लोककल्याणकारी विज्ञापनविरुद्ध पत्रकार महासंघ, यस्तो छ विभेद
समाचार सारांश
- छापा माध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८३ मन्त्रिस्तरबाट स्वीकृत गरी जारी गरिएको व्यवस्थामा पत्रिकाले विगतमा पाउँदै आएको रकममा भारी कटौती गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थामा स्थानीय क वर्गको पत्रिकाले २२ हजार ५००, प्रादेशिक क वर्गको पत्रिकाले २८ हजार २०० र राष्ट्रिय क वर्गको पत्रिकाले ३५ हजार २०० रुपैयाँ मासिक रुपमा पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
- विगतमा पनि तीन तहकै वर्गीकरण हुने गरे पनि पाउने रकम भने एउटै रहेको थियो ।
- नयाँ व्यवस्थाले सरकारले सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेर संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नुपर्ने स्थानीय र प्रादेशिक पत्रिका मारमा परेका छन् ।
नेपालगन्ज : नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखाले जिल्ला हुलाक कार्यालय बाँकेलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनको बिल नबुझ्न आग्रह गरेको छ । महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरीले जिल्ला हुलाक कार्यालय बाँकेका प्रमुख गजेन्द्रप्रकाश थारुलाई सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो आग्रह गर्नु भएको हो ।
अध्यक्ष गिरीले सरकारले वार्षिक बजेट मार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि विनियोजन हुने रकम वृद्धि गर्ने नीति लिएको अवस्थामा त्यससँग बाझिने गरी कार्यविधि संशोधन गरेर सञ्चारमाध्यमले पाउँदै आएको रकम कटौती गर्नु उचित नभएको बताउनु भयो ।
संघीय सरकारको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गत ५ भदौमा छापा माध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८३ मन्त्रिस्तरबाट स्वीकृत गरी जारी गरिएको व्यवस्थामा पत्रिकाले विगतमा पाउँदै आएको रकममा भारी कटौती गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थामा स्थानीय क वर्गको पत्रिकाले २२ हजार ५००, प्रादेशिक क वर्गको पत्रिकाले २८ हजार २०० र राष्ट्रिय क वर्गको पत्रिकाले ३५ हजार २०० रुपैयाँ मासिक रुपमा पाउने व्यवस्था गरेको छ । विगतमा पनि तीन तहकै वर्गीकरण हुने गरे पनि पाउने रकम भने एउटै रहेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले सरकारले सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेर संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नुपर्ने स्थानीय र प्रादेशिक पत्रिका मारमा परेका छन् ।
“सञ्चारमाध्यमलाई थप व्यवस्थित र सक्षम बनाउनेतर्फ राज्यको नीति केन्द्रित हुनुपर्नेमा लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम नै कटौती गर्ने गरी कार्यविधि ल्याइनु आपत्तिजनक छ,” अध्यक्ष गिरीले भन्नुभयो, “बजेटमा गरिएको व्यवस्थासँग बाझिने कार्यविधि तत्काल सच्याइनुपर्छ । महासंघको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।”
जिल्ला हुलाक कार्यालयले विज्ञापनबापतको बिल बुझ्न नरोकेको खण्डमा तालाबन्दीसहितका आन्दोलन गर्ने चेतावनी गिरीले दिनुभयो ।
छापा माध्यमले प्राप्त गर्दै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको मासिक रकममा भारी कटौती हुने गरी सरकारले हालै कार्यविधि संशोधन गरी लागू गरेको महासंघको भनाइ छ । कुल रकममा वृद्धि गर्ने गरी नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ को वार्षिक बजेट संघीय संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा त्यससँग बाझिने गरी कार्यविधि ल्याइनुले सञ्चारमाध्यमप्रति सरकारको अनुदार व्यवहार देखिएको महासंघले जनाएको छ । महासंघले कार्यविधि खारेजीको माग गरिरहेको अवस्थामा विज्ञापन बोर्डले महासंघको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतका बिल बुझ्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै जिल्ला हुलाक कार्यालय बाँकेका प्रमुख थारुले महासंघको माग र ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायसम्म जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो । उहाँले हुलाक कार्यालयबाट हुने कार्यसम्पादन प्रचलित कानुन, कार्यविधि तथा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार हुने उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यमको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक निर्णय हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
महासंघले सोमबारदेखि केन्द्रमा विज्ञापन बोर्डबाट आन्दोलन सुरु गरेको जनाएको छ । सोही आन्दोलन अन्तर्गत जिल्ला शाखाहरूले पनि सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तथा अन्य दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
यस्तो छ रकमा विभेद :
