उच्चअदालतमा लागूऔषधका २० प्रतिशत मुद्दा

नेपालगन्ज : उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका कूल मुद्दाको २० प्रतिशत लागूऔषध सम्बन्धी रहेका छन् ।
अदालतले मंगलबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अदालतका बरिष्ठतम् न्यायाशीध डा. रत्नबहादुर बागचन्दले आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा एक हजार एक सय ८७ मुद्दा रहेकोमा लागू औषधका मात्र दुई सय ३८ वटा लागू औषधका रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी कहाँ धेरै मुद्दा लागूऔषधका छन् । त्यसपछि करणी सम्बन्धी कसूर, बैंकिङ कसूर र अंश सम्बन्धी छन् ।
अदालतमा कूल मुद्दाको १० प्रतिशत करणी सम्बन्धी कसूरका एक सय १८, बैंकिङ सम्बन्धी कसुरका एक सय तीन र अंश सम्बन्धी ९१ वटा मुद्दा रहेका छन् । अदालतका अर्का न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले गत आर्थिक वर्षमा ६८ प्रतिशत मुद्दा फछ्यौंट गर्ने लक्ष्य लिएकोमा कोरोनाका कारण लक्ष्यको आधा (५०.०२ प्रतिशत) मात्र प्रगति भएको बताए । उनले भने, ‘आर्थिक वर्षको सुरुका साउन, भदौ र असोजमा लकडाउनका कारण कम फैसला भयो । वैशाख, जेठ र असार महिनामा पनि फेरि निषेधाज्ञाका कारण फैसला हुन सकेन ।’ गत वर्षको लकडाउनको अवधिमा ५२ वटा र निषेधाज्ञाका बेलामा ६२ वटा मुद्दा भने भर्चुअल कोर्ट सञ्चालन गरेर मुद्दा फैसला गरिएको अदालतले जनाएको छ । अदालतले गत वर्ष बालबालिका सम्बन्धी १७ मुद्दामध्ये कुनै पनि फैसला गर्न सकेन । महिला, जेष्ठ नागरिक र बालबालिका समूहका ३२ मुद्दामध्ये ५ वटाको मात्र फैसला भयो । अर्थात ८४.३७ प्रतिशत मुद्दाको फैसला भएन ।
२ सय ६९ वटा मेलमिलाप हुनसक्ने मुद्दामध्ये जम्मा ४ वटा मात्र मेलमिलाप गर्न सफल भएको छ । ढिलोमा पनि ६ महिनाभित्र फैसला भइसक्नुपर्ने रिटमा पनि अदालतले ४६ प्रतिशत बाँकी राखेको छ । ‘लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण रिटको आदेशमा ढिलाइ भएको हो’, उच्च अदालतका रजिष्ट्रार चिन्तामणि शर्मा अधिकारीले प्रष्ट पारे, ‘पुस, माघ र फागुनमा धेरै आदेश भयो । आदेश र परमादेश लेख्न भ्याइनभ्याइ थियो । अदालत बन्द भएपछि रोकिएको हो ।’ अदालतले फैसला ढिलाइ हुनुमा पेशी स्थगितलाई पनि एउटा कारण मानेको छ ।