कसरी होला अब बाँकेमा बालविवाह मुक्त अभियान

जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये एक चौथाइ र जिल्लाका कूल वडाको एक तिहाइभन्दा बढी वडालाई बालविवाह मुक्त घोषणा गर्न बालविवाह रोकथाम परियोजना सफल

नेपालगन्ज :  बाँकेमा सञ्चालित बालविवाह रोकथाम परियोजना साढे ३ वर्षको अवधिमा लक्ष्यको एक तिहाइ मात्र काम सम्पन्न गरेर सकिएको छ ।
प्लान इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा स्याक नेपाल बाँकेले जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सञ्चालन परियोजना गरिएको थियो । मंगलबार नेपालगन्जमा आयोजित कार्यक्रममा प्लान इन्टरनेशनल नेपाल क्षेत्रीय कार्यालयका कार्यक्रम संयोजक भुवनराज चटौत र स्याकका अध्यक्ष शिवलाल पाण्डेले जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख अजयकुमार श्रीवास्तवलाई परियोजना हस्तान्तरण गरे । अहिलेसम्म बाँकेका ८१ वडामध्ये २९ वटा मात्र बालविवाह मुक्त घोषणा भएका छन् । जुन जिल्लाका कूल वडाको ३५.८० प्रतिशत मात्र वडा बालविवाह भएका हुन् । जिल्लाका ८ स्थानीय तहमध्ये जानकी र बैजनाथ गाउँपालिका मात्र बालविवाह मुक्त पालिका घोषणा भएका छन् । जिल्लामा ७५ प्रतिशत स्थानीय तह बालविवाह मुक्त घोषणा गर्न बाँकी नै छ । स्याक अध्यक्ष पाण्डेले बालविवाह मुक्त घोषणा गर्ने जिम्मेवारी अब स्थानीय तहमा आएको बताए । उनले भने, ‘कोरोनाका कारण हामीले लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकेनौं । परियोजना सकिएपछि वडा र स्थानीय तहलाई बालविवाह मुक्त घोषणा गर्न हामी प्राविधिक रुपमा सघाउन तयार छौं । परियोजनाको रुपमा आजबाट स्थानीय तहमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण भएको छ ।’
जिसस बाँकेका प्रमुख श्रीवास्तवले आगामी फागुन मसान्तभित्र जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई बालविवाह मुक्त घोषणा गर्न आफूले समन्वय, सहकार्य र झकझकाउने काम गरिरहने प्रतिबद्धता जनाए । ‘फागुन मसान्तभित्र बालविवाह मुक्त पालिका घोषणा भएमा हामी हरेक स्थानीय तहलाई १०/१० लाख रुपैयाँले पुरस्कृत गर्नेछौं’, उनले आशा व्यक्त गरे, ‘मैले प्लान नेपालका जिम्मेवार पदाधिकारीसँग कुराकानी गरेको छु । देशमै पहिलो बालविवाह मुक्त जिल्ला घोषणा गर्न प्लानले पनि कुनै न कुनै रुपमा बालविवाह मुक्त स्थानीय तह घोषणा अभियानमा सघाउनेछ ।’ बाँकेलाई बालविवाह मुक्त घोषणा गर्ने अधुरो काम पूरा गर्न के प्लान इन्टरनेशनलले फेरि परियोजनाको म्याद थप गर्ला ? वा स्थानीय तहले नै बालविवाह मुक्त अभियान सञ्चालन गर्लान् । त्यो प्रतिक्षाको विषय भएको छ । जिल्लामा साढे ३ वर्षको अवधिमा बालविवाह रोकथाम परियोजनाले चार करोड त्रिहत्तर लाख उनानब्बे हजार ६ सय ९० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।