न्यायपालिकालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन
पदम पाण्डे
विधिको शासन र मैलिक हक तथा नागरिक अधिकारको रक्षार्थ सदैव पहेरदारको रुपमा रहने न्यायपालिकाको उच्च तहमा रहेको सर्वोच्च अदालत आज आफै अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । सर्वोच्च अदालत यस्तो अवस्थामा पुगेको तत्कालिक कारण सतहमा जे जस्तो देखिए पनि नेपालको न्यायको विकास क्रममा ठूलो मूल्य चुकानुपर्नेछ भन्नेमा अब सायदै दुविधा रहनेछ । सर्वोच्च अदालतलाई पक्षघात बनाउने पात्र र प्रवृतिलाई भोलिको इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने नै छ । न्यायपालिकाको गरीमा कायम राख्नका लागि र परम्परावादी चिन्तन र अभ्यासबाट समायानुकूल संरचनात्मक रुपमा नै परिवर्तन गरी सुधार गर्नुपर्ने भनी संविधान निर्माणका क्रममा नउठेको विषय होइन तर संविधान निर्माणका क्रममा अन्तरिम संविधान २०६३ मा रहेका न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्थामा संरचनात्मक सुधार गर्ने काम नभएको नै हो ।
सर्वोच्च अदालतमा रहने प्रधानन्यायाधीशको क्षमता र नेतृत्वदायी भूमिकाका विषयमा विगतका ४ वर्षदेखि नै अनेकौं पटक विवाद, बहस र छलफल हुँदै आइरहेका छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरुमध्ये सुशीला कार्कीविरुद्धको महाअभियोगको विषय होस् वा गोपाल पराजुलीको उमेरको विषय कारण हुनु परेको वर्हिगमन भएको विषय होस् अथवा तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको प्रधान न्यायाधीश हुनबाट अवरोध गर्ने विषय होस् र अहिले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको कार्यपालिकामा खोजिएको भागवण्डा र न्यायीक कार्यमा देखिएको विचलनको विषय होस् । सबै विषय र प्रसंग कतै न कतै जोडिएका नै देखिन्छन् । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वविरुद्ध सहकर्मी न्यायाधीशहरुबाट नै गरिने मोर्चाबन्दी, बैठक तथा इजलास वहिष्कार समेतका आन्दोलन गने कार्र्य संविधान, प्रचलित कानुन तथा न्यायका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप न्यायकर्मीको पदीय जिम्मेवारीमा रहेकाहरुले गर्न शोभनीय हुने विषय होइन । न्यायाधीशहरु टे«ड यूनीयनमा आबद्ध मजदुर वा कर्मचारी होइनन् । न्यायको पूजारीको रुपमा आसिन व्यक्ति हुन् । पदीय गरीमाका साथै न्यायालयको स्वतन्त्रता कायम राख्न नसक्ने व्यक्ति सो पदका लागि ग्राह्य हुनसक्ने पनि होइन । वर्षौदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका र न्यायका लागि आफ्नो सर्वस्व गुमाउनु पुगेका नागरिकहरुलाई न्यायबाट बञ्चित हुने गरी अदालतलाई खेल मैदान बनाउने तत्काल बन्द गरिनुपर्छ । यो विषय कसैले प्रधान न्यायधीशको पद वा जागिरको मात्रै होइन समग्र न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता र गरीमा कायम राख्ने विषय समेत हो ।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरिएको स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कुनै पनि शर्तमा निर्देशित वा अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइँदैन । यो जिम्मेवारी लोकतन्त्र, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार, स्वतन्त्र पत्रकारितामा विश्वास गर्ने सबैको साझा हो । त्यसतर्फ सबैले सोच्न सकिएन भने इतिहासले कसैलाई माफी दिनेछैन । (लेखक पाण्डे नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एशोसियसनको सचिव हुन्)
