको विवरण झुठ्ठा दिएको ठहरेमा रजिष्ट्रारले दश हजार रूपैँयासम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ।
  • विवरण उल्लेख नगरेमाः पत्रपत्रिकाले दफा २1 बमोजिमको विवरण उल्लेख नगरेमा रजिष्ट्रारले पाँच हजार रूपैँयासम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ।
  • रोक लगाइएको विदेशी प्रकाशन पैठारी गरेमाः कसैले दफा 24 बमोजिमको रोक लगाइएको विदेशी प्रकाशन पैठारी गरेमा रजिष्ट्रारले त्यस्तो व्यक्तिलार्इ दश हजार रूपैँयासम्म जरिबाना गरी त्यस्तो प्रकाशन जफत गर्नुपर्नेछ।
  • प्रतिबन्धित वा निषेधित प्रकाशन निकासी वा बिक्रि वितरण गरेमाः कसैले दफा २5 बमोजिम प्रतिबन्धित वा निषेधित प्रकाशन निकासी वा बिक्रि वितरण गरेमा निजलार्इ रजिष्ट्रारले दश हजार रूपैँयासम्म जरिबाना गरी त्यस्तो प्रकाशन जफत गर्नुपर्नेछ ।
  • दर्ता नगरी अनलाइन संचार माध्यम संचालन गरेमाः दफा 26 बमोजिम दर्ता नगरी अनलाइन संचार माध्यम संचालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलार्इ पाँच हजार रूपैँयासम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
  • विवरण उल्लेख नगरेमा वा उल्लेख गरेको विवरण झुठ्ठा ठहरेमाः अनलाइन संचार माध्यमले दफा 30 बमोजिमको विवरण उल्लेख नगरेमा वा उल्लेख गरेको विवरण झुठ्ठा ठहरेमा रजिष्ट्रारले पाँच हजार रूपैँयासम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ।
  • आदेश उल्लङ्घन गरेमाः दफा 34 बमोजिम दिएको निर्देशन उल्लङ्घन गरेमा वा दफा ३५ बमोजिमको आदेश पालना नगरेमा त्यस्तो अनलाइन संचार माध्यमको प्रकाशक, प्रसारक वा संचालकलार्इ रजिष्ट्रारले दश हजार रूपैँयासम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ।
  • अभिलेख नगरी संचार माध्यम संचालन गरेमाः दफा 38 बमोजिम संचार माध्यम अभिलेख नगरी संचार माध्यम संचालन गरेमा त्यस्तो संचार माध्यमको प्रकाशक, प्रसारक वा संचालकलार्इ रजिष्ट्रारले दश हजार रूपैँयासम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।
  • संचार माध्यम सुरू वा बन्द भएको जानकारी नदिएमाः दफा 42 बमोजिम संचार माध्यम सुरू वा बन्द भएको जानकारी नदिने प्रकाशक, प्रसारक वा संचालकलार्इ रजिष्ट्रारले पाँच हजार रूपैँयासम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ।
  • उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्न नहुने कुरा उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गरेमाः दफा ४4 बमोजिम उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्न नहुने कुरा उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गरेमा त्यस्तो संचार माध्यमको प्रकाशक, प्रसारक वा संचालकलार्इ रजिष्ट्रारले दश हजार रूपैँयासम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।
  • प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गरेमाः दफा 45 बमोजिम लगाइएको प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गर्ने संचार माध्यमको प्रकाशक, प्रसारक वा संचालकलार्इ रजिष्ट्रारले दश हजार रूपैँयासम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।
  • पालना गर्नुपर्ने विषय पालना नगरेमाः दफा ४6 बमोजिम संचार माध्यमले पालना गर्नुपर्ने विषय पालना नगरेमा रजिष्ट्रारले दश हजार रूपैँयासम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ।
  • निषेधित विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गरेमाः दफा ५2 विपरीत विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा त्यस्तो संचार माध्यमको प्रकाशक, प्रसारक वा संचालकलार्इ रजिष्ट्रारले दश हजार रूपैँयासम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।
  • कानून विपरीत प्रसारण गरेमाः कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरे गराएमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्य गरे, गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिलार्इ रजिष्ट्रारले दश हजार रूपैँयासम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।
  • सफाईको मौका दिनुपर्नेः यस ऐन बमोजिम कारबाही र जरिबाना गर्नु अघि रजिष्ट्रारले सफाईको मौका दिनु पर्नेछ ।
  • पुनरावेदनः यस ऐन बमोजिम रजिष्ट्रारले गरेको सजाय उपर पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ।
  • अनुसन्धान गर्ने अधिकारीः यस ऐन बमोजिमको कसुरमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार तोकिए बमोजिमको अधिकारीलार्इ हुनेछ।

परिच्छेद-9

विविध

  • संचारकर्मी कल्याण कोषको स्थापना: (१) पत्रकारिताको कार्य सम्पादन गर्दा कुनै दुर्घटनामा परी घाइते भएको वा दीर्घ रोगबाट पीडित संचारकर्मिको सहयोगको लागि प्रदेश सरकारले संचारकर्मी कल्याण कोष स्थापना गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

  • सूचना बैंकको स्थापना: (१) प्रदेश सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट प्रकाशित सामग्री, सूचना तथा निर्णयहरु संकलन गरी नागरिकहरुलाई उपलब्ध गराउन सूचना बैंकको स्थापना गर्नेछ।

(२) सूचना बैंकको सञ्चालन, व्यवस्थापन र काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

  • नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ।
  • कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउने अधिकारः (१) यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न कार्यालयले आवश्यक कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यविधि वा निर्देशिका मन्त्रालयबाट स्वीकृत भए पश्चात लागु हुनेछ ।

  • प्रचलित कानून बमोजिम हुनेः यो ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अरूमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।
  • खारेजी र बचाउः (१) प्रदेश नं. 5, प्रदेश प्रसारण ऐन, 2075 खारेज गरिएको छ।

(2) उपदफा (१) बमोजिम खारेज भएको ऐन बमोजिम भए गरेका काम कारवाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ।

 

 

अनुसूची

(दफा 58(3) सँग सम्बन्धित)

शपथ

म ……………… … … मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु/ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै लुम्बिनी प्रदेशको संचार रजिष्ट्रार पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताइ, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको गोप्य राख्नु पर्ने कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि कानूनको पालन गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन ।

 

……………………………

मिति:-              दस्तखत

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *