किन रोकियो स्थानीय तहको लेखापरीक्षण ?

शंकरप्रसाद खनाल । नेपालगन्ज
पाल्पाका स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सकेर ०७६ वैशाखमा महालेखापरीक्षकको डोर नवलपरासी पश्चिम जाँदै थियो । बर्दघाट क्षेत्रमा गाडी दुर्घटना भयो । घाइते कर्मचारीलाई काठमाडौं लगियो । उपचार गर्ने क्रममा टोली सदस्यलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । त्यही कारण नवलपरासी पश्चिमका ७ स्थानीय तहमध्ये पाल्हिनन्दन, प्रतापपुर, सुस्ता र सरावल गाउँपालिका गरी ४ वटा स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को लेखापरीक्षण हुन सकेन । प्रतापपुर गाउँपालिकाका लेखा शाखा प्रमुख दिनानाथ ढकाल भन्छन्, ‘हामी आउँदैछौं । सबै तयारी गर्नु भनेर खबर आएको थियो । लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका नगरपालिकाबाट हामीले फर्मेटबारे बुझेर तयारी भएर पनि बस्यौं । तर, टोली नआएकाले लेखापरीक्षण हुनसकेन ।’
वैशाखकै पहिलो सातादेखि बर्दियामा महालेखाको दुई टोली लेखापरीक्षणमा खटियो । एउटा टोलीलाई ४ वटा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मा थियो । ११ वैशाखमा लकडाउन घोषणा भयो । ‘बर्दिया पुगेको हाम्रो टोली एम्बुलेन्स चढेर काठमाडौं फर्कियो’, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सूचना अधिकारी निर्देशक नेत्रप्रसाद पौडेलले भने, ‘यातायात, हवाइसेवा सबै ठप्प भएको थियो । एम्बुलेन्समा भए पनि फर्कायौं ।’ जिल्लाको ठाकुरबाबा, मधुवन नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिका गरी ३ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण भएन । ठाकुरबाबा नगरपालिकाका लेखा प्रमुख युवराज अधिकारीले भने, ‘टोली आउँदैछ भनेर खबर आयो । कोरोनाको कारण हामीसँग भेट नै नगरेर फर्कियो । अब दुई आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण एकैपटक हुनेछ ।’
बाँकेका ८ स्थानीय तहमध्ये ४ वटाको मात्र लेखापरीक्षण भएको छ । कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा, जानकी र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण भएको छैन । कोहलपुरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टोपेन्द्रबहादुर केसी कोरोनाका कारण अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न हुन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लेखा परीक्षण नभएकै कारण नगरको कामकाज गर्न कुनै बाधा हुँदैन । त्यत्ति मात्र हो, अघिल्लो वर्षको समेत गरी दुई वर्षको लेखापरीक्षण अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्छ । लेखापरीक्षण गर्नुको विकल्प भने हुँदैन ।’
नवलपरासी पश्चिम, बर्दिया र बाँके मात्र होइन, लुम्बिनी प्रदेशका ६ जिल्लाका १४ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को लेखापरीक्षण गरेका छैनन् । आव ०७७/७८ को लेखापरीक्षणमा एक वर्ष बक्यौता थपिएको छ । पाल्पा जिल्लामा १० स्थानीय तहमध्ये रामपुर नगरपालिकाको मात्र लेखा परीक्षण बाँकी छ । कार्यालयका लेखा अधिकृत रेनुराम ज्ञवालीले जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहको अडिट सम्पन्न भए पनि आफ्नो पालिकाको भने ‘फाइनान्सियल अडिट’ अब दुई आर्थिक वर्षको एकैपटक गरिने प्रष्ट पारे । प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका र रोल्पाको दुईखोली गाउँपालिकामा पनि लेखापरीक्षण गर्न बाँकी छ ।
महालेखापरीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन, ०७८ मा देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बक्यौता रहेका ५ स्थानीय तहसहित ६ सय ९९ वटा स्थानीय तहले आव ०७६/७७ को लेखापरीक्षण गरिएको उल्लेख छ । देशभरका लेखापरीक्षण नगर्ने स्थानीय तहको झन्डै एक चौथाइ हिस्सा लुम्बिनी प्रदेशको रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी १०९ स्थानीय तह छन् जसमध्ये ९५ वटाले मात्र लेखापरीक्षण गरेका छन् । बाँकी १४ वटाको लेखापरीक्षण हुन सकेन (हेर्नुस तालिका) । जुन देशभर लेखापरीक्षण नगर्ने स्थानीय तहको २३.