श्रम मन्त्रालयको वार्तापछि शिक्षण अस्पतालको आन्दोलन स्थगित, अब यसरी हुन्छ मध्यस्थता

नेपालगन्ज : नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा ९ दिनदेखिको जारी आन्दोलन स्थगित भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको मध्यस्थता समितिका संयोजक भोलानाथ गुरागाइँको अध्यक्षतामा बुधबार अस्पताल व्यवस्थापन र आन्दोलनरत कर्मचारीबीचको वार्तापछि जारी आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको संयोजक गुरागाइँले मेरा खुसीलाई जानकारी दिए । उनले भने, श्रम ऐनले मध्यस्थ समितिले काम थालेपछि आन्दोलन स्थगित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिले व्यवस्थापन र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नेछ । समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित हुनेछ ।
अस्पतालमा जारी सबै आन्दोलन स्थगित गरेर सेवाहरु नियमित गर्ने, जिल्ला प्रशासनमा भएको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकका सहमति कार्यान्वयन गर्ने र अस्पताल प्रशासनले ९ जना कर्मचारीलाई मागेको स्पष्टिकरण खारेज गर्नेलगायतका सहमति भएको आन्दोलनरत लर्ड बुद्ध एजुकेशन ऐकेडेमी कर्मचारी संगठनका महिला उपाध्यक्ष सुमन गिरी श्रेष्ठले बताइन् । संयोजक गुरागाइँले समितिले कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने विषयमा कार्य विधि बनाएर छानबिन गर्ने बताए ।

श्रम ऐन, २०७४ मा मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गर्ने यस्तो व्यवस्था छ : (१) दफा ११८ बमोजिम मेलमिलाप नभएमा देहायको अवस्थामा सामूहिक माग दाबी सम्बन्धी विवादको समाधान मध्यस्थताको माध्यमबाट गराउनु पर्नेछ : 
क) सामूहिक सौदाबाजी समिति वा रोजगारदाताबीच सामूहिक माग दाबी सम्बन्धी विवादको समाधान मध्यस्थताको माध्यमबाट गर्ने सहमति भएकोमा,
(ख) अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानमा सामूहिक विवाद उत्पन्न भएकोमा,
(ग) विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रको प्रतिष्ठानमा सामूहिक विवाद उत्पन्न भएकोमा, वा
(घ) संविधान बमोजिम सङ्कटकाल लागूभई हड्तालमा रोक लगाइएको भएमा ।
स्पष्टीकरण ः यस दफाको प्रयोजनको लागि “अत्यावश्यक सेवा” भन्नाले कुनै सेवाको अवरोधको कारणबाट मुलुकभर वा मुलुकको कुनै भागमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने सेवा सम्झनु पर्छ ।
ठद्ध
(२) हड्ताल वा तालाबन्दी भएको वा हुन सक्ने अवस्था विद्यमान भएकोमा सोको कारणबाट मुलुकमा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने वा मध्यस्थबाट विवाद समाधान गर्नु पर्ने कुरामा मन्त्रालय विश्वस्त भएमा कुनै सामूहिक विवादजुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि मन्त्रालयले मध्यस्थताबाट सामूहिक विवादको समाधान गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
३) उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लागि मन्त्रालयले श्रमिक, रोजगारदाता र नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व हुने गरी मध्यस्थको गठन गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम गठन हुने मध्यस्थको खर्च नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम व्यहोर्नु पर्नेछ ।
(५) मध्यस्थताबाट विवाद समाधान गराउन चाहने पक्षले मध्यस्थ समक्ष तोकिए बमोजिम लिखित रूपमा दाबी पेश गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिमको दाबी प्राप्त भएपछि मध्यस्थले त्यस्तो दाबीको प्रतिलिपि अर्काे पक्षलाई पठाई सो
सम्बन्धमा प्रति दाबी पेश गर्न मौका दिनु पर्नेछ ।
(७) मध्यस्थले यस दफा बमोजिमको कारबाही गर्दा कुनै विशेषज्ञसँग परामर्श वा छलफल गर्न सक्नेछ ।
(८) मध्यस्थले तोकेको मिति, समय र स्थानमा सुनुवाई हुनेछ र कुनै पक्ष अनुपस्थित भएमा वा प्रति दाबी पेश नगरेको कारणले मात्र मध्यस्थताको कारबाही रोकिने छैन ।
(९) उपदफा (८) बमोजिम सुनुवाई समाप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र मध्यस्थले निर्णय दिनु पर्नेछ ।
(१०) मध्यस्थले आफ्नो कारबाहीका सम्बन्धमा प्रमाण बुझ्ने, साक्षी वकपत्र गर्ने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने लगायतका कामको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छन्। ठछ
(११) पक्षहरुको सहमतिमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक मध्यस्थताको कारबाही सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मध्यस्थले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *