कर तिर्न नसक्ने भन्दै उद्योगी व्यवसायीले प्रतिष्ठान र घरबाट विरोध प्रदर्शन गर्ने

नेपालगन्ज :  बाँकेका उद्योगी व्यवसायीहरुले करविरुद्ध बिहीबार आ आफ्ना उद्योग, प्रतिष्ठान अगाडि र घरबाट विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन् ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले आन्तरिक राजस्व विभागले ७ असारसम्म कर तिर्न थप गरेको समय पनि अपर्याप्त भएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । बुधवार बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत संघीय सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई निजी क्षेत्रलाई तत्काल सहुलियत घोषणा गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएर संघले आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।
संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तरगत बिहिवार बिहान ९ बजेदेखि बिहान १० बजेसम्म उद्योगी, व्यवसायीहरुले कर तिर्न नसक्ने ब्यहोरासहितका प्लेकार्ड राखेर आ–आफ्नो प्रतिष्ठान वा घरबाटै विरोध प्रदर्शन गर्ने बताए । संघले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिमार्फत बैंक ब्याज मिन्हा, सहुलियत तथा छुट सम्बोधन गर्न माग गरेको छ ।
साथै लकडाउन अवधि भरलाई शून्य समय मानी तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर लकडाउन खुलेको कम्तीमा तीन महिनापछि तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको महासचिव चिरञ्जीवी ओलीले बताए ।

संघले अर्थमन्त्रीलाई पठाएको ज्ञापन–पत्र
विश्वभर महामारीको रुप लिएको कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमण रोक्न लकडाउन लागू गरिएको आज ७१औँ दिन भएको छ ।
यस अवधिमा समस्त उद्योगी, व्यवसायीले धैर्यतापूर्वक कोरोना रोक्ने सरकारको काममा नागरिकका तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने दायित्व, जिम्मेवारपूर्वक निर्वाह गरेको सर्ववितितै छ । एकातिर लामो समयसम्म पसल, व्यवसायमा ताला झुण्डिएको छ भने अर्कोतर्फ अझै लकडाउन कहिले खुल्ने हो भन्ने निश्चित भइसकेको छैन् । कोरोनाका कारण सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको निजी क्षेत्रलाई सरकारले राहत दिनुको सट्टा लकडाउनकै बीच कर तिर्नु भनेर गरेको ताकेताले अझ हतोत्साहित र मर्माहत बनाएको छ । बजेट निजी क्षेत्रलाई राहत दिने प्रकारको रहेन । त्यसमा झन् आफ्नो पसल, व्यवसायमा ताला लगाएर घरमा बसेका व्यवसायीलाई कर तिर्न आदेश दिनुले सरकार निजी क्षेत्र प्रति जिम्मेवार छैन र उपेक्षा गरिरहेको छ भन्ने महसुस भएको छ । निजी क्षेत्रले भोग्नुपरिरहेको कठिनाइलाई पूर्ण रुपमा वेवास्ता गरिएको, हालसम्मको सहनशीलता र धैर्यतालाई कमजोरीका रुपमा हेर्दै कोरोना रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन थप्ने बाहेक अर्को विकल्प देखेको पाइएन् । यस्तो परिस्थितिमा हालकै शैलीको लकडाउन पालना गर्न धैर्य र संयमता निजी क्षेत्रसँग अब नरहेको प्रष्ट पार्न चाहन्छौं । सर्वोच्च अदालतबाट भर्खरै मात्र लकडाउन अवधि भरको समयलाई शून्य समय मानि आदेश भएको कुरा सर्ववितितै छ । वर्तमान परिस्थितिमा न्यायीक क्षेत्रमा समेत राहत हुने निर्णय आउनुले नेपाल सरकारबाट शून्य समय मान्न किन नसकिने ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक तथा वित्तीय नितिमार्पmत बैंक ब्याज मिन्हा, सहुलियत तथा छुट संबोधन गर्नु हुन माग गर्दछौँ । साथै लकडाउन अवधि भरलाई शून्य समय मानी तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर लकडाउन खुलेको कम्तीमा तीन महिनापछि तिर्ने व्यवस्था गर्नु हुन जोडदार माग गर्दछौँ । उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन नहुँदा आय आर्जन ठप्प भएको समयमा शूरुमा जेष्ठ २५ गते भनिएको र आज अषाढ ७ गते तोकेको मितिमा कर बुझाउन उद्योगी, व्यवसायी पूर्णतः असमर्थ छन् ।
अहिलेकै परिस्थितीमा कुनै पनि हालतमा कर दाखिला गर्न नसकिने अवस्था छ । नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय आन्तरिक राजश्व विभागको कर विवरण तथा कर बुझाउने सम्बन्धि सार्वजानिक सूचनाप्रति यस संघको गम्भीर ध्यानार्षण भएको छ ।अतः यस सम्बन्धि निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछौं । सरकारबाटै सिर्जित समस्याका कारण लकडाउनकै बीच सामाजिक दुरी कायम गरी निम्नानुसारको पहिलो चरणको आन्दोलनमा जाने घोषणासमेत गर्दछौ ।

–  जेठ २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने ।
– जेठ २२ गते बिहान ९ : ०० बजे देखि बिहान १०ः ०० बजेसम्म उद्योगी, व्यवसायीहरुले कर तिर्न नसक्ने ब्यहोरासहितका प्लेकार्ड राखेर आ-आफ्नोप्रतिष्ठान वा घरबाटै विरोध प्रदर्शन गर्ने । (उद्योगी, व्यवसायीसँग छलफल गरी आवश्यक रणनीति तय गर्ने ।

बोधार्थ
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके, नेपालगन्ज ।