द्वन्द्व पीडितको सरकारसँग माग : पीडित लक्षित कार्यक्रम गर
नेपालगन्ज : बाँकेका द्वन्द्व पीडितहरुले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीन तहकै सरकारसँग पीडित लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता सप्ताहको अवसरमा एड्भोकेसी फोरम नेपाल, न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज तथा द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालले शनिबार नेपालगन्जमा संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा यस्तो माग गरेका हुन् ।
‘बेपत्ता पारिएकाहरूको सम्झना र न्यायका निम्ति हाम्रो आवाज’ कार्यक्रममा बेपत्ता परिवारका सदस्य र द्वन्द्व पीडितहरूको सामूहिक पीडा र आक्रोश थियो, “न्याय माग्दै कति करायौँ, भनी साध्य छैन”, “बेपत्ता छोराको अवस्था सार्वजनिक नभई मरिने हो कि भन्ने चिन्ता छ”, “बैठक बस्दा–बस्दा न्याय नपाएर वाक्क भइसक्यौँ ।”
कार्यक्रममा पीडितहरूले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको करिब २० वर्ष बितिसक्दा पनि आफूहरूले सत्य, न्याय, परिपूरण र सम्मानजनक जीवनको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो गरे । उनीहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितमैत्री बनाउन पनि माग गरे ।
कार्यक्रम द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी उपाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पूर्णबहादुर खत्री, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख द्वारिका अधिकारी, डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. १ की सदस्य सुष्मा यादव, बेपत्ता परिवारका सदस्य, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
