रवि लामिछानेको एक दिन : अनागरिक, गृहमन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति पद गुम्यो
नेपालगन्ज : उप-प्रधान तथा गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले एकै दिनमा धेरै कुरा गुमाएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेपछि चार पद एकै पटक खारेज भएको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्जर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले अमेरिकी नागरिक बन्दा निष्क्रिय बनेको नेपाली नागरिकता पुनः प्रक्रिया पूरा गरेर सक्रिय नगराएको ठहरसहित लामिछानेको विपक्षमा फैसला सुनाएको हो । लामिछानेले वंशजको आधारमा २०५० सालमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । २०७० साल (सन् २०१४) मा अमेरिकी नागरिक बनेर नेपाल आएका थिए । त्यसपछि सन् २०१५ मा नेपाली राहदानी समेत बनाएका लामिछानेले श्रम स्वीकृती नलिई काम गरेको भनेर विवादित भए । अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासलाई सूचना दिई मिति १३ असार २०७५ जानकारीका आधारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको घोषणा गरेका थिए तर उनी अमेरिकी नागरिक बनेपछि निस्क्रिय बनेको नेपाली नागरिकता लिने वा कानुनी प्रक्रिया अपनाएनन् । सर्वोच्चको फैसलाले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको विधिवत जानकारी सम्बन्धित अधिकारी (सीडीओ)लाई नदिएको र नागरिकता ऐन र नियमावली अनुसार निवेदन दिई नेपाली नागरिकता सक्रिय बनाउन प्रक्रिया पनि पूरा नगरेको बताएको छ ।
पूरानै नागरिकताको आधारमा गत मंसिरको चुनावमा लामिछाने चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। सत्ता साझेदारीमा सहभागी भइ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने । लामिछानेले ३३ दिनमै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद गुमाएका छन् । लामिछाने गत ११ पुसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त भएका लामिछानेले शुक्रबार साँझ बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष राजीनामा बुझाएका छन् ।
शुक्रबार साँझ गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै लामिछानेले आफू अब अनागरिक भइसकेको बताए। ‘म एक अनागरिकलाई तपाईंहरू के प्रश्न सोध्नुहुन्छ,’ उनले भनेका थिए । उनले सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गर्ने बताए। अनागरिक भएसँगै लामिछानेको सभापति पद पनि स्वतः खारेज भएको छ ।
