बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील छ : न्यायाधीश गौतम
नेपालगन्ज : बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद गौतमले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइमा अदालत संवेदनशील रहेको बताउनु भएको छ ।
जिल्ला अदालत बाँकेले बिहीबार नौवस्ताको बालसुधार गृहमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कानुनी विवादमा परेका बालकहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्दै न्यायाधीश गौतमले बालन्यायको मर्मअनुसार उनीहरूका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाको अदालती प्रक्रिया, अपराधको प्रकृतिअनुसार हुने कानुनी सजाय, आफ्नो मुद्दाको कारबाहीबारे जानकारी पाउने अधिकार तथा अदालतको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतसम्म पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकारबारे बालकहरूलाई स्पष्ट जानकारी गराउनु भयो ।
सोे अवसरमा बालकहरूले अदालतबाट कैदी पुर्जी तथा सुधार पुर्जी समयमै प्राप्त नहुने, आफ्नो मुद्दाको कारबाहीबारे समयमा जानकारी नपाउने तथा कारागार ऐनअन्तर्गतका मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो गरेका थिए ।
न्यायाधीश गौतमले बालबालिकाका मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रत्येक तीन महिनामा बालसुधार गृहमा आएर बालकहरूसँग यस्तै प्रकारको अन्तरक्रिया गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
कार्यक्रममा एडभोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले बालन्यायका क्षेत्रमा संस्थाले गर्दै आएका कामबारे जानकारी गराउनु भएको थियोे । उहाँले दिशान्तरण, सजाय, सजाय छुट, सजाय स्थगन तथा प्यारोलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका साथै कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाले पाउने कानुनी सहुलियत र सजाय छुटका प्रावधानबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।
बालसुधार गृह नौवस्ताका प्रमुख श्याम रानाले न्यायाधीश र कानून व्यवसायीको टोलीले गरेको कानुनी परामर्शप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट बालकहरूले आफ्नै मुद्दाको अवस्था र अदालतमा भइरहेको कारबाहीबारे जानकारी पाउने अवसर प्राप्त गरेको बताउनु भयो। पछिल्लो समय अदालतबाट सजाय छुट तथा सजाय स्थगनसम्बन्धी कानुनी सुविधा प्रदान हुन थालेकाले त्यसको बालकहरूमा सकारात्मक प्रभाव परेको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
बालसुधार गृह नौवस्तामा ८ असोजसम्मको १३३ जना कानुनी विवादमा परेका बालक रहेका छन् । तीमध्ये १३० वटा मुद्दामा फैसला भइसकेको छ भने तीनवटा मुद्दा पुर्पक्षमा रहेका छन् । मुद्दाको प्रकृतिअनुसार जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा ८६ जना बालक रहेका छन्, जसमध्ये ४४ जनाको मुद्दा फैसला भइसकेको र दुई जना पुर्पक्षमा रहेका छन् । सामूहिक जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा रहेका दुई जनाको मुद्दा फैसला भइसकेको छ ।
त्यसैगरी कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा २१ जना, व्यक्ति बेपत्ता पारेको मुद्दामा एक जना, लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दामा ११ जना, सवारी ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा एक जना, चोरीसम्बन्धी मुद्दामा तीन जना, डाँका चोरीसम्बन्धी मुद्दामा ६ जना, एसिड प्रहार गरी अंगभंगसम्बन्धी मुद्दामा एक जना र ठगीसम्बन्धी मुद्दामा एक जना रहेका छन् ।
