कर्णाली प्रदेशमा तेह्र सय क्षयरोगी फेला, सुर्खेतमा मात्र सवा ४ सय
वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत) : कर्णाली प्रदेशमा झन्डै तेह्र सय क्षयरोगी फेला परेका छन् ।
जनस्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत चेतननिधि वाग्लेका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कर्णाली प्रदेशमा एक हजार दुई सय ७० जना क्षयरोग फेला परेका हुन् । कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै सुर्खेतमा मात्र चार सय १६ जना क्षयरोगी भेटिएको वाग्लेले प्रष्ट पारे ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा नेपालमा क्षयरोग र एचआइभी सेवाको पहुँचमा मानव अधिकार र लैंगिक अवरोध न्युनिकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वाग्लेले जानकारी दिएका हुन् । अझै पनि विश्व जनसंख्याको एक तिहाई जनसङख्या क्षयरोगको किटाणुको जोखिममा रहेको र प्रति वर्ष करिब विश्वमा ८० लाख नयाँ क्षयरोगी थपिने गरेको र २० लाख जनाको क्षयरोगकै कारण मृत्यु हुने गरेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष दुर्गा थापाले भने अझै पनि क्षयरोगीलाई समाजबाट अपहेलित गरिने भन्दै अपहेलना गर्ने व्यक्ति उपर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
नेपाल क्षयरोग निवारण संघ संस्थाका केन्द्रीय सदस्य शेम शाक्यले नेपाल सरकारले जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहेको क्षयरोगलाई सन् २०५० सम्म क्षयरोग निवारणका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले भने क्षयरोग निवारण संस्थाको शाखा सुर्खेतमा ल्याउनलाई तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
नेपाल सरकारले क्षयरागको उपचार निःशुल्क गरेको छ भने सन् २०५० सम्म क्षयरोग निर्मुल पार्ने योजना छ । ३ हप्ता वा त्यो भन्दा बढि समयदेखि खोकी लागेमा, खकारमा रगत देखिएमा, श्वास फेर्न गाह्रो भएमा या छाती भारी भइरहेमा, अकस्मात धेरै तौल घटेमा, पसिना आउने धेरै भएर थकान बढि महसुस भएमा नजिकैको स्वास्थ्य चौकी गएर उपचार गर्न गराउन चिकित्सकहरुको सुझाव छ ।
नेपाल क्षयरोग निवारण संघ संस्था, बाँकेका पूर्वअध्यक्ष पूर्णलाल चुकेले कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्दै नेपालमा क्षयरोग र एच.आइ.भी. सेवाको पहुँचमा मानव अधिकार र लैंगिक अवरोध न्यूनीकरण परियोजनाको विकास गरि नेपालको ७ वटै प्रदेशका ५८ वटा जिल्लालाई समेट्ने गरि कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको जानकारी दिए ।
गोष्ठीमा क्षयरोग र एच.आइ.भी. सेवाको पहुँचमा मानव अधिकार र लैंगिक अवरोध न्युनिकरण परियोजनाका कार्यक्रम अधिकृत टेकेन्द्र भट्टले सन् २०१७ मा एड्स र क्षयरोग सेवामा मनव अधिकारसँग सम्बन्धित अवरोधहरु पहिचान गरि न्यूनिकरण गर्न र यसलाई टेवा पुग्ने के कस्ता कार्यक्रमहरु रहेका थिए भन्ने तथ्य पत्ता लगाउन एउटा आधारभूत मूल्याङ्कन गरिएको र मूल्याङ्कनको आधारमा नेपालमा कार्यान्वयन गरिएको जानकारी दिए ।
