शान्ति सम्झौताको १६ वर्षमा पनि द्वन्द्व पीडितको समस्या उस्तै
नेपालगन्ज : नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौैताको १६ वर्षभइसक्दा पनि द्वन्द्व पीडितका लागि गर्ने भनिएका न्यूनतम् आवश्यकता र माग पूरा नभएको संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा कलम चलाउने पत्रकारले बताएका छन् ।
नेपाल पीस विल्डिङ इनिसियटिभ ललितपुरको आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाको सहआयोजनामा बर्दियाको ठाकुरद्वारामा बुधबार सम्पन्न तीन दिने द्वन्द्व पीडित केन्द्रित मिडिया कभरेज प्रशिक्षण कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वबाट सर्वाधिक मारमा परेको रोल्पा, बर्दिया र बाँकेका पत्रकारले बेपत्ता र शहीद परिवार, घाइते र अपांग, विस्थापितका समस्या अझैं समाधान नभएको बताएका हुन् । तत्कालीन विद्रोहीबाट नेकपा माआवादी केन्द्रले पटक पटक सत्तामाको नेतृत्व पाउँदा पनि शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुयाउन नसकेको पीडितको गुनासो रहेको पत्रकारले बताए । बाँके, बर्दिया र रोल्पाका सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा कलम चलाएका पत्रकारले द्वन्द्व पीडितका दर्जनौं समस्या जस्ताको तस्तै रहेको र घरमूलीको हत्या र बेपत्ता हुँदा शहिद तथा बेपत्ता परिवारको बिचल्ली भएको बताए । सो असरमा पत्रकार पत्रकारहरु शरद केसी, विजय वर्मा, कृष्ण अधिकारी, गोपी बुढा, दामोदर भण्डारी, महेश न्यौपाने, दीपक शर्मालगायतले सशस्त्र द्वन्द्वको बेला आफूले जोखिम मोलेर समाचार संकलन गरेको अनुभव सुनाएका थिए । कार्यक्रम समापनको अवसरमा नेपाल पीस विल्डिङ इनिसियटिभका संस्थापक तथा कार्यकारी प्रमुख सुविन्द्र बोगटीले पत्रकारलाई द्वन्द्व पीडित केन्द्रीत समाचार संकलन गर्न आग्रह गरे । नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखा अध्यक्ष दामोदर भण्डारीले सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितको न्यायका लागि पत्रकारले कलम चलाउनु पर्नेमा जोड दिए । तालिममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, बीबीसी नेपाली सेवाका शरद केसीले सहजीकरण गरे थिए । बाँके, बर्दिया र रोल्पाका ३० जना पत्रकारको सहभागिता रहेको थियो । सो असरमा पत्रकार पत्रकारहरु विजय वर्मा, कृष्ण अधिकारी, गोपी बुढा, महेश न्यौपाने, दीपक शर्मालगायतले सशस्त्र द्वन्द्वको बेला आफूले जोखिम मोलेर समाचार संकलन गरेको अनुभव सुनाएका थिए ।
