सवारी दुर्घटना रोक्न उच्च अदालत नेपालगन्जको ७ बुँदे परमादेश

नेपालगन्ज : उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले सवारी दुर्घटना रोकि नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षणका लागि उच्च अदालतले ७ बुदे परमादेश जारी गरेको छ ।
पीआइएल कानून ब्यव्यवसायी समूहले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय केशवराज जोशी र वामदेव ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले यातायात ब्यवस्था कार्यालय नेपालगन्ज समेतका विपक्षीहरुका नाममा ७ बुँदे परमादेशको आदेश जारी गरेको हो ।
सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश वरिष्ठ संयोजक वसन्त गौतम, अधिवक्ताहरु लोकबहादुर शाह, महिला कानून र विकास मञ्चका सुनिल श्रेष्ठ, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका विश्वजित तिवारी, अधिवक्ताहरु बलबहादुर चन्द, सुनिता शर्मा, विकास आचार्य, प्रभाकर भट्टराई, पवनकुमार गुप्ता, रिजवान अहमद मिर्जा, सुरेशकुमार गौतम, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोलानाथ महत क्षेत्रीले संयुक्त रुपमा १७ जेष्ठ ०७९ मा रिट दर्ता गरेका थिए ।
रिटमा सवारी यातायात सेवा सुरक्षित र गुणस्तरीय होस्, सुरक्षित र विश्वसनीय ढंगबाट यातायात सेवा उपभोग गर्न पाइयोस, सवारी दुर्घटनामा परी कोही कसैको पनि अकालमा नै मृत्युवरण हुनु नपरोस् भन्ने आमनागरिकको चाहना रहेकाले सवारी दुर्घटना हुनसक्ने सम्भाव्य कारणहरुलाई रोकथाम गरी नागरिकहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक अधिकारको संरक्षण गर्न र यातायात सेवालाई सरल, सुदृढ, सक्षम र सेवामूलक बनाउनु पर्ने माग दावी गरिएको थियो ।
रिटमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, यातायात व्यवस्थापन समिति, बाँके, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र बर्दिया, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँके र बर्दिया, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, कोहलपुर बाँके, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, गुलरिया बर्दियासमेत १५ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु लोकबहादुर शाह, अधिवक्ता वसन्त गौतम, विश्वजित तिवारी, बलबहादुर चन्द, सुनिता शर्मा, विकाश आचार्य, केवल सिंह थारु समेतले बहस गरेका थिए भने बिपक्षी तर्फबाट सहायक न्यायाधीवक्ता शिवराज पौडेलले बहस गरेका थिए ।

७ बुँदे परमादेश यस्तो छ :

१. सार्वजनिक सवारीको दुर्घटनाको दर बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा सो को रोकथाम र नियन्त्रणको लागी सवारी तथा यातायात ब्यवस्था ऐन २०४९ को उदेश्यलाई ध्यानमा राखी सो कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु,

२. सवारी साधनमा सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु सवार हुनबाट रोक्न अशक्त महिला र जेष्ठ नागरिकहरुको लागि छुट्याईएको सिटको पूर्ण रुपमा उपभोग हुन तथा दुरुपयोग हुन नदिन कडाइका साथ लागू गर्नु गराउनु,

३. लामो दूरीको सवारी चलाउने चालकले विश्राम लिन पाउने गरि आलोपालो चलाउने चालकका ब्यवस्था गर्नु र गर्न लगाउनु,

४. तिव्र गतिमा गुड्ने ठूलो आवाजमा र अनावश्यक रुपमा हर्न बजाउने र ठूलो आवाज निस्कने गरि चलाउने सवारीलाई निण्न्त्रण गरि ध्वनी प्रदुर्षण नियन्त्रण गर्नु गर्न लगाउनु र दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा सवार चालकले पनि हेलमेट लगाउने अनिवार्य ब्यवस्था गर्नु ।

५. तोकिएको बखत बिसौनी वा पाकिङ्गस्थलमा बाहेक सडक र आवागमनमा अवरोध हुने गरि जथाभावी सवारी रोकी पाकिङ्गको प्रबन्ध गर्ने गराउने,

६. सडकमा चल्ने सवारी साधनको इजाजत भए नभएको विधिवत दर्ता तथा नविकरण भए नभएको सवारी साधनको यान्त्रिक अवस्था ठीक दुरुस्त भएको नभएको कुराको कडाइको साथ अनुगमन गरि नभएको हकमा उल्लेखित कार्य गर्नु गर्न लगाउनु र

७. सवारी तथा यातायात ब्यवस्थाको संरक्षण एवं सम्बद्र्धन र यस अदालतबाट भएका पूर्व आदेश र प्रस्तुत आदेशको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा नियन्त्रित अनुगमन तथा निरीक्षण गरि आवधिक प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राखी सो को एक प्रति जानकारीका लागि यस अदालतमा पठाउने ब्यवस्था मिलाउनु ।