७२ प्रतिशत हिस्सा लुम्बिनी प्रदेशको हुन जान्छ । प्रदेशमा भने लेखापरीक्षण नगर्ने स्थानीय तह १२.८ प्रतिशत छन् ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफनो ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘कोभिड महामारी एवं सिमित जनशक्तिका कारण यसवर्ष संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका समेत १३३ को लेखापरीक्षणको बक्यौता रहेको’ उल्लेख गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता नायव महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्ले आव ०७६/७७ को बक्यौता रहेपनि लेखापरीक्षण गराउनुको विकल्प नरहेको प्रष्ट पार्छन् । ‘लेखा परीक्षण हुन नसक्नु कोभिडको असर मुख्य कारण हो । कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण भयो । लकडाउनले पनि लेखापरीक्षण प्रभावित भयो’, उनी भन्छन्, ‘बक्यौता रहेपनि लेखापरीक्षण अनिवार्य रुपमा गराउनुपर्छ ।’
लेखापरीक्षण गर्न गएको महालेखाको डोर फिल्डमै संक्रमणको शिकार भएपछि त्यही क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बसेर पनि फर्केको थियो । प्राविधिक समस्याबाहेकको अवस्थामा लगातार अटेर गरेर दुई-दुई वर्षको लेखापरीक्षण नगर्ने स्थानीय तहलाई भने महालेखाले अनुदान रोक्काको लागि मन्त्रालयमा पत्राचार पनि गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी निर्देशक नेत्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । ‘लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मा महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई तोकिएको छ । यो तीनवटै तहका सरकारका लागि बाध्यकारी हो । स्थानीय तहले चाहेको बेलामा वा महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई डाकेर गर्ने होइन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक कार्यसूची अनुसार हुन्छ’, सूचना अधिकारी पौडेलले प्रष्ट पारे ।
सामान्यतः स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्छ । महालेखाले एउटा जिल्लामा कम्तीमा ५ सदस्यीय टोली खटाउँछ । सबै कागजातहरु तयारी अवस्थामा भेटिएको अवस्थामा एउटा स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई तीन दिनमा लेखापरीक्षण सम्पन्न हुन्छ । पर्याप्त जनशक्तिको अभाव भएकाले पनि समयमै लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि स्वीकार गरेको छ ।
सामान्यतः भदौदेखि माघ महिनाभित्र लेखापरीक्षणको काम हुन्छ । यो आर्थिक वर्षमा भने भदौमा मात्र महालेखापरीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेकाले भदौको १८, १९ र २० गतेबाट महालेखाको डोर ३३ जिल्लाको लेखापरीक्षण गर्न खटेको छ । असोजको दोस्रो सातामा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कानुन विपरितको पारिश्रमिक, भत्ता, यातायात, सञ्चार र इन्धन खर्चका नाममा अर्बौं राज्यकोषको दोहन गरेको महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएपछि मन्त्रालयको आर्थिक प्रशासन शाखाले आव २०७७÷०७८ को लेखापरीक्षण, बक्यौता लेखापरीक्षण र विगतको बेरुजुको सम्परीक्षण गर्न खटेको डोर टोलीलाई आवश्यक कागजात तथा आर्थिक विवरण राखी समयमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र सोको प्रतिवेदनसमेत संलग्न गरी अन्तिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । केही जिल्लाका स्थानीय तहले लेखापरीक्षण गर्न अटेर गरेकाले मन्त्रालयले पत्राचार गरेर सहजीकरण गरेको हो । समयमै लेखापरीक्षण गर्न सकेमा स्थानीय तह हिसाब किताब दुरुस्त राखेर सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्छ । ‘समयमै लेखापरीक्षण नगर्दा बेरुजु असुल गर्न अप्ठारो हुनसक्छ’, किन समयमै लेखापरीक्षण गर्ने भन्नेबारे सूचना अधिकारी पौडेलले प्रष्ट पारे, ‘कर्मचारीको सरुवा हुन्छ । यो वर्ष फागुनमा जनप्रतिनिधिको पनि कार्यकाल सकिँदैछ । समयमै लेखापरीक्षण नगर्दा सरुवा भएर जाने कर्मचारी र कार्यकाल पूरा भएका जनप्रतिनिधिबाट असुल गर्नुपर्ने बेरुजु भए जोखिममा पर्नसक्छ ।’ साभार : अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिक