लुम्बिनी प्रदेश सरकारबिरुद्ध स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित
नेपालगन्ज : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकविरुद्ध प्रदेशका १२ जिल्लाका १०९ स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् ।
स्थानीय तह कर्मचारी संघर्र्ष समिति बनाएर कर्मचारीहरुले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८० लाई सच्चाउन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद जोशी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८५ बमोजिम स्थानीय तहमाा स्वतः समायोजन भएका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास र सेवामा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पार्ने र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको बीचमा आपसी बेमेल, विभाजन ल्याइ मनोबल र उत्प्रेरणा अन्त्य गरी स्थानीय सरकारलाई नै असफल पार्न सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै विधेयक परिमार्जन गर्न सुझाव दिन्छन् ।
संघर्ष समितिले स्थानीय सेवाको परिभाषामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी दफा १२८ को बचाउको प्रावधानमा पनि प्रदेश लोकसेवा गठन भए पश्चात प्रदेश वा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिस भएका पदपूर्ति, पदस्थापना, बढुवा, विभागीय कारबाही लगायतका कार्य सम्बन्धी प्रावधान सच्चाएर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ बमोजिम नियुक्त साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहले कानुन बनाइ गरेको समायोजन, पदस्थापना, बढुवा र विभागीय कारबाही सम्बन्धी निर्णय स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार गरेको मनिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
पहिलो चरणको आन्दोलनमा आइतबार दाङको देउखुरीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो भने मंगलबार लुम्बिनी प्रदेशसभा भवन अगाडि धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको संयोजक जोशीले प्रष्ट पारे ।
